अधिवक्ता मेघराज
पोखरेल : पटक–पटकको विघटनबाट संसद् जोगाउन वर्तमान संविधानले
‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ राखेको हो । संसद्बाट सरकार दिने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
जबरा : यही सिद्धान्त मानेर अघिल्लोपटक निर्णय भयो । त्यसपछाडिको
परिणाम के भयो, तपाईं भन्दिनुस् न !
फेरि पनि त सरकार बनेन नि !
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी : विघटन मात्र नभई प्रतिनिधिसभा सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सभामुखको परामर्श लिनुपर्ने भए पनि पछिल्ला विघटनमा त्यस्तो भएन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी
न्यौपाने : उपधारा (२) राजनीतिक
दलको र उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दाबी गर्ने हो । यो बहुदलीय व्यवस्था त हो, तर सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन र ?
प्रधानन्यायाधीश जबरा : अहिलेसम्म जति पनि विघटनको सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामा फैसला भएका छन्, तिनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने भनेको छ, होइन र ? ११ फागुनको पनि त्यही हो । यो वैकल्पिक भनेको अहिले नेकपाको विकल्पमा अर्को सरकार भनेको हो कि एमालेभित्रकै सदस्यसहित अर्को सरकार खोजेको हो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल : राष्ट्रपतिमा विचलन आयो । उहाँ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनुभो । उपधारा (५) मा स्वतन्त्र सांसदले पनि दाबी गर्न पाउँछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आइतबारको बहसमा संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ भएका छन् । आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको थियो ।
मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आएका दाबीलाई ‘विलफुल्ली राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गरेको’ आरोप लगाए । उनले धारा ७६ (५)मा कतै पनि दलीय ह्विप लाग्ने उल्लेख नभएकाले उक्त उपधारामा दलले निर्देशन दिन नसक्ने जिकिर पेस गरे ।
पोखरेलले पटक–पटकको विघटनबाट संसद् जोगाउन वर्तमान संविधानले ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ राखेको र संसद्बाट सरकार दिने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरे ।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘यही सिद्धान्त मानेर अघिल्लोपटक निर्णय भयो । त्यसपछाडिको परिणाम के भयो, तपाईं भन्दिनुस् न ! फेरि पनि त सरकार बनेन नि ! यो जुन (७) मा, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा विघटन गर्ने भनिएको छ, फेरि तपाईं (८५) मा किन जानुभएको ? प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म त हो, सरकार बनेन भने त जाने (७) मै हो । फेरि फिक्स्ड टर्ममा तपाईं किन जानुहुन्छ ?’
त्यसको जवाफमा पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख भएको धारा ८५ को आधारमा धारा ७६(५) को व्याख्या हुनुपर्ने तर्क राखे । उनको जवाफ नसकिँदै फेरि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधे, ‘विपक्षीबाट जुन धारा ७६(५) को व्याख्या आयो, त्यहाँ एउटा शब्दावली छ, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले ।’ त्यो शब्दावलीको अर्थ भन्दिनुस् न !’
अधिवक्ता पोखरेलले जवाफमा उक्त उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अनिवार्य गरेको जवाफ दिए । पोखरेलले ‘उपधारा (५)मा ‘कुनै आधार प्रस्तुत गरिएमा’ भन्ने वाक्यांश राखेर उपधारा (२)भन्दा फरक बनाइएको बताए । उनले भने, ‘कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनिएको छ, जुन उपधारा (२) मा छैन, श्रीमान् । अब यो आधार के हो ? (२) ले भनेको दलहरू हो । भनेपछि दलहरूभन्दा बाहेक के हुन्छ ?’
उनको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि फेरि न्यायाधीश भट्टराईले अर्काे प्रश्न गरे, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको को हो ?’
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई भनिएको जवाफ दिए । त्यसबाट चित्त नबुझेपछि प्रधानन्यायाधीशले थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । जबराले भने, ‘अझै क्लियर गर्दिनुस् न ! (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा भनेपछि त दलहरूले दिएको सदस्य हो नि । (५) मा त सदस्यहरू प्रतिनिधिसभाको होइन र ? (२) मा त दलले विश्वास गरेको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउँँछ भन्ने व्यवस्था छ नि ! जुन तपाईंले सदस्य भन्नुभएको छ, त्यो सदस्य त सदस्य नै हो नि, प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरको त प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । तर, उपधारा (२) बमोजिमका सदस्य भनेकाले पो को हो भनेको त !’
जवाफमा पोखरेलले उपधारा (२) मा झैँ राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यवस्था (५) लाई पनि मान्दा त्यसको संविधानमा कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले उपधारा (५)मा भएको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ भनेको थप आधार दिनुपर्ने बाध्यता भएको व्याख्या गरे । ‘(५) मा जाँदाखेरि पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलकै भनेको छ । तर, त्योभन्दा बढी भनेको आधार हो । उपधारा (२) भन्दा बढी शब्द आएको छ यहाँ,’ उनले तर्क गरे ।
उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई मत जाँच्ने अधिकार नदिएर गलत गरेको बताए । त्यो अदालतमा उपस्थित भएका एक सय ४६ ले पुष्टि गरेको उनको दाबी थियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एक सय ४६ जना अदालतमा उपस्थित भएका आधारमा निर्णय सुनाउँदा संवैधानिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो एक सय ४६ वा जति आओस् यो अदालतले दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ र ? अदालतले अब यसलाई आधार मान भन्न मिल्छ र ? एक सय ४६ अदालतमा उपस्थित भइहाले, अब अदालतले प्रमाणीकारण गरिदिनुपर्छ भन्ने बहस बुँदा आयो । यो उपधारा (५) ले जायज हुन्छ ? त्यसरी एक सय ४६ पुगिहालेछ त भनेर निर्णय गर्दा संवैधानिक हुन्छ ?’
जवाफमा पोखरेलले देउवालाई समर्थन गर्नेहरू अदालतमै आउनाले राष्ट्रपति गलत भएको दाबी दोह¥याउँदै उपधारा (५)को संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको संवैधानिक र नैतिक दायित्व भएको पनि बताएका थिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संवैधानिक दायित्व र नैतिकता दुवै पक्षलाई लाग्ने होला नि ! यहाँ त सबै भद्रगोल छ, एक सय ४६ भित्र ।’ जवाफमा पोखरेलले सबैलाई लाग्ने बताएका थिए । ‘विशेषगरी बाटो देखाउने मान्छेलाई’ झनै बढी दायित्व रहने पोखरेलको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले विघटन मात्र नभई प्रतिनिधिसभा सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सभामुखको परामर्श लिनुपर्ने भए पनि पछिल्ला विघटनमा त्यस्तो नभएको बताए । संसद्प्रति मन्त्रिपरिषद्को दायित्व रहने भएपछि वर्तमान सरकारबाट त्यस्तो व्यवहार नदेखिएको उनको दाबी थियो । साथै, संसद् अधिवेशन उपलब्धिमूलक नभएको र सरकार दिन नसकेको विपक्षीको दाबीको उनले खण्डन गर्दै सरकारले नै पुनस्र्थापित संसद् बैठकलाई बिजनेस नदिएको र प्रधानमन्त्री एकपटक पनि प्रतिनिधिसभामा नगएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नदिई (१) देखि (३) सम्मको प्रधानमन्त्री बन्नु संविधानविपरीत रहेको बताए । साथै, दलीय व्यवस्था भए पनि सांसदहरूको स्वतन्त्रता पनि यस व्यवस्थाले स्विकारेको उनको भनाइ थियो । ‘उपधारा (२) राजनीतिक दलको र उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दाबी गर्ने हो । यो बहुदलीय व्यवस्था त हो, तर सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन र ?’ उनले भने । उनले उपधारा (५) ले प्रतिनिधिसभाभित्रैको दलको सदस्यले दाबी गर्न पाउने अवस्थाबारे बोलेको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अहिलेसम्म जति पनि विघटनको सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामा फैसला भएका छन्, तिनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने भनेको छ, होइन र ? ११ फागुनको पनि त्यही हो । यो वैकल्पिक भनेको अहिले नेकपाको विकल्पमा अर्को सरकार भनेको हो कि अब एमालेभित्रैको सदस्यसहित अर्को सरकार खोजेको हो ?’ जवाफमा न्यौपानेले राजनीतिक दलको जोसुकै प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन जुटाएर वैकल्पिक सरकारमा दाबी गर्न जान सक्ने बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले दाबी पर्दापर्दै पनि कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको बताए । उनले राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको बताउँदै भने, ‘उहाँमा विचलन आयो । उहाँ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनुभो ।’ उनले उपधारा (५) मा स्वतन्त्र सांसदले पनि दाबी गर्न पाउने अवस्था रहेको बताए ।
जवाफी बहसका लागि अब दुई घन्टा
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउनुभयो : श्रेष्ठ
आइतबार नै जवाफी बहस पनि सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गरे । आइतबार सभामुख पक्षको बहस सकिएलगत्तै निवेदक पक्षले पनि जवाफी बहस सुरु गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई इजलासले आफू स्पष्ट हुन खोजेको विषयबारे जानकारी गराएको थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले बहसका क्रममा दलहरूलाई फुट्न नदिन, अंकुश लगाउन दलीय व्यवस्थामा दललाई बलियो बनाइएको, तर संसदीय दलको नेता र पार्टीका अध्यक्षलाई तानाशाह हुनबाट रोक्न, प्रतिनिधिसभा बचाउन उपधारा (५) को व्यवस्था राखिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘जब–जब दलका नेता असफल हुन्छ, तर राजीनामा दिँदैन, दलको नेता पछि छाड्दैन, अध्यक्ष पनि छाड्दैन त्यस्तो अवस्थाको लागि हो ।’ आफूले विश्वासको प्रस्ताव लिन नसकेपछि राजीनामा दिएर अरू कोहीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेर ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने दायित्व रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउनुभयो ।’
उनले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर भएका पाँचजनासँगै सबै एक सय ४६ सांंसद निवेदकका रूपमा तारेखमा बसेकाले उनीहरू पनि यस मुद्दाको अंग भएको तर्क गरे । उनले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चलाई परमादेशको अधिकार रहेको दाबी गरे । जवाफी बहस सकिएपछि दुई घन्टाभित्र चारजना एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछन् ।
