न्यायपरिषद्को रिक्त सदस्यमा नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनमा ३३ जनाले नाम बुझाएका छन्, जसमा १७ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् । बारबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद सिटौलाको कार्यकाल १७ असोजमा सकिएपछि एक सदस्य रिक्त छ । बारले सिटौलाको ठाउँमा नियुक्तिका लागि पहिलोपटक बायोडाटासहित आवेदन मागिएको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।
संविधानअनुसार बारको सिफारिसमा २० वर्ष अनुभव भएको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता परिषद् सदस्य हुन सक्छन् । ‘३३ जना इच्छुकको विवरण प्राप्त भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कात्तिक २२ भित्र वरिष्ठता, आचरण, योग्यता सबै हिसाबले अब्बललाई छानेर नाम टुंगो लगाउँछौँ ।’ बारले ९ असोजमा परिषद् सदस्य हुन इच्छुकलाई विवरण पठाउन सूचित गरेको थियो ।
बायोडाटासहित विवरण मागेर छनोट गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा बारले परिषद् सदस्य सिफारिस गर्छ भन्ने भ्रम हट्ने महासचिव पौडेलको भनाइ छ ।
परिषद् सदस्यमा आकांक्षी वरिष्ठ अधिवक्तामा श्यामप्रसाद गौतम, उमेशचन्द्र झा, खेमनारायण ढुंगाना, अम्बरप्रसाद पन्त, दिवेन्द्र सिंह, नैनविनोद नेउपाने, कुमार इंगम, रामप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्रबहादुर साउद, भूषणकुमार मानन्धर र लक्ष्मीप्रसाद मैनालीलगायत छन् । यस्तै, १६ जना अधिवक्ता परिषद् सदस्यका आकांक्षी छन् ।
हाल बार एसोसिएसनका २५ पदाधिकारीमध्ये तीनजना मात्र लोकतान्त्रिक समूहका छन् । सोहीकारण परिषद् सदस्यमा प्रगतिशील समूहकै कानुन व्यवसायी छनोटमा पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण केही अधिवक्ताको देखिन्छ । तर, बार महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘हामी चुनावका वेला राजनीतिक दलनिकट देखिए पनि बारमा आएपछि एकढिक्का हुन्छौँ । यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन । विवरण बुझाएका भन्दा बाहिरैबाट सिफारिस गरिने सम्भावना पनि नभएको होइन ।’
करिब पाँच वर्षअघि परिषद् सदस्यमा दुईजना आकांक्षी देखिँदा बार पदाधिकारीबीच मतदान भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बाबुराजा जोशी र रामप्रसाद श्रेष्ठमध्ये कसको नाम पठाउने भन्ने द्विविधाबीच भएको मतदानमा श्रेष्ठले जितेका थिए ।यसपालि पनि नाम सर्वसम्मति नभए मतदान हुने सम्भावना छ त ? महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता सधैँ सर्वसम्मति नै हो । यदि मत बाझिए आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जान्छौँ ।’
हाल न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सरकारद्वारा सिफारिस कानुनविद् लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का सदस्य छन् । खड्कालाई पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन् ।
