सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि हालसम्म एक हजार १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थापनादेखि हालसम्मको मन्त्रालयको स्थितिपत्रमा नौवटै जिल्लामा गरी एक हजार १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र एक हजार ५८४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको उल्लेख छ ।
करिब नौ वर्षको अवधिमा दुई हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०८२/८३ सम्म मन्त्रालयले प्रदेशभरि ६९ वटा सडक पुल र ४१ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको जानकारी दिए ।
यो अवधिमा मन्त्रालयका लागि ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट चार हजार ९६५ हेक्टर, नयाँ प्रविधिमा आधारित संरचनाबाट दुई हजार ७२९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनुलाई मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धिमा राखेको छ ।
१२ हजार ४९२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिच्छ्याएर एक हजार ४४८ वटा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएका र त्यसबाट पाँच लाख ७१ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्री भाटले विपन्न वर्गका लागि पाँच हजार ३४६ वटा निजी आवास र २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएको विवरण प्रस्तुत गरे । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ८४ हजार ५४१ वटा दुईपांग्रे, ११ हजार ९४७ वटा तीनपांग्रे र १४ हजार ५२५ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।
बजेटमा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिइने
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत कार्यान्वयनमा रहेकामध्ये आधाभन्दा बढी बहुवर्षीय योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेका योजनाकाे संख्या १२९, ५० देखि ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेका योजना १९, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति रहेका योजना २२ र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति रहेका योजनाकाे संख्या २३ वटा रहेका छन् ।
निर्माण कम्पनीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण ३१ वटा बहुवर्षीय योजना रुग्ण अवस्थामा रहेकाे मन्त्री भाटले जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुनुले पनि बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुने प्रवृत्ति यस वर्ष नदोहोरिने मन्त्री भाटले दाबी गरे । निश्चित प्रतिशत काम भएका बहुवर्षीय योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।
भौगोलिक विकटता, पहिरोको जोखिम, कडा चट्टान, डिजाइन परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण, योजना छनोटको मापदण्ड स्पष्ट नहुनुले पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भाटले सरकारले यसै वर्षबाट प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताए । राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । गत १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार अहिले चालू वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा छ ।
