दिल्लीको किसान आन्दोलनले नरेन्द्र मोदीलाई त्यही ठाउँमा उभ्याइदिएको छ र ? जुन ठाउँमा ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री मारग्रेट थैचर अथवा अन्ना हजारेको आन्दोलनका समयमा मनमोहन सिंह उभिएका थिए । भारतले मोदीसँग यो प्रश्नको जबाफ खोजिरहेको छ । यसै जवाफले भारतको राजनीति, अर्थनीति र निर्वाचनको राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ ।
पहिले नै के स्पष्ट पारौँ भने, यहाँ थैचरको स्थानको अर्थ सुधारको दिशामा ठूलो, साहसी र जोखिमपूर्ण पाइला हो । जुन स्थापित ढाँचा र निहित स्वार्थका लागि चुनौती हुनेछ । त्यसले अन्ततः ठूलो विरोधको लहर पैदा गर्नेगर्छ । थैचरले जुन वेला आर्थिक दक्षिणपन्थतिर जाने बाटो पहिल्याइन् उनले त्यसको सामना गर्नुपरेको थियो । उनले त्यस चुनौतीबाट ऊर्जा लिइन् र लौह महिला बनिन् । यदि उनी दबाबका अघिल्तिर झुकेको भए, इतिहासका पानामा उनको नाम कतै बिलाइसकेको हुन्थ्यो ।
अन्ना हजारेको कुरा बुझ्न धेरै सजिलो छ । त्यो हालसालैको कुरा हो र त्यसको केन्द्र दिल्ली थियो । थैचरले त संघहरूबाट र ब्रिटेनका वामपन्थीहरूबाट सहयोग लिएकी थिइन् र उनैलाई परास्त गरिन् । तर, मनमोहन सिंह र युपिएले अन्ना हजारेका अघिल्तिर आत्मसमर्पण गरिदिएको थियो ।
संसद् अधिवेशन बोलाएर भ्रष्टाचारका झन्डै सबै ठूला आरोपलाई परोक्ष रूपमा स्वीकार गरेको थियो । उनीहरूले सम्पूर्ण नैतिक सत्ता र राजनीतिक पुँजी दाउमा लगाएका थिए । जुन वेलासम्म अन्ना विजयी भावमा बंगलुरको जिन्दल फर्ममा आराम गर्न फर्कँदै थिए, त्यतिवेलासम्म मनमोहनको हिसाब–किताब भइसकेको थियो । अन्नाले जनलोकपाल विधेयक हासिल गरेर जितेका होइनन्, बरु उनको उद्देश्य त युपिए–२ को सरकारलाई बर्बाद पार्नु थियो । त्यसमा उनी सफल रहे ।
मोदी र उनका सल्लाहकारहरू आज आफ्नो साढे ६ सालको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यतिवेला उनीहरूका लागि विपरीत परिणामका यी दुवै उदाहरणमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । किसान आन्दोलनको तुलना नागरिकता कानुन (सिएए) विरोधी आन्दोलनसँग नगर्नुस् ।
त्यो आन्दोलनले धु्रवीकरणलाई झनै तीव्र पारेर भाजपाको राजनीतिलाई फाइदा पुर्याएको थियो । तर, यसले ठ्याक्कै त्यसको विपरीत काम गरिरहेको छ । यो कुरा तितो लाग्न सक्छ, तर भन्नै पर्छ कि तपाईंले सिखलाई मुस्लिमको राजनीतिक आँखाबाट हेर्न मिल्दैन ।
किसान आन्दोलनको तुलना नागरिकता कानुन (सिएए) विरोधी आन्दोलनसँग नगर्नुस् । त्यो आन्दोलनले धु्रवीकरणलाई झनै तीव्र पारेर भाजपालाई फाइदा पुर्याएको थियो, तर यसले ठ्याक्कै त्यसको विपरीत काम गरिरहेको छ ।
‘आन्दोलनमा खालिस्तानीको हात छ’ भन्नु बेइमानी थियो । त्यसैले त्यो असफल भयो । यो ठ्याक्कै त्यस्तै कमजोरी थियो, जुन कांग्रेसले अन्ना हजारेलाई ‘भ्रष्टाचारले शिरदेखि पाउसम्म डुबेको’ भनेका थिए । स्पष्ट देखिने झुठ कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन किनभने त्यो असफल हुन्छ । खालिस्तानको आरोप त्यस्तै थियो ।
सिएए विरोधी आन्दोलनमा मुस्लिम र केही वामपन्थी बौद्धिक सामेल थिए । तपाईंले त्यसलाई सजिलो गरी अलग–अलग पारेर कुल्चिन सक्नुहुन्थ्यो । यहाँ म राजनीतिक वास्तविकतातर्फ इंगित गरिरहेको छु । मोदी सरकारले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि उपयुक्त ठानेन । तर, किसानको मामिलामा उसको प्रतिक्रिया बेग्लै छ । त्यसै पनि यो संकट अरू कयौँ संकटसँग सतहमा देखापरेको हो ।
चीनले लद्दाखमा आफ्नो धरना दिइनैरहेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप अझै थामिनसकेको छैन । अर्थव्यवस्था १८ महिनादेखि गिरावटमा छ । राजनीतिक आर्थिक सामरिक र नैतिक मोर्चामा मोदी सरकारका लागि अप्ठेरो परिसकेको भएर नै किसान आन्दोलन त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको हो ।
मोदीको के गुनासो गर्छन् भने उनलाई आर्थिक सुधारका रूपमा कुनै महत्व दिइएन । यसमा कुनै शंका मान्नुपर्दैन कि आर्थिक सुधारका लागि उनले निकै राजनीतिक चुनौतीको सामना गरेका छन् । तर, यसमध्ये केही सुधार, खास गरेर जिएसटीले पूरा गर्न सकेन । यसमा कुनै शंका छैन कि हतारमा गरिएको नोटबन्दीले समग्रमा अर्थव्यवस्थाको रफ्तारमा ब्रेक लगाइदियो । त्यसैले, मोदीको अहिलेसम्मकै देन भनेको अर्थव्यवस्था सुस्त भयो र भारतको वृद्धिदर ऋणात्मक भयो ।
गुप्ता द प्रिन्टका प्रधान सम्पादक हुन्) द प्रिन्टबाट
