- वासिंटन र तेहरानबिच मध्यस्थता गर्न तयार देखिएको मस्कोले अन्य मुलुकको तुलनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ
यस साता रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले इरानको भ्रमण गरे, जहाँ उनले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र अन्य केही अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे । यो भ्रमण सेप्टेम्बर १ र अक्टोबर ८ मा राष्ट्रपति पेजेस्कियन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच भएका भेटवार्ताकै निरन्तरताका रूपमा भएको हो । सञ्चारमाध्यमका अनुसार सम्भावित आणविक सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा वासिंटन र तेहरानबिच मध्यस्थता गर्न मस्कोले प्रस्ताव राखेको छ । यी प्रयास कति सफल होलान् भनी अहिले नै भन्न हतार हुनेछ, तर त्यस्ता केही पक्ष छन्, जसले रुसलाई अन्य मुलुकको तुलनामा अझ प्रभावकारी मध्यस्थकर्ता बनाउन सक्छन् ।
एक प्रमुख आणविक शक्ति हुनुका साथै रुसको सरकारी आणविक ऊर्जा कम्पनी ‘रोसाटोम’ विश्वको नागरिक आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रणी रहेकाले इरानी आणविक कार्यक्रमका सबै पक्षमा रुस अत्यन्तै सक्षम छ । यस कार्यक्रमप्रति मस्कोको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । रुसले इरानको आफ्नै आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने आकांक्षालाई समर्थन गर्छ, हाल यसले बुसेहर आणविक ऊर्जा केन्द्रमा दुई नयाँ एकाइ निर्माण गरिरहेको छ । तर, इरानले आणविक हतियार विकास गरोस् वा प्राप्त गरोस् भन्ने कुराको भने रुस विरोध गर्छ । रुस पक्कै पनि आफ्नो सिमानाको यति नजिक आणविक हतियारको प्रसार होस् भन्ने चाहँदैन ।
यसबाहेक, लामो समयदेखि तनावपूर्ण रहेको रुस र इरानबिचको सम्बन्धमा हालैका दिनमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । यी दुई देशबिच बढ्दो विश्वासको एउटा कारण के हो भने दुवै राष्ट्र अमेरिकी आक्रमणको सिकार भएका छन्, इरान प्रत्यक्ष र रुस अप्रत्यक्ष रूपमा (अर्थात् ‘प्रोक्सी वार’मार्फत) । सन् २०२२ मा वासिंटनले ‘रुसलाई रणनीतिक रूपमा पराजित गर्ने’ लक्ष्य खुला रूपमा अगाडि बढायो । त्यसपछि, इरान रुसको सहयोगका लागि अघि बढ्यो र आफ्नो ‘साहेद’ ड्रोन प्रविधि रुसलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
सन् २०२५ को सुरुतिर यी दुई देशले ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी सन्धि’मा हस्ताक्षर गरे, जसले आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सहयोग विस्तार गर्ने दायरा निर्धारण गर्यो । यहाँ उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ कि रुसले यस सन्धिमा ‘आपसी सैन्य सहायता’सम्बन्धी प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर इरानले त्यसमा असहमति जनायो । तसर्थ, सन् २०२५ को १२ दिने युद्ध र हाल चलिरहेको सैन्य द्वन्द्वका वेला मस्कोले तेहरानको बचाउ गर्न सकेन भन्ने आलोचना तथ्यहीन छ । रुस इरानको साथमा उभिएको छ र उसले आफ्नो गुन तिरेको छ ।
इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौतामा पुग्न अमेरिकालाई सघाउनु स्पष्ट रूपमा रुसको हितमा हुनेछ । अमेरिका र इजरायलका आक्रमणको सामना गर्दा देखाएको अद्भूत सहनशीलताका कारण रुसले इरानलाई नै वास्तविक विजेताका रूपमा हेरे पनि आफ्नो साझेदारले भोगेको ठुलो क्षतिको गम्भीरतालाई पनि उसले बुझेको छ । रुसलाई आशा छ, शान्ति स्थापना भएमा भारतसम्म जाने ‘अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात कोरिडोर’ नामक आफ्नो प्रमुख रणनीतिक परियोजना अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । स्मरण रहोस्, यो परियोजना इरान हुँदै अघि बढ्छ ।
मस्कोले अरब खाडीका राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई महत्वपूर्ण र उपयोगी सहयोगीका रूपमा हेर्छ । त्यसैले, इरानले ती मुलुकको भूभागमा गरेको जवाफी आक्रमणका कारण उनीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध जोखिममा पार्न मस्को चाहँदैन । हर्मुज नाका बन्द हुँदा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण रुसलाई आर्थिक लाभ पुगेको भए पनि यो लाभ अल्पकालीन मात्र हो । जारी नाकाबन्दी रुसको हितमा छैन ।
इरानसँग मध्यस्थता गर्न मस्को बलियो स्थितिमा छ किनकि यो ती आठपक्षीय वार्ताको हिस्सा थियो, जसले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी ‘संयुक्त विस्तृत कार्य योजना’मा सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गराउन भूमिका खेलेको थियो । ती आठ पक्षमध्ये अमेरिका यसबाट बाहिरियो, जबकि फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र युरोपेली संघले आफ्ना गतिविधिका कारण वासिंटन र तेहरान दुवै ठाउँमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाए ।
यसले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसामु मूलतः रुस र चीन मात्र बाँकी छन् । रुसले मध्यस्थता प्रयासलाई तीव्र पारिसकेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यसै महिना पुटिनले टेलिफोनमार्फत ट्रम्पसमक्ष इरानको एउटा प्रस्ताव पुर्याएका थिए । यसै क्रममा, युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियता पनि बढेको छ, जसमा ट्रम्पले पहिलोपटक किभमाथि दबाब दिइरहेका छन् । यसैबिच, अमेरिकी राष्ट्रपतिले अर्को महिना सेन्जेनमा हुने ‘एसिया–प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन’ शिखर सम्मेलनमा पुटिन र चिनियाँ नेता सी जिनपिङसँग गरिने त्रिपक्षीय भेटघाट (यदि त्यो आणविक निःशस्त्रीकरणमा केन्द्रित भएमा) अर्थपूर्ण हुने बताएका छन् । यो, सम्झनु महत्वपूर्ण छ कि युरेसियाका संकट (युक्रेनदेखि इरान र ताइबानसम्म) आपसमा गहिरोसँग जोडिएका छन्, किनकि तिनमा आजको विश्वका प्रमुख भूराजनीतिक तथा सैन्य शक्तिहरू, अमेरिका, चीन र रुस समावेश छन् । यी तीन देशका नेता पहिलोपटक त्रिपक्षीय भेटवार्ताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य विश्लेषकका लागि केवल चर्चाको विषय मात्र होइन ।
(त्रेनिन ‘रसियन इन्टरनेसनल अफेयर्स काउन्सिल’का अध्यक्ष हुन्)
अलजजिराबाट
