नेपालले चीनसँग खरिद गर्न लागेको ४० लाख डोज खोपमा विश्व बैंकले दिएको ऋण प्रयोग नहुने भएको छ । नेपालले चीनसँग मूल्य नखोल्ने सहमति (नन–डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट) अन्तर्गत खोप खरिद गर्दै छ । ‘हामी संलग्न हुने खरिदमा कुनै पनि राष्ट्रले अर्को पक्षसँग हुने सम्झौता गर्दा पारदर्शिताका मापदण्डहरू पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विश्व बैंकलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीसँग खोप खरिद गर्दाको सहमतिबारे विश्व बैंक जानकार नभएको अवस्थामा त्यसका लागि गरिने भुक्तानीमा विश्व बैंकले दिएको रकम सरकारले प्रयोग गर्दैन ।’
विश्व बैंक मात्रै नभएर एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय बैंकहरूले खरिद सम्झौतामा पारदर्शिताका मापदण्ड नहेरीकन वित्तीय सहयोग नगर्ने पनि उनले बताए । ‘यो हाम्रो मात्रै विषय होइन, बहुपक्षीय दाताहरू सबैले यसै गर्छन्,’ उनले भने, ‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लुएचओ) मा सूचीकृत खोप खरिदमा मात्रै हामी सहयोग गर्छौँ, यसका साथै हाम्रो मापदण्ड पनि मिल्नुपर्छ ।’ विश्व बैंकले खोप खरिद गर्न नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर (१२ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ । त्यो रकम नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकले पनि १६ करोड डलर (१९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) दिँदै छ ।
खोप खरिद गर्न नेपाललाई आर्थिक स्रोतको अभाव नहुने देशीय निर्देशक जर्भोसले बताए । नेपालले खोप खरिदका लागि आवश्यक योजना तथा रणनीति बनाउने विषयचाहिँ महŒवपूर्ण भएको उनले बताए । नेपालले खासगरी द्विपक्षीय दाताहरूसँग समन्वय गरी खोप ल्याउन पहल गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको पनि उनले बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एक मात्रै विकल्प खोप भएकोमा पनि उनले जोड दिए । ‘जनताको जीवन बचाउन, मानिसहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गराउनसमेत खोपको कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, त्यसैले सरकारको पहिलो ध्यान खोप दिलाउनेमा हुनुपर्छ ।’
नेपालजस्ता मुलुकले कोभ्याक्सबाट २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप पाउँछन् । त्यससम्बन्धी सम्झौता कोभ्याक्ससँग नेपालले गरिसकेको छ । त्यस्तै, कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नै मुलुकले खोप खरिदसमेत गर्न सक्छ । ‘नेपालले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूबाट खोप खरिद मात्रै होइन, सहयोगमा समेत लिन पहल गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
