काठमाडौं/ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूविरुद्ध वा उनीहरूबिच हुने असहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिने उल्लेख छ । यसैगरी, सहमतिलाई स्वेच्छिक तथा स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइने स्वीकृतिको रूपमा स्पष्ट र सकारात्मक रूपमा परिभाषित गर्न अनुरोध गरिएको छ । दफा २१९ (२) (ख)मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशा (मादक पदार्थ, लागुऔषध सेवन)लाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्न सुझाइएको छ ।
१८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबिच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा (४) प्रस्ताव गरिएको छ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव दिने कार्य सुरु भएको छ ।