पार्टीमा सहमति र एकताको प्रयास चलिरहेका वेला माधव नेपालकै सल्लाहअनुसार देउवाले आइतबार विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै कार्यदलका सदस्यहरूले नेपालसँग आपत्ति जनाएका थिए । नेपाललाई भेट्न आइतबार बिहान ओली र नेपाल दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरू कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । उनीहरूले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरे पनि नेपालले त्यसमा आफ्नो पूर्ण सहमति नरहेको र सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि छलफल गर्न सकिने जवाफ फर्काएका थिए । तर, कार्यदलका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी बैठक बसेर संस्थागत धारणा बनाउने सहमति रहेको र त्यसको अर्थ पार्टीमा छलफलै नगरी देउवालाई विश्वासको मत दिने नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेले ‘टिम’भित्रै छलफल नगरी नेपालले देउवालाई मत दिने मनस्थिति बनाएकोमा आपत्ति जनाएपछि नेपालले विश्वासको मत नदिँदा संसद् विघटन भएर फेरि मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने भएकाले त्यो एमालेकै हितमा नहुने तर्क गरेको एक नेताले बताए । ‘उहाँले विश्वासको मत नदिने कुराले जे उद्देश्यसहित संसद् बचाउन लागियो, त्यो पूरा हुँदैन, फेरि देश मध्यवाधि चुनावमा गयो भने एमालेको हितमा हुँदैन, त्यसैले एमालेको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर चुनावमा जानका लागि पनि समय लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले विश्वासको मत दिने कुरा पार्टी एकताको पक्षमै छ भन्ने तर्क गर्नुभयो,’ ती नेताले भने ।
छलफलमा सहभागी भएका कार्यदलका नेताहरूले नेपाललाई अध्यक्ष केपी ओली सहमतिका लागि तयार भइसकेकाले सँगै रहेका साथीहरूसँग समेत छलफल नगरी अगाडि बढ्न नहुने सुझाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार पूर्वकार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेता भीम रावल र ओली पक्षबाट कार्यदलमा रहेका सुवास नेम्वाङले नेपालसँग पार्टीको निर्णय एकमतले गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको र त्यसमा बाधक नबन्दिन अनुरोध गरेका थिए । ‘हाम्रो उद्देश्य पार्टी एकता हो, विभाजन होइन । हामीले विगतमा उठाउँदै आएका एजेन्डाहरूलाई केन्द्रमा राखेर पटकपटक छलफल गरेका छौँ ।
ओली कमरेड पछिल्लो समय धेरै कुरामा छलफल गर्न तयार हुनुभएको छ । यस्तो वेलामा कसैसँग सल्लाह नगरी देउवालाई विश्वासको मत लिने सहमति गर्नुभएको छ । यसले हामीलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन,’ नेता रावलले नेपालसँग राखेको विषय उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो चित्त नबुझे पनि पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ र एकमतले निर्णय गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भने किन छलफल नगर्ने ? तपाईंले सकेको प्रयास गर्नुहोस् ।’ रावलले नेपाललाई शीर्ष नेताहरूको जिद्दीका कारण पार्टीमा संकट उत्पन्न भइरहेकाले त्यसो नगर्न भनेका थिए । ‘तपाईंहरू दुईजना (ओली र नेपाल) मात्रै आफ्नो जिद्दी गरिरहनुभएको छ । यसले त संसद्, संविधान, पार्टी केही पनि जोगिँदैन,’ रावलले नेपाललाई भनेका थिए । पूर्वकार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका अन्य नेताहरूले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी देउवालाई आइतबार नै शपथ लिनका लागि सहमति जनाएको विषयमा असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘पार्टी एकता कायम राख्ने भनेर कार्यदल बनाउने, छलफल चलाउने, तर निर्णय गर्दा मनपरी ढंगले गर्ने । यसको जवाफ भोलि जनतालाई के भनेर दिने भन्ने पनि प्रश्न रह्यो,’ रावलले नेपाललाई भनेका थिए ।
कार्यदलमा पछाडि जोडिएका नेता भीम आचार्यले जसपाका साथीहरूले विश्वासको मत दिने सम्भावनालाई हेरेर विश्वासको मत दिने विषयमा आफूहरूले चिन्ता गरिरहनु नपर्ने भन्दै नेपाललाई सुझाब दिएका थिए । ‘जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले समेत विश्वासको मत दियो भने देउवालाई पुगिहाल्छ । यसै पनि पर्याप्त छलफल नै नगरी विश्वासको मत लिन लागिएको छ, यसले त एमालेलाई मात्रै विभाजित गर्छ । हामीले संसद् मात्रै जोगाएर पुग्दैन, आफ्नो पार्टी पनि जोगाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिले पार्टीभित्र छलफल गरौँ । विश्वासको मतमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने सामूहिक निर्णय गरेर अघि बढौँ,’ आचार्यले नेपालसँग भनेका थिए । यस्तै, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले पनि संविधान जोगाउने नाममा आफूले अन्तिमसम्म लडेको यथार्थ सबैले बुझिसकेको भन्दै अब पार्टी एकताका लागि लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेता नेम्वाङले विश्वासको मत लिने विषयलाई अहिले रोकेर पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘विश्वासको मत लिन त अब के समस्या छ र, अहिलेलाई रोकौँ । आजै लिनुपर्ने हतार छैन । पार्टीमा छलफल गरौँ, हामीले पार्टी एकता जोगाउने हुँदा दुईतिर मतदान गर्नुहुँदैन । छलफलका लागि बसेपछि समाधान ननिस्किने जस्तो देखिँदैन, तपाईं जिम्मेवार नेता भएकाले यसलाई निर्देशन गर्ने काम तपाईंको पनि हो,’ नेम्वाङले नेपालसँग भनेका थिए ।
तर, नेपालले भने विश्वासको मत लिने निश्चित भइसकेकाले यसपछि थप विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार नेपालले छलफल मात्रै भन्दा संविधान र संसद् महत्वपूर्ण भएको जवाफ कार्यदलका सदस्यहरूलाई दिएका थिए । ‘अहिलेलाई हामीले बचाएर यहाँसम्म ल्याएको संविधान र संसद्लाई अन्तिम समयमा आएर छोड्न मिल्दैन । यहाँ कोही व्यक्तिको कुरा छैन, प्रवृत्तिको कुरा मुख्य हो । हामीले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सुरुदेखि नै गठबन्धनसँग वाचा गरेका थियौँ, अहिले त्यो काम निर्णायक ठाउँमा पुग्ने अवस्थामा रोकेर फाइदा छैन । यदि अहिले रोकिने हो भने यसअघि गरेका सबै मिहिनेत खेर जाने अवस्था हुन्छ । लहडमा लागेर निर्णय गर्नुहुँदैन, आफूले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा र त्यसलाई संस्थागत पनि गर्नुपर्छ,’ नेता नेपालले कार्यदलका सदस्यलाई जवाफ दिएका थिए ।
नेपाललाई फकाउन सकिन्छ भनेर आत्मविश्वास बोकेर गएका नेताहरू सोचेअनुरूप जवाफ नपाएपछि निराश बनेका थिए । परिणामतः पूर्वकार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिए । रावलले राजीनामा बुझाउने कुरा उठाएपछि कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका अरू नेताहरूले हतार गर्न नहुने र यसले कसैलाई फाइदा नहुने भन्दै सम्झाउने कोसिस गरेका थिए । त्यति भन्दा पनि नमानेका रावलले संसद् सचिवालयमा पुगेर राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रोकिन अनुरोध गरेका थिए । तर, रावलले उनलाई पनि आफूलाई नरोक्न भन्दै फटाफट सञ्चारकर्मीसामु आफ्नो राजीनामापत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि कार्यदलमा रहेका अरू नेताहरूले उनको सांसद पदबाट राजीनामा दिने निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘उहाँको हतार गर्ने बानी छ । त्यसले कसलाई फाइदा भयो त ? संकटमा संयम हुन नसकेपछि गुमाउनुबाहेकको विकल्प रहँदैन,’ कार्यदलमा नै रहेका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
रावलको राजीनामाले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनीनिकट सांसदहरूमाथि देउवालाई मतदान नगर्न दबाब सिर्जना गरेको थियो । रावलको राजीनामाबाट दबाब सिर्जना भएपछि विघटित कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बोलाएर अलग्गै छलफल गरेका थिए । छलफलबाट पार्टी विभाजन रोक्न मतदान नगर्ने निष्कर्ष निकालेर संसद् भवनबाट मतदानअघि बाहिरिएका थिए ।
त्यसअघि अपराह्न बसेको संस्थापन पक्षको स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी विभाजनको पक्षमा रहेकाले देउवालाई मत दिने सांसदलाई पार्टीमा नराख्ने र कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । संस्थापन पक्षले यस्तो निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्दा ह्विप नलाग्ने भएकाले कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेकाले कारबाहीको कानुनी हैसियत भने हुनेछैन । तर, नेपालले देउवालाई मत दिन अगुवाइ गरेकाले एमालेमा राजनीतिक रूपले विभाजन देखिएसँगै अर्को कुनै नाटकीय मोड नलिए पार्टी विभाजन पूरा हुन अब प्राविधिक पक्ष मात्रै बाँकी देखिएको छ ।
आफ्नो समूहको मतविनै जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थनमा देउवाले विश्वासको मत लिने निश्चित देखेपछि नेपालतर्फका विघटित कार्यदलका सदस्यले मतदानको औचित्य नहुने भन्दै बहुसंख्यक सांसदलाई तटस्थ बस्न मनाएका थिए । त्यसबाट कम्तीमा पार्टी विभाजनको खतरा टरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘हामीले विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष कतै पनि मत नदिने निर्णय गरेका छौँ । पार्टी एकताका लागि यो हाम्रो सुझबुझपूर्ण निर्णय हो,’ एमाले सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्टले भने । संस्थापन पक्षका प्रवक्ता तथा सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पार्टीलाई विभाजन गर्ने कोर्समा रहेको निष्कर्ष सुनाउँदै देउवालाई मत दिने सांसद एमालेमा रहन नसक्ने बताए । ‘हामीले माधव नेपाल बेग्लै निष्कर्षमा पुगेको देख्यौँ, उहाँ अर्कै कोर्सतिर हिँड्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसैले अब एमालेको संस्थागत निर्णयबाहिर गएर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री ढलाएर बनेको सरकारको पक्षमा मत हाल्ने साथीहरू पार्टीमा रहनुहुन्न,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब निर्णयको अवज्ञा भएकाले स्वाभाविक रूपमा पार्टीले निर्णय जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ ।’ उनले वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि तयार पारिएको दशबुँदे सहमतिलाई पनि अस्वीकार गर्दै संस्थागत निर्णयलाई समेत नमान्ने जानकारी गराएकाले उनलाई एकतामा फर्काउन गरिएको प्रयास करिब–करिब असफलताको बिन्दुमा पुगेको बताए ।
‘दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि निरन्तर प्रयास थियो, छ, तर माधव नेपालले आफूले एक्लै भए पनि या एउटै बिन्दुमा पुगिसकेको हुनाले प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने कुरा गर्नुभो । उहाँको तर्फबाट विगतको कार्यदलमा रहेका साथीहरूले त्यसो गर्दा उचित नहुने, जे गर्दा पनि संस्थागत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने कुरा गर्दा आफू अल्पमत भएको कमिटीमा गएर त्यसको निर्णय मान्न नसकिने कुरा गर्नुभो । यसको तात्पर्य पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान इच्छुक हुनुभएन भन्ने देखियो । तर, जस्तोसुकै स्थिति आए पनि आन्दोलनलाई दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै अगाडि बढाउँछौँ,’ ज्ञवालीले भने ।
देउवाले विश्वासको मत पाएपछि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी ठूलो दुर्घटनामा परे पनि अब एकता जोगाउने बताएका छन् । ‘संसद् जोगिनुपथ्र्यो, जोगिएको छ । अब पार्टी जोगाउनुपर्नेछ, जोगाइनेछ । हामी ठूलो दुर्घटनामा परेका छौँ । यथास्थितिमा कोही पनि सुरक्षित छैनौँ, हामी उठ्छौँ, धुलो टकटक्याउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ,’ भुसालले भनेका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिए पनि अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर पदाधिकारी खारेज, केन्द्रीय कमिटी विघटन र महाधिवेशनको मिति तोक्ने काम गरेपछि एमाले विवाद उत्कर्षउन्मुख भएको थियो । प्रतिवादमा नेपाल समूहले ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला गरेर देशभर समानान्तर कमिटी बनाएपछि संस्थापनले नेपालसहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने शृंखला सुरु भएको थियो । यस्तै, शृंखलासँगै २७ वैशाखमा नेपाल समूहका २८ सांसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएपछि ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपाल पक्षका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरूमध्ये २३ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
