माधवलाई सन्देश : एकतर्फी स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बसालेर ओलीले नेपालसँग थप वार्ता होइन, उनीविनै पार्टी चलाउने सन्देश दिएका छन्, जब कि सरकारबाट बाहिरिनुपूर्व उनले संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए, नेपाल पनि सत्तागठबन्धनमा सक्रिय छन् ।
सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्ने रणनीति लिएका छन् । असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले दशबुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि नेपालसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे पनि ओलीले संवादविनै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
सहमतिमा बैठक बस्न अध्यक्षले मान्नुभएन : भीम आचार्य, नेता, एमाले
पार्टी एकताका लागि अहिले चलिरहेको बैठक रोक्नुस् । संसदीय दलको बैठक पनि रोक्नुस्, बीचमा बिग्रिएको वातावरणलाई सामान्यीकरण गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने अवस्था सिर्जना गरौँ भन्ने आग्रह गर्यौँ, तर अध्यक्षले हुन्छ, हुँदैन केही नभनी बैठक अगाडि बढ्छ भनेपछि हामी उठेर हिँड्यौँ ।
नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित भएको छ । शुक्रबार एकलौटी स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेर ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथिको पार्टी दृष्टिकोण मात्रै तय गरेका छैनन्, नेपालसँग अब कुनै नयाँ सहमति नगर्ने सन्देश पनि दिएका छन् । पार्टीभित्रकै असहयोगका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको निष्कर्षमा पुगेका ओली नेपालसहित असन्तुष्ट पक्षसँग आक्रोशित छन् ।
सत्ताबाट बहिर्गमनपछि बालुवाटारबाट बालकोट पुगेको दिन ओलीले आत्मालोचना गरे पनि नेपाललाई एमालेमा कुनै स्थान नरहेको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो सम्भावित रणनीतिबारे संकेत गरेका थिए । ओलीको एकतर्फी कदमले सहमतिको कोसिस गरिरहेका दोस्रो तहका नेता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले एकताको प्रयासचाहिँ जारी राख्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले दशबुँदे कार्यान्वयनका लागि पार्टी निर्णयमा स्वामित्व र सांगठनिक शक्तिसन्तुलनअनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा विश्वसनीय आधार खोजे पनि ओली भने दशबुँदेलाई आधार बनाएर एकलौटी अगाडि बढ्न थालेका हुन् । जब कि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फैसलाको अघिसम्म ओलीले कार्यदलमार्फत छिटो सहमति गरेर नेपालसहित असन्तुष्ट सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्देश दिन खोजेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापूर्व ओलीले नेपालसँग बेग्लै छलफल गर्नुका साथै स्थायी कमिटी बैठकसमेत पटक–पटक स्थगन गरेका थिए । तर, शुक्रबार भने दशबुँदे सहमति बनाउन भूमिका खेल्ने नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरूले बैठक स्थगन गरेर एकतातर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे पनि ओली रोकिन मानेनन्, स्थायी कमिटी बैठक गरे । लगत्तै उनले संसदीय दलको समेत बैठक डाकेर संसदीय मोर्चामा पनि आफ्नो रणनीति बनाएका छन् ।
नेपालसँगको संवादविनै एकलौटी बोलाइएको बैठक स्थगनका लागि ओलीलाई मनाउन असन्तुष्ट समूहका कार्यदल संयोजक भीम रावल, सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट बैठकस्थल तुल्सीलाल प्रतिष्ठान च्यासल पुगेका थिए । उनीहरूले बालकोट फर्किएलगत्तै अध्यक्षले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आत्मालोचना गरे पनि स्थान नरहेको अभिव्यक्ति दिएर एकताको वातावरण बिथोलेकाले अनुकूल वातावरण बनाउन जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए ।
सहभागी हुन आग्रह गरेका थियौँ, आउनुभएन : प्रदीप ज्ञवाली, प्रवक्ता, एमाले
हामीले उहाँहरूकै आग्रहमा यसअघि बोलाइएको बैठक पनि पटक–पटक स्थगन गरेका थियौँ, त्यसकारण सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठकमै छलफल गरौँ, सहभागी हुनुस् भन्ने आग्रह गरेका थियौँ, तर पनि उहाँहरू आउनुभएन ।
तर, ओलीले उल्टै बैठक–पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै बैठक नरोकिने जनाउ दिएपछि रावलसहित नेपाल पक्षका नेताहरू केही भनाइ राखेर बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए । ‘बैठककै बीचमा सहभागी भएर कार्यदलले अगाडि सारेको दशबुँदे सहमति नै पार्टी एकताको मूल आधार हो, तर पार्टी अध्यक्षले बालकोट पुगेर जुन खालको भाषामा अभिव्यक्ति दिनुभो, त्यसले पनि एकतामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यस्तो अवस्था अलि सामान्य बनाएर सबैलाई बैठकमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै अध्यक्षलाई अनुरोध गर्यौँ,’ नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी एकताका लागि अहिले चलिरहेको बैठक रोक्नुस् । संसदीय दलको बैठक पनि रोक्नुस्, बीचमा बिग्रिएको वातावरणलाई सामान्यीकरण गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने अवस्था सिर्जना गरौँ भन्ने आग्रह गर्यौँ, तर अध्यक्षले हुन्छ, हुँदैन केही नभनी बैठक अगाडि बढ्छ भनेपछि हामी उठेर हिँड्यौँ ।’
नेपाल पक्षका नेताहरू बाहिरिएपछि सम्पन्न बैठकले पार्टी समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको सहमतिको प्रस्तावलाई ग्रहण गर्दै सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा कार्यदलमा रहेका सबैलाई धन्यवाद दिएर कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
ओली पक्षले नेपाल पक्षकै आग्रहमा पटक–पटक बैठक स्थगन गर्दा पनि पुरानै अवस्था दोहोरिएकाले अगाडि बढ्न बाध्य भएको जिकिर गरेको छ । ‘हामीले उहाँहरूकै आग्रहमा यसअघि बोलाइएको बैठक पनि पटक–पटक स्थगन गरेका थियौँ, त्यसकारण सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठकमै छलफल गरौँ, सहभागी हुनुस् भन्ने आग्रह गरेका थियौँ, तैपनि उहाँहरू आउनुभएन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
फैसलाविरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान : विशाल भट्टराई, एमाले प्रमुख सचेतक
सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट संविधानको धारा–उपधाराको अपव्याख्या गरेर, जनादेशलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेर, लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर फैसला गरियो । निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी फैसला गरियो । त्यसप्रति बैठकले आपत्ति व्यक्त गरेको छ र यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । हामी व्यापक रूपमा जनताका बीचमा पुर्याउनेछौँ ।
बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको निर्णयले संसद् भवनमा पनि एमाले सांसदलाई विभाजित गर्ने खतरा बढाइदिएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको निर्णयप्रति ओली आक्रोशित छन् भने फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।
‘देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै अब एमालेले सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरिएकाले कसैले समर्थन गरेमा त्यो व्यक्तिगत समर्थन हुनेछ ।’
ओलीले संसद्मा विश्वासको मतको विषयले एमालेमा विभाजनको सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् । बैठकमा दलका नेता ओलीले अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै सांसदहरूलाई सचेत रहन निर्देशन दिएका छन् ।
‘अदालतले परमादेश दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउने बाटो खोल्यो, किर्ते कागजलाई मान्यता दियो, संसदीय मूल्य–मान्यता समाप्त पार्ने काम गर्यो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘अहिले एमाले फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि फुटाउनका लागि बाटो सहज गरिदिने चर्चा सुन्नुभएकै होला, त्यस्ता षड्यन्त्रप्रति सचेत हुँदै आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रतिवाद गर्नुस् ।’
त्यसैबीच, स्थायी कमिटीपछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातिर लैजान खोजेकाले देशव्यापी भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलामाथि एमालेका आठ आक्षेप
१. संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामा अतिक्रमण
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ ।
२. लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्यो
ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।
३. तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खल्बलियो
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खल्बलिन पुगेको छ ।
४. दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार
पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने वेलामा चाहिँ जो–कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो–कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्विप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो संघर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो ।
५. संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन भयो
एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ ।
६. अनपेक्षित न्यायिक सक्रियता देखियो
राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम् संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो ।
७. राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह देखाइयो
राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ ।
८. दोहोरो मापदण्डले विश्वसनीयता गुम्यो
राज्यका सम्बन्धित अंगको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण एमाले गम्भीर र चिन्तित छ ।
