सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवगठित सरकारका प्राथमिकता समेटेर बजेट पुनर्लेखनसहित परिमार्जन गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट परिमार्जनसहित छिट्टै ल्याउने तयारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार बजेटमा समावेश चालूतर्फका सबै कार्यक्रम तथा पुँजीगततर्फका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ । ‘पुँजीगततर्फका केही कार्यक्रम समावेश गरेर अहिलेकै बजेटलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने हो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ वितरण गर्छ । त्यसको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले पुँजीगततर्फका योजना समावेश गर्छन् ।’ बजेट पारित नहुँदै सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता बजेटमा समावेश गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।
निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । तर, बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा पर्यो । संविधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित भइसक्नुपर्ने हो । तर, सरकार अल्पमतमा परेसँगै बजेट अलपत्र परेपछि १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
बजेट शून्यता हुँदा सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न पाएको छैन । कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा सरकारले राजस्व भने संकलन गरिरहेको छ । नवगठित सरकारले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशमा देखिएको बजेट शून्यताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति गरेको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन दलहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
बजेट विवादलाई लिएर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । नेकपा र एमालेको गठबन्धन बनेपछि नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट गत २९ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रकाश रावल, मन्त्री उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
पुँजीगततर्फका केही कार्यक्रम समावेश गरेर अहिलेकै बजेटलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ वितरण गर्छ । त्यसको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले पुँजीगततर्फका योजना समावेश गर्छन् ।
