प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ९ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ अधिवेशनको जनरल डिबेटमा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । जनरल डिबेटमा सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूको सूचीमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहको नाम थपिएसँगै उनको सम्बोधनको मिति तय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मिति तय भएसँगै नेपालले गरेको अनुरोधपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको वक्तासूचीसमेत संशोधन गरिएको थियो । संशोधित सूचीअनुसार अपराह्न ३ देखि राति ९ बजेसम्म सम्बोधन गर्ने राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री शाह १७औँ नम्बरमा छन् । भोटेकोशीको बाढीपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभा सहभागी हुने निर्णय लिएका हुन् ।
यसअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बर अर्थात् नेपाली समयअनुसार ९ असोजको बिहान महासभाको जनरल डिबेटको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । सोही अधिवेशनमा दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
उक्त दिन महासभामा विभिन्न देशका ३८ जना नेताले सम्बोधन गर्दै छन् । अन्तिम दोस्रो सूचीमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्नेछन् । उनीअघि आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री र शाहपछि मोल्दोभा गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले बोल्नेछन् ।
त्यस दिन उरुग्वे, सेनेगल, भेनेजुएला, आइभोरी कोस्ट, कुवेत, बारबाडोस, अर्मेनिया, थाइल्यान्ड, पोर्चुगल, जर्जिया, बंगलादेश, नेदरल्यान्डस्, स्लोभानिया, ग्रिस, अन्डोराका प्रतिनिधिमण्डलका नेताले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।
यसबाहेक यस दिनको बिहानी सत्रमा जिम्बावे, यमन, मडागास्कर, घाना, प्यालेस्टाइन राज्य, गुयाना, सोमालिया, चाड, कोमोरोस, क्यामरुन, लाइबेरिया, सुडान, मासल टापु, बोलिभिया, हंगेरी, युरोपेली संघ, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, कोलम्बिया र इजरायलका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले बोल्नेछन् ।
महासभामा छिमेकी भारतबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनेछ । चीनबाट भने उपराष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री, भुटानबाट प्रधानमन्त्री, माल्दिभ्सबाट उपराष्ट्रपति, अफगानिस्तानबाट राजदूत र श्रीलंकाबाट मन्त्री सहभागी हुनेछन् ।
सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री फर्किने
महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गरेलगत्तै स्वदेश फर्किने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यतालिकाको तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका बढीमा तीनजना सदस्य पनि न्युयोर्क जानेछन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नेबाहेक कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा राखेका छैनन् । त्यहाँ उच्चस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सहभागिता जनाउने गरी कार्यक्रमको सूची तयार भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री त्यहाँ सम्बोधन गर्न जानुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ,’ जानकार एक अधिकारीले भने, ‘त्यहाँका सबै उच्चस्तरीय बैठकहरूको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुहुन्छ । कार्यसूचीको तयारी गरिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विषयको तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको गम्भीर असर र भोटेकोशी बाढीको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ ।
निकट स्रोतका अनुसार ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवार विकसित देशहरू भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठुलो मार नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको’ विषयलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट तथा हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता विपत्का कारण नेपाल पीडित भए पनि यसको असर र जिम्मेवारी नेपालले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कार्बन उत्सर्जनको योगदान नगन्य रहे पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले यसको प्रतिकार्यको जिम्मेवारी विश्व समुदायको समेत भएको धारणा राख्दै आएका छन् ।
