एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी असोजभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् आयोजना गरेर पार्टी पुनर्गठन कार्ययोजना पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलनको मतलाई सूत्रीकृत गर्दै पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनलाई प्रभावकारी बनाउन चुनावको लज्जास्पद नतिजालाई नैतिक जिम्मेवारीबोध गरेर अध्यक्ष केपी ओलीले पद छोड्नु उपयुक्त हुने सुझाव अगाडि सारेका छन् ।
चुनावको समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलका लागि तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उनले असोजमा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् राखेर पुनर्गठन कार्ययोजना पास गरी पुनर्जागरण अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पोखरेलले सात प्रदेश, सम्पर्क समन्वय, प्रवास, राजधानी प्रदेश, केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार र जनसंगठनको समेत सुझावलाई अनुसूचीमा समावेश गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई विधान संशोधनमार्फत वैधानिक फोरमबाटै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक असोजमा आयोजना गर्ने,’ प्रस्तावमा छ, ‘उक्त बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गरी नयाँ योजना र संकल्पका साथ पार्टी पुनर्जारणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने । महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न भएलगत्तै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने र विधान संशोधन गर्ने ।’
पुनर्गठनको औचित्यमा जोड दिँदै पोखरेलले त्यसबाटै एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘निर्वाचनमा भएको हारले पार्टी जीवनमा गम्भीर धक्का लागेकै छ । पार्टीले निर्वाचनमा निकै गहिरो पराजयबोध गरेको छ । तर, यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद पार्टीले प्राप्त गरेको १४ लाख मत पार्टी पुनर्जारणको महत्वपूर्ण आधार हो । पार्टीको पुनर्जागरणका लागि शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । प्रस्तावित पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको निर्णायक शक्तिमा बदल्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
तर, पोखरेलको त्यस्तो प्रस्तावलाई चुनौती दिँदै कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादलले विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र, अल्गोरिदम र घेराबन्दीलगायतले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ताबाट हटाइएकाले नेतृत्व हेरफेरको कुनै औचित्य नभएको भन्दै अलग प्रतिवेदन कार्यदलमा प्रस्तुत गरेपछि विवाद भएको छ । पोखरेल र बादल दुवैको प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूप दिन शनिबारबाट काभ्रेस्थित बल्थली रिसोर्टमा कार्यदल बैठक चलिरहेको छ । यसबाहेक नीति, विधि र नेतृत्वको समग्र विषयको समीक्षासहितको पुनर्गठनको योजना कार्यान्वयनका लागि विधान महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को शीघ्र महाधिवेशनमध्ये कुनै एक अनिवार्य रहेको सुझाव महत्वका साथ आएको छ ।
पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा सुधार र रूपान्तरणका लागि पद छाडेर अभिभावकीय भूमिकामा बसिदिए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मत बलियो बन्दै गएकोसमेत पोखरेलले प्रतिवेदनमा प्रस्ट्याएका छन् । ‘विगतमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको सही विधि बनाएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्न पुग्दा समस्या आएको अनुभूति पार्टीपंक्तिमा छ । यस प्रकारको स्थितिमा सुधारका लागि पार्टी अध्यक्षले अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना कार्यकर्तापंक्तिमा प्रबल बन्दै गएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
सल्लाहकार परिषददेखि प्रवास कमिटीसम्म ओलीको विपक्षमा
सल्लाहकार परिषद् : पार्टीको ‘ओलीकरण’ बन्द गर्नुपर्छ
- पार्टीको ओलीकरण भएको छ र पार्टीको काम भनेकै नेताको चाप्लुसी गर्नेजस्तो बन्न पुगेको छ । पार्टीभित्रका आर्थिक र यौनकाण्डहरूको छानबिन गर्न माग गर्दा पनि मानिएको छैन ।
- विवादास्पद इन्ट्री र चन्दा प्रकरण : दुर्गा प्रसाईंलाई सोझै केन्द्रमा पुर्याउनु, मीनबहादुर गुरुङबाट खुलमखुला चन्दा र जग्गा लिनुजस्ता कार्यले पार्टीको छवि धूमिल बनाएको छ । ‘ओली कुटी’ प्रोजेक्ट : ‘ओली कुटी’जस्ता प्रोजेक्टले पार्टीको छविमा थप संकट पैदा गरिरहेको छ ।
केन्द्रीय आयोग र विभागहरू : ओलीको तत्काल राजीनामा
- निर्वाचनको ऐतिहासिक हार र सांगठनिक विकृतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै पार्टी अध्यक्षले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ र नयाँ नेतृत्वका लागि प्रस्ताव अघि सार्नुपर्दछ । ग्रेसफुल एक्जिट (सम्मानजनक बहिर्गमन) : जबर्जस्ती कसैलाई निकाल्ने भन्दा पनि संरचनाले थेग्ने गरी शीर्ष नेताहरूका लागि ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को बाटो रोजिनुपर्छ ।
सम्पर्क समन्वय : योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ अनुहार
- पार्टीको माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्म युवाहरूलाई केवल कार्यकर्ताका रूपमा मात्र नभई ‘निर्णायक भूमिका’मा स्थापित गरिनुपर्ने र क्षमता एवं योग्यताका आधारमा नयाँ अनुहारलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रवास : तेस्रो पुस्ताका लागि सबैबाट मार्गप्रशस्त जरुरी
- पुस्तान्तरण, उमेरहद र कार्यकाल सीमा या उमेरहद र कार्यकालको पुनरावृत्ति : पार्टी विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई पुनः लागू गरिनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र त्याग : पुराना तथा लामो समय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नयाँ र तेस्रो पुस्ताका लागि त्याग गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
