आगामी आवका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि भएको छ । गृहको बजेट करिब २८ अर्ब बढेको छ । आगामी आवमा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १०.१३ प्रतिशत हो । गृहअन्र्तगत करिब ८० हजार नेपाल प्रहरी र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी बल भएकाले त्यसमध्ये धेरै रकम तलबभत्तामा जान्छ । चालु वर्ष गृह मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी आवका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको रासनभत्ता १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । दुवै निकायमा ६ वर्षदेखि रासनभत्ता वृद्धि भएको छैन । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो ६ वर्षमा ३३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै त्यहीअनुसार रासनभत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसको आधा पनि वृद्धि भएन । अपेक्षित रासनभत्ता नबढेपछि सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले तलबसँगै रासनभत्ता पाउँछन् । हरेक जिल्लामा त्यहाँको बजारमूल्यअनुसार रासनभत्ताको दररेट कायम गरिएको हुन्छ । त्यसैमा १५ प्रतिशत आगामी साउनदेखि बढ्नेछ । रासनभत्ता वृद्धिबाहेक नेपाल प्रहरीका लागि बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन ।
एक सय २० बिओपी थपिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सीमामा एक सय २० वटा बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) थप्ने जनाएको छ । बजेट भाषणमा बिओपी थप्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सीमामा पाँच सय बिओपी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्षमा पनि एक सयभन्दा धेरै बिओपी थप भए पनि जनशक्ति र पूर्वाधार भने थप हुन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिओपीमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिँदै आएको छ ।
अध्यागमनमा प्रविधिको प्रयोग गरी क्युआरकोडसहितको विद्युतीय भिसा, एडभान्स पेसेन्जर इन्फरमेसन सिस्टमको जडान गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष ७० लाख जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयको बजेट करिब ७९ करोड बढेको छ । आगामी आवका लागि ५१ अर्ब चार करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख थियो । रक्षामा नयाँ कार्यक्रम केही छैन । सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्लविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको बजेट थोरै वृद्धि
अदालतको बजेट थोरै बढेको छ । आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख विनियोजिन गरिएको छ । चालु वर्ष अदालतका लागि ६ अर्ब ७८ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतसहित केही अदालतको भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको भवन करिब ६ अर्ब लगानीमा बनाउन लागिएको छ ।
