गेटामा एमबिबिएस सञ्चालनको अनुमति खारेज गर्न डा. केसीको माग, सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम

सोमबार, ३ कार्तिक, २०८३
डिजिटल संस्करण

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै एमबिबिएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिँदै माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनको भनाइ छ। यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसमेत जोखिममा पार्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल रहेका व्यक्तिको पूर्वसंस्थामा विद्यार्थी भर्ना सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्वको आशंका जन्माएको बताएका छन्। सिट निर्धारणसम्बन्धी समितिमा उपाध्यक्षका परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरिएको विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन गर्न उनले माग गरेका छन्।

गेटा शिक्षण अस्पताल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति दिनु उचित नहुने डा. केसीको तर्क छ। उनले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका र अयोग्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन पनि उनले माग गरेका छन्।

डा. केसीले सरकारसँग २०८३ साउन ११ गते भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

आफ्ना माग एक साताभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै उनले माग पूरा नभए सत्याग्रहलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुझावित समाचार