अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दुई साताअघि, गत १६ अक्टोबरमा द न्युयोर्क टाइम्सले विशेष अंक निकाल्यो, जसको शीर्षक थियो– अन्त गर हाम्रो राष्ट्रिय विपत् ।
सुन्दा यो सम्पादकीयजस्तो लाग्छ ।
तर, न्युयोर्क टाइम्सले यसलाई सम्पादकीय भनेन, अभियोग–पत्र भन्यो । हो, यसको ट्यागलाइन थियो, ‘डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अभियोग–पत्र ।’
ओप–एड सम्पादक क्याथलिन किंग्सबरीले लेखेको अभियोग–पत्रको पक्षमा पैरवी गर्न बोर्डका पाँचजना सदस्यले छुट्टाछुट्टै दलिल प्रस्तुत गरेका थिए । ‘भ्रष्ट, अराजक, असंवेदनशील, अमर्यादित र अक्षम राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले जे विपत् सिर्जना गरेका छन्, त्यसको अन्त गर्न उनलाई ह्वाइटहाउसबाट बिदा गर्नुपर्छ,’ सम्पादकीय बोर्डको फैसला थियो ।
त्यहाँ भनिएको थियो, ‘विधिवत् चुनिएका राष्ट्रपतिलाई हामीले आवेगको भरमा दोषी ठहर गरेका होइनौँ । तर, आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले उनका दुष्कर्मलाई हरेक दिन पर्दाफास गर्दै आएका छौँ । उनले घरभित्रका संवैधानिक संरचना ढाल्न खोजे, दुनियाँसँगको भाइचारा भाँड्न खोजे । आदिवासीलाई भिडाउन खोजे, आप्रवासीलाई लखेट्न खोजे । आन्तरिक रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको अपमान गरे, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको बदनाम गरे । समग्रमा उनी दोस्रो विश्वयुद्धपछिका सबैभन्दा विनाशक चुनौतीका रूपमा देखापरे । त्यसैले नयाँ सुरुवातका लागि ट्रम्प शासन अन्त गरौँ ।’
एउटा अहंकारी शासकविरुद्ध प्रेसको यो संघर्षले धेरै नेपालीलाई पक्कै रोमाञ्चित बनाउँछ । तर, यो प्रसंग कुनै भावनात्मक सन्देश होइन, प्रेसको आधारभूत दायित्व सम्झाउने एउटा सजीव उदाहरण हो । यो तिनका लागि मननीय छ जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध नेपाली प्रेस किन यति कठोर भयो भनेर द्रवित र आक्रोशित भएका छन् । ट्रम्पको आलोचना पढेर तरंगित हुने, तर ओलीको आलोचना पढेर व्यथित हुने व्यक्ति, समूह वा दलले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने सञ्चारमाध्यम निरपेक्ष रूपमा निष्पक्ष हुन मिल्दैन । प्रेसले त निरन्तर र विनासंकोच सत्ताको खबरदारी गरिरहन्छ । अझ, शक्तिको जति धेरै दुरुपयोग हुन्छ, प्रेस उति बढी कठोर आलोचक बन्दै जान्छ । संविधान र लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा प्रेसले धृतराष्ट्र बनेर मौनधारण गर्दैन, आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म प्रतिरोध गर्छ । ट्रम्प वा ओलीका पाला प्रेसले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको होइन । प्रेसको प्रतिरोध युगान्तरमा थियो र रहनेछ । यही देशमा शासनको बिर्ता पाएका वादशाहले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दा प्रेस साक्षी बनेर बसेको होइन, आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म प्रतिरोध गरेको हो । जतिसुकै भ्रम भए पनि केपी ओलीले दिग्विजय प्राप्त गरेका होइनन्, एक न एक दिन बालुवाटारबाट बालकोट जाने नियतिलाई उनले टार्न सक्ने छैनन् । तर, त्यो वेला सत्ताले गर्ने अत्याचारविरुद्ध ओलीको आवाज उठाउने यही प्रेस हुनेछ ।
ओलीसमर्थकलाई लाग्दो हो– न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट वा सिएनएनले गरेको पत्रकारिता ठीकै हो । ट्रम्पले त उपद्रो गरेका थिए, ओली त लोकप्रिय स्वप्नद्रष्टा हुन् भन्ने विश्वास पनि होला । तर, महोदय ! अमेरिकामा अहिले पनि ट्रम्प जति लोकप्रिय छन्, त्यसको बराबरी गर्न ओली वा उनका प्रतिस्पर्धीले कल्पना गर्नु पनि अतिशयोक्ति हुनेछ । सत्तारोहणको चार वर्षपछि गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा समेत ट्रम्पले ४६.९ प्रतिशत मत पाएका छन् । हो, १५ करोड ८३ लाख मत खसेकोमा ट्रम्पले सात करोड ४२ लाख मत पाएका छन् । तर, लोकप्रियताको सुनामीबीच हाम्रा प्रधानमन्त्रीको दलले गत निर्वाचनमा पाएको मत ३३.२५ प्रतिशत मात्रै हो । ओलीले अभिमान गर्ने दुईतिहाइ त जुगाड हो, जनताले दिएको खास मत त एकतिहाइ मात्र हो । निर्वाचनमा एकतिहाइ मत पाएका ओलीको आलोचना होइन, अनुष्ठान गर्नुपर्ने हो भने ४६.९ प्रतिशत मत पाएका ट्रम्पको नाममा त न्युयोर्क टाइम्सले धर्मग्रन्थ नै छाप्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन, किनकि जतिसुकै मत पाएको भए पनि संवैधानिक रचनामाथि विध्वंस गर्ने अधिकार कुनै पनि शासकलाई हुँदैन । त्यसको रखबारी प्रेसले गरिरहन्छ, त्यो उसको आधारभूत कर्तव्य हो ।
केपी ओलीप्रति उनका कार्यकर्ताको माया, प्रेम र सद्भावलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यो अखण्ड आस्थालाई कदर गर्न र सहानुभूति दिन पनि सकिन्छ । तर, केपी बा जतिसुकै आदरणीय भए पनि उनी संविधानका बा होइनन्, देशका बा होइनन् । उनले म देशकै बा हुँ भनेर दाबी गर्छन् भने डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ, त्यसको प्रयोगशाला भनेको फेरि पनि जननिर्वाचित संसद् नै हो ।
कुनै पनि अखबार समाचारपत्र हो, राजपत्र होइन । राजपत्रमै छापिएको विषयमा त आलोचना गर्न मिल्छ भने समाचारपत्रको सार्वजनिक संपरीक्षण किन नगर्ने ? ओलीको विपक्षमा लेखिएका समाचार वा आलेखको प्रतिवाद गर्ने नैसर्गिक अधिकार उनका समर्थकलाई छ, त्यो उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो । तर, त्यो जिम्मेवारी कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री चित्त नबुझे प्रतिक्रिया दिन सयौँ तर्क र हजारौँ शब्द उनका अनुयायीहरूसँग हुनुपर्ने हो । त्यो विषयमा पढिरहेको, विमर्श गरिरहेको र प्रतिवादको योजना बनाइरहेको अवस्थामा उनीहरू भेटिनुपर्ने हो । तर, ‘राजनेता’ ओलीका नौजवान समर्थकको मनमा किन शब्द होइन, अपशब्द मडारिन्छन् ?
तर्क र शब्दमा उनीहरू किन यति विपन्न र असहाय भए ? पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिका व्याख्याता ओलीका अनुयायीलाई अश्लील नबोलेसम्म धित नमर्ने लत किन लाग्यो ? यो ‘ओली समुदाय’का लागि मात्र होइन, देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
प्रेसले ओलीको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्यो, समर्थकहरू आक्रोशित भए । लेखक र कलाकारले ओलीलाई अधिनायकवादी भने, समर्थकहरू व्यथित भए । अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानमा ‘कु’ भयो भने, समर्थकहरू उत्तेजित भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विधिमा हस्तक्षेप भयो भने, समर्थकहरू धम्क्याउन अघि सरे । यो देशमा पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सारा मिलेर एकजना ओलीविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्नु सामान्य मनोविज्ञान होइन । खासमा देशमा प्रधानमन्त्री आउँछन् र जान्छन् । आज वा भोलि बालुवाटारबाट बालकोट फर्कनुपर्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक विधिले निर्धारण गर्ने हो, त्यो कुनै दुस्वप्न होइन । त्यसबाट भयातुर हुने र समाजका हरेक तप्कालाई षड्यन्त्रकारी ठान्ने मानसिकता आपत्तिजनक छ । बरु, समाजको यति फराकिलो तप्काले गरिरहेको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने र विश्वासमा लिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । तर, सडकमा आवाज उठाउने नागरिकलाई लाठीले र आमसञ्चारबाट आवाज उठाउनेलाई गालीले तह लगाउन खोज्नु निरंकुशता हो । लाठी र गालीको डरले प्रश्नहरू हतोत्साही हुन्थे भने नारायणहिटीको हैकम नागार्जुन डेरा सर्ने थिएन ।
सडकमा आवाज उठाउने नागरिकलाई लाठीले र आमसञ्चारबाट आवाज उठाउनेलाई गालीले तह लगाउन खोज्नु निरंकुशता हो । लाठी र गालीको डरले प्रश्नहरू हतोत्साही हुन्थे भने नारायणहिटीको हैकम नागार्जुन डेरा सर्ने थिएन ।
सत्तापक्षलाई होइन, प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने दुर्लभ प्रजातिको प्रेस धेरै टाढा होइन, छिमेकी भारतमा छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको ‘भाग्य’मा त्यस्तो लेखेको रहेनछ । तर, मूलधारको प्रेसलाई आत्मसर्मपण गराएको भारतीय सत्ता समानान्तर मिडियालाई ठेगान लगाउन उद्यत् छ, त्यसैले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा भारतको स्थिति शर्मनाक छ । पत्रकारलाई जोखिम हुने एक सय ८० देशको सूचीमा भारत एक सय ४२औँ स्थानमा छ । विडम्बना ! भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो । मानव विकास सूचकांकमा पनि भारत दयनीय अवस्थामा छ । हो, एक सय ८९ देशको सूचीमा भारत एक सय ३१औँ स्थानमा छ । त्यस्तै, भोकमरी हुने एक सय सात देशको सूचीमा भारत ९४औँ स्थानमा छ । उदाउँदो शक्ति मानिएको भारतको यो अवस्था किन छ भने त्यहाँको सत्ताले सुधारका लागि विद्यालय र अस्पतालबाट आएको आवाजलाई छोप्न मन्दिर र मस्जिदको कर्कस कोलाहल मच्याइरहेको छ । जनता भिडाउने त्यो डरलाग्दो संक्रमण नेपालमा सर्ला कि भनेर सचेत हुने वेला पनि आइसकेको छ । कर्णालीमा कुहिएको चामल, अस्पतालमा सडेको सिटामोल र विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सकिने वेला किताब पठाउने सत्ताले मन्दिरमा नैवेद्य चढाएर शासन लम्ब्याउन प्रयास गर्न सक्छ, तर त्यो वेला पनि नागरिक अभियन्ता र सञ्चारजगत्ले देशको मूल तस्बिर देखाउन छाड्ने छैनन् ।
संसद् विघटन मात्र होइन, विकास र अग्रगमनका सारा किस्सा बिसाएर देशलाई अब पछाडि फर्काउने र व्यवस्थापन भइसकेका मुद्दा जगाउने डरलाग्दो गृहकार्य भइरहेको छ । संघीयता व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मन पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अब सान्दर्भिक होइन । स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कुनै रुचिले संविधानमा संघीयता लेखेका होइनन् । १ माघ ०६३ मा उनीहरूले जारी गरेको संविधानमा संघीयताको ‘स’ पनि थिएन । अर्को दिन माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न उत्रिएका उपेन्द्र यादवलाई हनुमानढोका लगिएपछि सुरु भएको झिल्कोले मधेस र सिंगो देश कसरी अस्तव्यस्त बनाएको थियो, त्यो कुनै पनि देशभक्त नागरिकले बिर्सन नमिल्ने मोड हो । खासमा संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो, कसैको आत्मरतिका लागि उधिन्ने र देशमा अशान्ति ब्युँताउनेहरू देशप्रेमी होइनन्, प्रतिगामी हुन् ।
देशलाई अग्रगमनमा लग्दा नागरिक समाज र प्रेसले कहिल्यै पनि अवरोध गरेको छैन । इतिहासका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री । बिपीलाई भन्दा केपीलाई बहुमत । नेपाली प्रेसले यस्ता शीर्षक राख्दाराख्दै ओली संसद्मा उभिनै नसक्ने गरी कसरी कमजोर भए ? यो प्रश्नको जवाफ उनले आफूभित्र, पार्टीभित्र र संसद्भित्र खोज्ने हो । तर, ओलीले यसको उत्तर जननिर्वाचित संसद्को भग्नावशेषबाट खोज्न प्रयत्न गरेका छन् । त्यसैले त ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षीय युवा विद्यार्थी समृत खरेलसम्म संवैधानिक इजलासमा पैरवी गर्दै छन् । यो व्यक्तिविशेषमाथिको दुर्भावना होइन । तर, अहिले ओलीको कदम सदर भएमा भविष्यमा हर–एक प्रधानमन्त्रीले संसद्को गला निमोठ्नेछन् । यसको अनुमानले मात्र पनि ओलीइतर र भितरका सबै नेपाली नागरिक झसंग हुनुपर्छ । विरोध गर्नुपर्छ ।
हो, केपी ओलीप्रति उनका कार्यकर्ताको माया, प्रेम र सद्भावलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यो अखण्ड आस्थालाई कदर गर्न र सहानुभूति दिन पनि सकिन्छ । तर, केपी बा जतिसुकै आदरणीय भए पनि उनी संविधानका बा होइनन्, देशका बा होइनन् । उनले म देशकै बा हुँ भनेर दाबी गर्छन् भने डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ, त्यसको प्रयोगशाला भनेको फेरि पनि जननिर्वाचित संसद् नै हो । बालाई संसद्मा लगौँ, ध्वंस गर्न उद्यत् नगरौँ, रचना गर्न प्रेरित गरौँ, राष्ट्रिय विपत् अन्त गरौँ ।
