सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार मिडियासँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनै पनि सरुवारोग उपचारलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबैलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
असोज १५ गतेयता सरकारले नागरिकबाट पिसिआर परीक्षणसहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकोले संविधानविपरीत काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीले बताए ।
‘अदालतले असोज १५ मा आदेश दियो– शुल्क नलिनू भनेर । त्यसपछि पनि सरकारले लिइराखेको छ । अहिले पनि कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइराखेको छैन,’ उनले भने, ‘पैसा नलिने भनेको थियो अदालतले, तर पनि लियो । अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
कुनै पनि सरुवारोगको उपचारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनाइएको छ । जसमा सरुवारोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले रातारात नियमावली बनाई नागरिकबाट शुल्क उठाउने काम गरेको छ ।
कानुनले निःशुल्क गरेको चिजमा शुल्क उठाउनु अपराध हुने पनि अधिवक्ता ओलीले बताए । कोभिडको उपचार सम्बन्धमा अदालतले समेत कुनै शुल्क लिन नहुने बताइसकेकाले शुल्क लिने सरकारको निर्णय अपराध भएको उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘यता आदेश अयो निःशुल्क गर भनेर, उनीहरू फेरि निर्णय गरेर शुल्क उठाउन थाले । अदालतको आदेशभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका छन् । शुल्क नउठाउनेभन्दा पनि उठायो । सरकारले एक किसिमको अपराध गऱ्याे ।’
सर्वोच्च अदालतले कोभिड– १९ संक्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो । तर, सरकारले नागरिकलाई वर्गीकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरूबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ ।
सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो ।
यता सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषाेत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनै पनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।
उनले कोरोना सरुवारोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याइँ गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीले बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछाडि अब सरकारले फैसला फालना गर्दिनँ भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना नगरेकोउपर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’
