सात दिनभित्र उखु किसानको भुक्तानी दिलाउन उद्योग समितिकाे निर्देशन [भिडियाेसहित]
संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी सात दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सात दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी पाउन चार दिनदेखि आन्दोलनरत गरिब किसानका माग पूरा गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । ‘कृषकको उखुको मूल्यको बक्यौता रकम चुक्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न र भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक पद्मनारायण चौधरीले भने । चौधरीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंको चिसो भुइँमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानका मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘विगतमा सरकारी रोहवरमा कृषक र उद्योगीबीच भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, विभिन्न समयमा राष्ट्रपतिदेखि सरकार र सरोकारवालासमक्ष हारगुहार गर्दा पनि उखु कृषकले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउनु र बारम्बार काठमाडौं आई आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु अत्यन्त अन्याय र दुःखद पक्ष हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिन नेताहरूको फोन आउने गरेको बताएका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योगमन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने, तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैध चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताए ।
स्कुल, कलेजमा अनलाइन कक्षा, विभिन्न कार्यालयका भर्चुअल बैठक, वेबिनार र भर्चुअल मेला, महोत्सव । कोभिड–१९ महामारीका वेला सर्वाधिक प्रचलनमा रहेका अभ्यास हुन् यी । भौतिक दूरीमा बस्नुपर्ने बाध्यताले मानिसलाई प्रविधिमा अभ्यस्त मात्र बनाएन, ग्याजेटको माग पनि बढाइदियो । परिणाम– नेपालमा मोबाइलको माग ४० प्रतिशतसम्म बढ्यो । ल्यापटप खरिद गर्न चाहने ग्राहक दोब्बर पुगे । कोरोना प्रसार रोक्न देशव्यापी लकडाउन घोषणाअघि नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भइसकेका थिए । लकडाउनअघि नै निजी क्षेत्रका अधिकांश कार्यालय ‘वर्क फ्रम होम’ अभ्यासमा गइसकेका थिए । त्यहीवेला स्मार्ट फोन र ल्यापटपको माग ह्वात्तै बढ्यो र बिक्री पनि । अनलाइन कक्षाका लागि स्मार्ट मोबाइल खरिद गर्नुपर्दा अभिभावकको खर्चसमेत बढेको छ । लकडाउनअघिको तुलनामा मोबाइल खरिदमा नेपाली उपभोक्ताको औसतमा दुई हजार खर्च बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । लकडाउनअघि नेपाली उपभोक्ताले औसतमा एउटा मोबाइल खरिद गर्न चार हजार रुपैयाँ खर्चिन्थे । तर, लकडाउनमा अनलाइन कक्षाका लागि अत्यावश्यक भएकाले औसत ६ हजारका मोबाइल बिक्री भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अध्यादेश खारेज नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्नाैँ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बारे ल्याइएको अध्यादेश खारेज नभएसम्म परिषद्को बैठकमा नजाने जनाएको छ । अर्थात् आज साँझ ५ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले बैठकमा सहभागी हुन सूचना आएको, तर ५ बजेअघिसम्म अध्यादेश खारेज भएमा बैठकमा जाने र खारेज नभएमा नजाने बताए ।
श्रीलंकालाई विश्वकप उपाधि दिलाएका ह्वाटमोर नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक
श्रीलंकालाई सन् १९९६ को विश्वकप उपाधि दिलाएका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक देव ह्वाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बिहीबार उनको नियुक्तिको घोषणा गरेको हो । उनको कार्यकाल आगामी १ जनवरीबाट सुरु हुनेछ । प्रशिक्षकको हैसियतमा विश्वकप जितेका वाटमोर नेपाली टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अहिलेसम्मकै ‘हाई प्रोफाइल’ प्रशिक्षक हुन् । उनले पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत टेस्ट टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हाल एकदिवसीय टोलीको मान्यता पाएको नेपाली टोलीलाई उनले आफ्नो नेतृत्वमा थप उचाइमा पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल अहिले आगामी विश्वकप छनोटको आधार प्रतियोगिता विश्वकप लिग दुई शृंखलामा सहभागी छ । त्यसअन्तर्गत नेपालले आगामी मार्चमा ओमानमा घरेलु टोली र अमेरिका सहभागी हुने त्रीदेशीय शृंखला खेल्दै छ ।
भ्याक्सिन लगाउनै मान्दैनन् अमेरिकी वृद्धवृद्धा
अमेरिकामा फाइजर भ्याक्सिन लगाउन सुरु भइसकेको छ । केही दिनपछि नै मोडर्ना भ्याक्सिन पनि प्रयोगमा आउने निश्चित भएको छ । हुन त यो भ्याक्सिन परीक्षणको अन्तिम चरणमा भए पनि अमेरिकामा प्रयोगका लागि अनुमति माग गरिसकेको छ । यसको सफलता प्रतिशत ९४ प्रतिशत रहेको छ । यी दुवै भ्याक्सिन कम्पनीले संक्रमित व्यक्ति निको हुने प्रतिशत राम्रो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । अमेरिकामा पहिलो चरणमा पाका उमेरका व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाइरहेका छन् । तर, ती पाका व्यक्तिहरूले सहजै भ्याक्सिन लगाउन अनुमति नदिने गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ । भ्याक्सिनबारे धेरै सम्झाएपछि मात्र उनीहरू तयार हुने गरेका छन् । ती पाका व्यक्ति भ्याक्सिनको प्रयोगपछि साइडइफेक्ट हुने डरले आनाकानी गरिरहेका हुन् । यो विषय अमेरिकी स्वास्थ्य विभागलाई चुनौती बनिरहेको छ ।
युरोपमा कोभिड– १९ विरुद्धको भ्याक्सिन अभियान थाल्न दबाब
युरोपेली युनियन (इयू) मा आबद्ध मुलुकहरूमा यस वर्षको अन्त्यअघि नै कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन थाल्ने प्रतिबद्धता युरोपेली नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । युरोपमा कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन थालेसँगै जतिसक्दो चाँडो भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने दबाब बढेको हो । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी जर्मनीले आगामी २७ डिसेम्बरदेखि नै भ्याक्सिनेसन सुरु गर्ने जनाएको छ । यही दिनदेखि सम्भवतः युरोपेली युनियनमा आबद्ध सबै मुलुकमा भ्याक्सिन लगाउन सुरु हुनेछ । फ्रान्सले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ११ लाख ६० हजार डोज भ्याक्सिन प्राप्त हुने जनाएको छ । अर्को महिनाभित्र अरू २३ लाख डोज भ्याक्सिन फ्रान्सले प्राप्त गर्दै छ ।
कोरोना जितेका सांसद मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘मृत्युलाई जितेर फर्किएँ’
कोरोना संक्रमणका कारण ३६ दिनसम्म अस्पताल बसेका कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले आफ्नो स्वास्थ्यबारे चासो राख्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले आफू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा हुँदा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, राम्रो उपचारका लागि चासो राखेर पहल गरिदिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री तथा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत धन्यवाद दिएका हुन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विश्वकर्माले कोरोना संक्रमणले बनाएको स्वास्थ्य जटिलताका बाबजुद आफूले मृत्युलाई जितेर फर्किएको बताएका छन् । ‘३६ दिनको अस्पताल बसाइपछि घर आएको पनि आज १६ दिन भयो, स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भएपनि अझै लगातार बोल्न र हिँड्न सकिरहेको छैन,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । विश्वकर्मालाई अझै पनि खोकीले सताइरहेको छ ।
बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता, तीन महिनाभित्र आइपुग्ने
बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल ल्याउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दिउँसो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (सिसिआइसी) बीच मल खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो हस्ताक्षरपछि तीन महिनाभित्र बंगलादेशले नेपालमा युरिया निर्यात गरिसक्नुपर्नेछ । चार महिनाअघिबाट बंगलादेशी मल ल्याउन विभिन्न तहमा छलफल भए पनि बिहीबार सम्झौतापत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर भएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बंगलादेशबाट चाँडै मल ल्याएर किसानलाई वितरण थाल्ने जानकारी दिए । ‘हामीले यसअघि विभिन्न चरणमा गरेको छलफलपछि बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया ल्याउन सम्झौता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउनतर्फ हाम्रो ध्यान हुनेछ ।’
नगर विकासले अलपत्र छाडेको सडक महानगरले बनायो
दुर्गम गाउँमा विकासको योजना लिएर कोही जनप्रतिनिधि पुगे भने स्थानीयले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउलान् ? बुधबार काठमाडौंको चाबहिलमै त्यस्तै दृश्य देखियो । सडक कालोपत्रे भइरहेको अवलोकन गर्न काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली त्यहाँ पुगेको थियाे । वर्षौँदेखि अलपत्र छाडिएको सडक कालोपत्रे भएको भन्दै स्थानीयले खुसी मात्रै व्यक्त गरेनन्, अरू योजनामा आशा पनि सुनाए । नगर विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक वर्षौँदेखि अलपत्र छाडिदिँदा आफूहरूले दुःख पाएको स्थानीयवासीले गुनासो सुनाए । त्यही सडक महानगरपालिकाले आठ करोड रुपैयाँ लागतमा कालोपत्रे गरेको छ । मैजुबहालदेखि चक्रपथ सडकसम्मको करिब दुई किलाेमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो । ‘झन्डै २५ वर्षदेखि हामी कच्ची सडकको सास्ती झेल्दै आएका थियौँ, अब राहत मिलेको छ,’ स्थानीय रविन्द्र पण्डितले भने ।
अक्सफोर्डको भ्याक्सिनलाई मान्यता दिने तयारीमा बेलायत
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) महामारी फैलिएपछि त्यसविरुद्ध धेरै वैज्ञानिक र रिसर्च सेन्टरले भ्याक्सिन निर्माण सुरु गरेका थिए । त्यसमध्येमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पनि पर्छ । विश्वमै प्रतिष्ठित यो शैक्षिक संस्थाले निर्माण गरेको भ्याक्सिन चाँडै नै बजारमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अक्सफोर्डले निर्माण गरेको भ्याक्सिन उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी अस्ट्रोजेनेकाले लिइसकेको छ । अन्तिम चरणको परीक्षणमा समेत सकारात्मक नतिजा आएको यो भ्याक्सिनले अझैसम्म प्रयोगका लागि अनुमति भने पाइसकेको छैन । बेलायती अघिकारीहरूले जनाएअनुसार यो भ्याक्सिनलाई मान्यता दिनेबारे प्रक्रिया अब भने सुरु भएको छ । अधिकारीहरूले अहिले परीक्षण नतिजाको विश्लेषण गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूले भ्याक्सिन परीक्षणको नतिजा सकारात्मक देखिएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो भ्याक्सिनले प्रयोगका लागि चाँडै नै मान्यता पाउन सक्छ । अहिलेसम्म अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन कम्पनी बायोन्टेकले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको भ्याक्सिनले अमेरिका, बेलायत, क्यानडालगायत देशमा आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता पाइसकेको छ ।
