भदौका दुई बाढी : एउटा सडकमा उर्लियो, अर्को नदीमा

• जनताको आवाज नसुन्दा आन्दोलन बन्छ, प्रकृतिको चेतावनी नसुन्दा विपत् बन्छ, दुवैबाट सिक्न सक्दा संकट नै राष्ट्र रूपान्तरणको पानीढलो बन्न सक्छ

नेपालको पछिल्लो एक वर्षलाई केवल सरकार परिवर्तन, निर्वाचन र एउटा विनाशकारी बाढीका अलग–अलग घटनाका रूपमा बुझ्ने हो भने हामीले यसको गहिरो राष्ट्रिय सन्दर्भ छुटाउन सक्छौँ । ०८२ भदौ २३ देखि ०८३ भदौ १० सम्मको समयलाई एउटै ऐतिहासिक ‘फ्रेम’मा राखेर हेर्दा नेपालले एक असाधारण राजनीतिक रूपान्तरण र त्यसलगत्तै राज्यको क्षमता परीक्षण गर्ने प्राकृतिक विपत् भोगेको देखिन्छ । प्रतीकात्मक रूपमा भन्ने हो भने नेपालले एक वर्षभित्र दुईवटा बाढी देख्यो । पहिलो– जनताको बाढी, दोस्रो– प्रकृतिको बाढी । पहिलो सडकमा उर्लियो, दोस्रो नदीमा । पहिलोले राजनीतिक सत्ता र पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई हल्लायो, दोस्रोले सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् र हाम्रो विकास तथा विपत् व्यवस्थापनको सोचमाथि कठोर प्रश्न गर्यो ।

जेन–जी आन्दोलन अचानक जन्मिएको असन्तुष्टि थिएन । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन आक्रोशको कारण बने पनि त्यसको पछाडि भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, अवसरको अभाव, बेरोजगारी र राज्यप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिजस्ता प्रश्न लामो समयदेखि थिग्रिरहेका थिए । आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरिँदै गएको पुस्तागत असन्तुष्टिलाई सडकमा अभिव्यक्त गर्यो र अन्ततः तत्कालीन सरकारलाई संकटमा पुर्याउँदै सत्ता परिवर्तनको बाटो खोल्यो । यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा निर्णायक प्रश्न स्थापित गर्यो– जनताको बदलिँदो अपेक्षालाई पुरानै राजनीतिक शैलीले कति समयसम्म धान्न सक्छ ?

त्यसपछि आन्दोलनको असन्तुष्टि मतपत्रमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । आयोजक नखुलेको २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र प्रायोजक नखुलेको २४ भदौको विध्वंस आफैँमा कुनै दलको चुनावी अभियान थिएन । तर, त्यसले जन्माएको राजनीतिक मनोविज्ञानले निर्वाचनलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गर्यो र बालेन्द्र शाह नयाँ राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा उदाए । काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख शाहको नेतृत्वमा रास्वपाले प्राप्त गरेको ठुलो विजयलाई केवल एउटा नयाँ दलको चुनावी सफलता मात्र मान्न सकिँदैन । यसलाई स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक पुस्ताप्रतिको अपेक्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेसँगै सडकमा उठेको राजनीतिक प्रश्न मतपत्र हुँदै सिंहदरबारसम्म पुग्यो । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको सम्भावनालाई नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्यायो । तर, सत्ता परिवर्तन र राज्य परिवर्तन एउटै कुरा होइन । आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ, निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, तर राज्यको प्रशासनिक संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र संकट व्यवस्थापनको शैली बदल्न अझ कठिन हुन्छ । त्यसैले, नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा केवल नयाँ अनुहार हेर्ने होइन, नयाँ परिणाम अनुभव गर्ने हो ।

यही पृष्ठभूमिमा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी आयो । रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीले बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्यायो । मानवीय क्षतिको आकार भयावह छ र हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेका ‘रिपोर्ट’ आएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा फसेका वा सम्पर्कविहीन भएका कामदारको उद्धार अझै चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला रिपोर्टअनुसार ठुलो संख्यामा जलविद्युत् कामदार प्रभावित वा सम्पर्कविहीन हुन सक्ने देखिएको छ र उद्धारका लागि नेपाली सुरक्षा निकायसँगै विदेशी प्राविधिक टोली पनि परिचालित छन् ।

तर, विपत्को वास्तविक कथा केवल क्षतिको अंकमा छैन । त्यहाँ बाँचेकाहरूको पीडा, आफन्त खोजिरहेका परिवारको बेचैनी र उद्धारको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकको प्रश्नमा छ । क्षतिग्रस्त सडक र पुल, अवरुद्ध सञ्चार, कठिन भूगोल र जोखिमपूर्ण नदीका कारण उद्धार तथा राहत कार्य जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक, समुदाय र केन्द्र सरकारबिचको समन्वय नै राज्यको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने आधार बन्छ ।

यही ठाउँमा सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । विपत्को पहिलो घडीमा राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ–मानिसको जीवन बचाउने, सबै उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने, स्थानीय संयन्त्रलाई तत्काल साधन र अधिकार दिने तथा आवश्यक परे बाह्य प्राविधिक क्षमता पनि शीघ्र परिचालन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन, असाधारण विपत्मा उपलब्ध सबै क्षमतालाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा परिचालन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

यस विपत्मा विदेशी विशेषज्ञताको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । खोज तथा उद्धारका लागि प्रारम्भिक चरणमा बाह्य सहयोग परिचालन गर्ने विषयमा सावधानी देखिए पनि पछि भारत, चीन र अन्य देशका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिएको छ । सुरुङ उद्धारका लागि भारत र चीनका विशेष टोली नेपाली संयन्त्रसँग सहकार्यमा परिचालित भएका छन् । यसले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाएको छ– संकटको आकारअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ढोका कति छिटो खोल्ने ?

राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ बाह्य सहयोग अस्वीकार गर्नु मात्र होइन । स्वाभिमान भनेको संकटको नेतृत्व आफैँ गर्ने र आवश्यक विशेषज्ञता, प्रविधि, उपकरण तथा अनुभव जहाँबाट उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा शीघ्र उपयोग गर्ने क्षमता पनि हो । नेपालले भविष्यका विपत्का लागि यही व्यावहारिक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यस विपत्मा उत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो । नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले क्षतिको भयावह तस्बिर, बेपत्ता मानिसका परिवारको पीडा, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदार र उद्धारको कठिनाइलाई सार्वजनिक गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय विपत्मा सञ्चारमाध्यमको भूमिका केवल ‘कति मानिसको ज्यान गयो ?’ भनेर संख्या गन्ने वा सनसनी फैलाउने हुनुहुँदैन । पत्रकारिताले हराइरहेका मानिसको पहिचान, परिवारको पीडा, उद्धारको वास्तविक अवस्था, राहत कहाँ पुग्यो वा पुगेन, सरकारी निर्णय किन ढिलो भयो र जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ । विपत्मा सही सूचना स्वयं राहतको एउटा रूप हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

यस विपत्ले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– हामीले विकासलाई कसरी बुझिरहेका छौँ ? जलविद्युत्, सडक, पुल र व्यापारिक पूर्वाधार नेपालका लागि अपरिहार्य छन् । तर, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, नदीको व्यवहार, हिमाली भूगोल, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन पहुँच र संरचनाको संकट सामना गर्न सक्ने क्षमतालाई विकासको लागतमा समावेश नगर्ने हो भने आजको विकास भोलिको जोखिम बन्न सक्छ । हालैको बाढीले नेपालका जलविद्युत् संरचनाको जोखिमलाई विशेष रूपमा उजागर गरेको छ । हामीले अब विकासको परिभाषामै एउटा कुरा थप्नुपर्छ– मेगावाट थप्नु विकास हो । तर, त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु पनि विकास नै हो । सडक बनाउनु विकास हो । तर, विपत्मा पनि सञ्चालन गर्न सकिने सडक बनाउनु अझ ठुलो विकास हो । पुल निर्माण गर्नु विकास हो । तर, चरम प्राकृतिक जोखिम सहन सक्ने पुल निर्माण गर्नु जिम्मेवार विकास हो ।

यी दुई घटनाबिच कुनै वैज्ञानिक वा दैवी कारण–सम्बन्ध खोज्नु आवश्यक छैन । तर, इतिहासको प्रतीकात्मक भाषामा हेर्दा तिनले असाधारण समानता देखाउँछन् । करिब एक वर्षको अन्तरमा दुवै घटना भदौमै भए । एउटा मानिसको भिड बाढीजस्तै सडकमा उर्लियो, अर्को नदीको पानी बाढीजस्तै बस्ती र संरचनातर्फ उर्लियो । एउटा पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रहार थियो, अर्को कमजोर पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन र राज्यको संकट–तयारीमाथि प्रश्न । एउटा सडकको आक्रोशबाट मतपत्रको जनादेशमा बदलियो, अर्को विपत्बाट नयाँ विकास र सुरक्षा नीतिको मागमा बदलिनुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यसैले, आजको नेपाललाई केवल ‘बालेनको सरकार’ वा ‘रसुवाको बाढी’ भनेर अलग–अलग बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यी एउटै संक्रमणकालका दुई अध्याय हुन् । जेन–जी आन्दोलनले राज्यलाई जनताको आवाज सुन्न बाध्य बनायो । रास्वपाको ठुलो जनादेशले त्यो असन्तुष्टिलाई राजनीतिक वैधतामा रूपान्तरण गर्यो । बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ राजनीतिक प्रयोगको जिम्मेवारी पाएको छ । अनि, बाढीले त्यही नयाँ राजनीतिक जनादेशलाई अर्को कठोर प्रश्न सोध्यो– अब संकटमा कस्तो राज्य देखिन्छ ?

यहीँबाट सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ । पीडितले राहत कति छिटो पाउँछन् ? बेपत्ताको खोजी कति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन्छ ? शवको पहिचान र परिवारलाई सम्मानजनक जानकारी कसरी दिइन्छ ? विदेशी उद्धार विशेषज्ञ वा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्दा कति छिटो बोलाइन्छ ? स्थानीय सरकारलाई कति अधिकार, स्रोत र उपकरण दिइन्छ ? जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्यांकन हुन्छ कि हुँदैन ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विपत्पछि फेरि उही ठाउँमा उही जोखिम दोहोरिने गरी पुनर्निर्माण हुन्छ त ?

नयाँ सरकारका लागि यो केवल राहत र उद्धारको प्रश्न होइन, शासनको विश्वसनीयताको प्रश्न हो । जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति रोज्दा उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा मात्र रोजेका होइनन्, उनीहरूले सक्षम राज्य, छिटो निर्णय, जवाफदेही प्रशासन र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गरेका हुन् । विपत् त्यही अपेक्षाको सबैभन्दा कठोर परीक्षा हो ।

पहिलो, जेन–जी आन्दोलनले एउटा कुरा प्रमाणित गर्यो, जनताको असन्तुष्टिलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्न सकिँदैन । दोस्रो, बाढीले अर्को कुरा देखायो– प्रकृतिको जोखिमलाई विकासको उत्साहले बेवास्ता गर्न सकिँदैन । पहिलोमा जनता बोले । दोस्रोमा प्रकृति बोल्यो । अब राज्यले जवाफ दिनुपर्ने वेला आएको छ ।

नेपालको वास्तविक परिवर्तन अब सत्ता कसले पायो भन्नेबाट मात्र मापन हुनेछैन, सत्ता पाएपछि नागरिकको जीवन कति सुरक्षित, सम्मानित र सहज भयो भन्नेबाट मापन हुनेछ । पहिले जनता उर्लिए । त्यसपछि मत उर्लियो । बालेन सिंहदरबार पुगे । अनि नदी उर्लियो । अब इतिहासको प्रश्न सरल छ– के नयाँ राजनीतिक जनादेशले पुरानो राज्य संस्कार बदल्न सक्छ ? किनकि, जनताको आवाज नसुन्दा आन्दोलन बन्छ, प्रकृतिको चेतावनी नसुन्दा विपत् बन्छ । तर, दुवैबाट सिक्न सकियो भने संकट नै राष्ट्र रूपान्तरणको पानीढलो बन्न सक्छ ।

(खड्का सुशासन अभियन्ता हुन्)