सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई संस्थामा विभाजन गर्ने गरी दुईवटा विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । योसँगै सरकारले क्यान टुक्र्याउने विधेयक तेस्रोपटक संसद्मा लगेको हो । यसअघि फागुन ०७६ र माघ ०८१ मा क्यान टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा लगिएको थियो । तर, दुवैपटक दर्ता विधेयक संसद्बाट पारित हुन पाएन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८३’ दर्ता गराएका हुन् । यसअघि फागुन ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा क्यान विभाजन गर्ने विधेयक दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट असोज ०७९ मा पारित भएको थियो ।
तर, विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भयो । त्यसपछि सरकारले माघ ०८१ मा पुनः क्यान टुक्र्याउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगेको थियो । तर, विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद् विघटन भयो र विधेयक पुनः निष्क्रिय भयो ।
पूर्वाधार विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, २०८३’ विधेयक तर्जुमा गरिएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन तथा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु,’ विधेयक दर्ता गर्नुका कारण तथा उद्देश्यमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रभावकारी नियमनका माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८३’ तर्जुमा गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न र गैरकानुनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनका माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु’ मन्त्रीले विधेयक दर्ता गर्नुका कारण तथा उद्देश्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण
विधेयकले प्रस्ताव गरिएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले संरचना निर्माणदेखि सेवा सञ्चालनसम्मको कार्य गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना भएपछि हवाई सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक संरचना निर्माण, विकास, सञ्चालन तथा सम्भार गर्दै हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याई सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने र हवाई सेवाको उन्नयनमा आन्तरिक आयबाट समेत लगानी गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरणले प्राप्त आयको लगानी गर्न सक्ने, सरकारको अनुदान वा स्वीकृतिमा प्राप्त हुने विदेशी अनुदान तथा ऋण लिन सक्ने र सोबाट पूर्वाधार लगानीसमेत गर्न सक्ने गरी आर्थिक स्वायत्ततालाई समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकायको मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुयान तथा सम्बन्धित सेवाको इजाजत, दर्ता, सञ्चालन, खारेजी, वायुयानसँग सम्बन्धित जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुयान सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा सुरक्षा व्यवस्था तोक्ने काम यस प्राधिकरणले गर्नेछ ।
‘प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था हुने र मापदण्ड निर्धारणलगायतका विषयमा नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं प्रचलित राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सुरक्षित एवं भरपर्दो हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकास गर्ने एक अग्रणी संस्थाका रूपमा रहने विश्वास लिइएको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले वायुयान, वायुसेवा एवं विमानस्थल र सम्बन्धित सेवाको दर्ता, नवीकरण, इजाजत, अनुमतिपत्र तथा जनशक्तिको इजाजत, नवीकरण दण्ड, जरिवानाजस्ता कार्यबाट शुल्क उठाउने र त्यस्तो शुल्कबाट प्राधिकरणको खर्च व्यहोर्ने अवधारणा लिइएको छ ।
किन टुक्र्याइँदै छ क्यानलाई ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियामक र सेवाप्रदायकसम्बन्धी दुवै काम हुँदै आएको छ । तर, एउटै प्राधिकरणबाट नियमन तथा सेवा प्रवाह हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने तथा नियमन प्रभावकारी नहुने भन्दै सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले समेत औँल्याउँदै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २००९ मा गरेको नेपालको सेफ्टी अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाको सम्बन्धमा कैफियत औँल्याइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त कैफियत आँैल्याइएको थियो । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट हुने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुनेछ । एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम नेपालको विमानस्थल एवं एयर नेभिगेसन संरचना कायम हुँदा अन्य मुलुक र सम्बद्ध संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नेछन् ।
क्यान टुक्र्याउनु उचित होला, तर त्यो मात्रै समाधान होइन
देवानन्द उपाध्याय, पूर्वउपमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन
नागरिक उड्डयनमा सेवाप्रदायक र नियमनलाई छुट्याउने कुरा भएको धेरै भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई विभाजन गर्न भन्दै आएको हो ।
क्यान टुक्र्याउनु उचित होला, तर त्यो मात्रै समस्याको समाधान होइन । यदि कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएन, नियमनलाई स्वयत्तता दिन सकिएन, कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकिएन, योग्य र विशेषज्ञ जनशक्तिलाई टिकाउन सकिएन, क्षमता वृद्धि गरिएन र कानुनलाई स्पष्ट बनाइएन, काम गर्ने वातावरण भएन भने झन् भद्रगोल हुन सक्छ । त्यसैले प्रस्ताव गरिएका विधेयकमा पर्याप्त छलफल होस्, अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
