संसद् विघटन जनताको चाहना हाेइन र राष्ट्रको हितमा पनि छैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद् विघटन जनताको चाहना नभएको र राष्ट्रको हितमा समेत नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकटका हुन् । तैपनि आज शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सुरुमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न १५औँ साधारणसभालाई सम्बाेधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा एउटै व्यक्तिलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्नुहुँदैन : संघ
काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयमा यसअघि स्थापित मान्यताविपरीत एउटै व्यक्तिलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नहुने जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति निकालेर यसअघि स्थापित दोस्रोपटकभन्दा तेस्रोपटकका लागि एउटै व्यक्तिका लागि सोही पदमा ल्याउन नहुने मान्यता उल्लंघन गर्न नहुने जनाएको छ । संघले यसअघि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रही सकेका डा. सुरेशराज शर्मा र डा. रामकण्ठ माकाजूले स्थापित गरेको बढीमा दोस्रो कार्यकालसम्म मात्र सक्रिय रहेन व्यवस्था अब नाघ्न नहुने जनाएको छ ।
काठमाडौंका नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ : मेयर शाक्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको नाका–नाकामा राख्नका लागि दमकल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । उनले त्यसका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढि सकेको जनाए । साथै, उनले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको पनि बताएका छन् । गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिदैँ उनले अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने बताए ।
अब एकताको सम्भावना छँदै छैन : माधव नेपाल (भिडियोसहित)
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब नेकपा एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना रहँदै नरहेको बताएका हुन् ।
देश भ्रष्टाचारमय छ : वामदेव गौतम
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतकाे दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलोपटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताएका हुन् । देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सर्वाेच्चमा पठाइएको जवाफ फिर्ता लगेर फेरि ल्याइयो
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुलेको छ । यी दुवै कार्यालयले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगी केही सच्याएर आज शुक्रबार पुनः ल्याएका छन् ।
नयाँ जिल्लाको नयाँ सदरमुकाम : शिलान्यास भयो, निर्माणको सुरुवात पनि भएन
नयाँ जिल्ला पूर्वी नवलपरासी अर्थात् नवलपुरको सदरमुकामलाई नमुना बनाउने योजनासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । तर, डेढ वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात पनि हुन सकेको छैन । देश संघीयतामा गएसँगै रुकुम टुक्रिएर रुकुम पूर्व र नवलपरासी टुक्रिएर पूर्वी नवलपरासी अर्थात् नवलपुर बनाइएको थियो । नयाँ बनेको जिल्ला नवलपुरको सदरमुकामका लागि कावासोती नगरपालिका–३ स्थित ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एक सय ८६ बिघा चउर र वन क्षेत्र छुट्याएको छ । यो जमिनको लालपुर्जा सरकारको नाममा ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले ७ वैशाख, ०७६ मा शिलान्यास गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागदाबी अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ– प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नुपरेन, कानुनबमोजिम गर्नू ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अर्को समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पु¥याएका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । नेकपाको विधानअनुसार कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने र सफाइको मौका दिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भुसालले बताए ।
कांग्रेसले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, त्यसमाथि थप रणनीति तयार गर्न ७ पुसदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भएको थियो । पार्टीभित्रको दबाब र अन्य पार्टीको आन्दोलन घोषणाको प्रभावले अन्ततः कांग्रेस सडक उत्रियो । त्यही क्रममा कांग्रेसले शनिबार देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका केन्द्रमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभा गर्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा चुनाव हुने अवस्थामा कांग्रेसले के गर्छ ? देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको संवाद :
