उदयपुर । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २५औँ सत्याग्रह बस्न उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट रोजेका डा. गोविन्द केसीले बस्ने ठाउँ नपाएपछि इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । उदयपुरमा सार्वजनिक स्थल नपाएपछि निजी कुनै पनि स्थानमा सत्याग्रह नबस्ने भन्दै बिहीबार साँझ इलामको नारायण मन्दिरमा केसीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
केसीले यसअघि १२ कात्तिकदेखि उदयपुरमा सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि उनका समर्थक गौरीशंकर उदासले गाईघाटका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ खोजेका थिए । तर, सम्बन्धित निकायले अनुमति नदिएपछि सत्याग्रहको स्थान परिवर्तन गर्नुपरेको उदासले बताए । उनका अनुसार गाईघाटस्थित राधाकृष्ण मन्दिर परिसर, जिल्ला समन्वय समितिको परिसर र त्रियुगा नगरपालिकाको पुरानो कार्यालय परिसरमा सत्याग्रह बस्ने तयारी गरिएको थियो । ती स्थानमा अनुमति नपाएपछि निजी घरसमेत खोजिएको थियो ।
तर, निजी घरमा सत्याग्रह बस्दा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर केसीले त्यहाँ बस्न अस्वीकार गरेका थिए । ‘गाईघाटका सार्वजनिक स्थानमा सत्याग्रह बस्ने गरी ठाउँ तय गरेका थियौँ । सरोकारवालाले ठाउँ नदिएपछि निजी घर खोजेका थियौँ । तर, डाक्टरसाबले निजी घरमा नबस्ने भन्नुभयो,’ उदासले भने ।
सत्याग्रहका क्रममा विरोधीहरूले तोडफोडलगायत गतिविधि गर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै केसीले सुरक्षित स्थान खोजेका थिए । बुधबार नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले उदयपुरमा सत्याग्रह बस्ने वातावरण नबनेपछि इलाम जाने तयारी गरेको बताए । ‘प्रशासनले पनि साथ दिएको छैन । मेरो अभियानमा प्रशासन डराएको छ । साथीहरूले निजी घरमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो, तर मैले इन्कार गरेँ,’ उनले भनेका थिए, ‘अब नयाँ ठाउँको खोजीमा इलाम जाने तयारीमा छु ।’
केसीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । सत्याग्रहको सूचना पाउनेबित्तिकै प्रशासनले स्थान उपलब्ध नगराउन सूचना जारी गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको बताएका छन् । अल्टिमेटमको थप समयसीमाभित्र पनि माग पूरा नभएपछि बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गरेको उनले विज्ञप्तिमार्फत घोषणा गरेका छन् ।
केसीले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो निर्णयले योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्ने उद्देश्य कमजोर पार्नुका साथै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व र नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको केसीले बताएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र निर्णयबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा ०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । सहमति भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
गेटादेखि इलामसम्म सरकारी मेडिकल कलेजको माग
केसीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । मधेश प्रदेशको बर्दीबास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, गेटास्थित शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित भएपछि मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
केसीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियाबारे छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने घोषणा गर्दै केसीले यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने चेतावनी दिएका छन् ।
