- भोटेकोशी बाढीलाई अबका दिनमा नदी करिडोरमा विकास भइरहेका वा प्रस्तावित अन्य सहरको भविष्यसित पनि जोडेर हेर्नुपर्छ
नेपालले फेरि ठुलो विनाशकारी संकट व्यहोरिरहेको छ । १० भदौको भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको वास्तविक तथ्यांक पूर्ण रूपमा आउन बाँकी नै छ । बाढीको वैज्ञानिक आधार आइनसके पनि सम्बद्ध विज्ञले जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिलाई जोड्दै हिमाली सुनामीको संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । पुनर्निर्माणमा खर्बौं लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको गुनासो बढ्दा संघीय सरकारले सर्वपक्षीय समन्वय र सहकार्यको अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माण : पुनर्निर्माणसँगै हिमनदी शृंखलामा जोडिएको नेपालले केही प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्नेछ । बाढीले बगाएका घर, सडक र पुलको क्षति गनिरहेको सन्दर्भमा नदी करिडोरले कृषि भूमि, उर्वर माटो, उत्पादन क्षमता र किसानको भविष्यमा पारेको क्षति र कोरिडोरमा रहेका बस्ती र सहरको सुरक्षाबारे के गर्ने ? अब यो विषय नेपालको विपत् व्यवस्थापन र विकास अवधारणा बहसको केन्द्र बन्नुपर्छ । के बाढी नदी प्रणालीको संकट वा पानीको समस्या मात्र हो ? बाढीलाई अत्यधिक पानीको घटनासँग जोडेर पानी आयो, नदीको सतह बढ्यो, नदी किनारा कटान भयो र क्षति भयो भन्ने रूपमा बुझ्दै गर्दा हिमनदी प्रणालीमा जोडिएको नदीले निम्त्याउने जटिल बाढी प्रकृति भने त्यति सरल छैन ।
बाढीले पानीसँगै धेरै माटो, ढुंगा, बालुवा, मलाबा र नदीको ठुलो ऊर्जा पनि तलतिर ल्याउने र नदीमा ठुलो दबाब पैदा गर्ने देखाएको छ । यसलाई ‘अप स्ट्रिम आइस एवालान्ज’को कारणसँग जोडेर अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले, बाढीलाई नदीमा कति पानी आयो ? भनेर मात्र होइन, नदीले आफ्नो कोरिडोरको कति भूभाग, सम्पत्ति जमिन र पारिस्थितिकीय भूमिकामा परिवर्तन गर्यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । नदी करिडोर नै किन ? हामीले पुल, सडक, जलविद्युत्, एयरपोर्टलाई पूर्वाधार र नदी करिडोरलाई प्रायः खाली जमिन मान्छौँ । यसका लागि नदी करिडोरका खेतीयोग्य समथर भूभाग र खाली जमिनको प्रयोग गरिरहेका छौँ । नदीको पानीको बहावतर्फ नै ढल्किएर रहेको कोरिडोरले पानीको बहाव व्यवस्थापन, भू–आकृतिको चलायमान, माटो र ‘सेडिमेन्ट’को प्राकृतिक चक्र, जैविक विविधताको आधार, कृषि र जीविकोपार्जन निर्माणमा पुर्याएको भूमिकालाई भने बिर्सिएका छौँ । नदी आफैँमा ‘इकोलोजिकल’ पूर्वाधार हो । तर, हाम्रो विकास अवधारणाले नदी करिडोरको प्राकृतिक आधार बिर्सिएर नदी क्षेत्रको अत्यधिक अतिक्रमण गर्दै र बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदै पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त बस्ती निर्माण भइरहेका छन् । कृषि जमिनको आकार र नदीको प्राकृतिक बफर क्षेत्र पनि खुम्च्याएको छ ।
पछिल्ला विश्लेषणले देखाएको छ कि ल्हेन्दे–त्रिशूली नदी करिडोरमा विगत दुई दशकयता बनेका सडक, पुल, जलविद्युत्, होटेल, ट्रक यार्डलगायत संरचनाले नदीको प्राकृतिक नदी मार्ग र बफरलाई दबाबमा पारेका छन् । यसको अर्थ नदी र बाढीसँग जोडिएका सबै क्षति मानव निर्मित हुन् भन्ने होइन । हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपात, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया आफैँमा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रश्न यो हो, यस्ता प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय कारणले थप कति जोखिम र संवेदनशील बनाएका छौँ ?
कति सुरक्षित छन् नदी करिडोरका सहर र कृषि क्षेत्र : नेपालका अधिकांश सहर र विकास पूर्वाधार समथर भूभाग, पानीको उपलब्धता, यातायातको पहुँच र व्यापारिक सम्भावनाका कारण नदी कोरिडोरमा नै बनेका छन् । तर, यसरी बनिरहेका सहर कति सुरक्षित छन् ? भन्ने सन्दर्भमा नदी करिडोरका समथर भूभागमा विकास भएका रणनीतिक सहर र बजारलाई हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि त्रिशूली करिडोरअन्तर्गत धादिङको गल्छीलाई लिन सकिन्छ । जुन भौगोलिक अवस्थिति, सडक सञ्जाल र व्यापारिक सम्भावनाका कारण रणनीतिक सहरी केन्द्रका रूपमा विस्तार हुँदै छ । तर, हालैको बाढीले यस्तो भूभागको विकास सम्भावनासँगै रहेको प्राकृतिक जोखिमलाई पनि अगाडि ल्याइदिएको छ । जुन समथर भूभागले सहर र पूर्वाधार विकासको अवसर दिएको छ, त्यही भूभाग नदीको बहाव, कटान र बाढीको जोखिमबाट पनि अलग छैन कि भन्ने देखाएको छ । गल्छीको अनुभवलाई एउटा स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले नदी करिडोरमा विकास भइरहेका वा प्रस्तावित अन्य सहरको भविष्यबारे पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । यसले के सिकाएको छ भने सहरका लागि उपयुक्त जमिन खोज्दा त्यसको विकास क्षमता मात्र हेरिरहेका छौँ कि नदीको प्राकृतिक बहाव, कृषि भूमि, ‘इकोलोजिकल बफर’ र भविष्यको बाढी जोखिमको मूल्यांकन पनि गरिरहेका छौँ ?
अब यही प्रश्न गल्छीबाट बाहिर नेपालका अन्य नदी करिडोरमा विस्तार हुँदै गएको सहर, कृषि जमिनको प्रयोग र प्रभावसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली मात्र होइन, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, बुढीगण्डकी, नारायणी, कोशी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदी प्रणालीसँग जोडिएका सहर र बजारलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा कुस्मा, बेनी, बेँसीसहर, दमौली, आरुघाट, बेनिघाट, नारायणगढ–भरतपुर, गैँडाकोट, इटहरी, विराटनगर, इनरुवा, बराह क्षेत्र, चिसापानीलगायत नदी प्रणालीसँग जोडिएका सहरी केन्द्रलाई अब एउटै प्रश्नबाट हेर्नुपर्छ – विकासका लागि रोजेको भूभागले भविष्यमा बाढीको जोखिम कति बोकेको छ ?
कृषि भूमि हराउनु बाली मात्र हराउनु होइन : यसरी आउने बाढीले कृषि जमिन र खेती बालीलाई पनि उत्तिकै क्षति पुर्याउँदै आएको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीले कोरिडोरको लाखौँ हेक्टर जमिन र खेतीबालीमा नोक्सान पुर्याएको छ । तर, यस क्षतिबारे बहस भने कमै उठेको छ । बाढीबाट खेत बग्दा खेतीयोग्य भूमि, उर्वर माटो, बाली, बिउ, सिँचाइ संरचना, कृषि औजार, पशुधन, गोठ तथा कृषि संरचना, बजारसँगको पहुँच, आगामी मौसमको उत्पादन क्षमता र नियमित आम्दानीको आधार पनि सँगै गुमेको हुन्छ । त्यसैले, कृषि भूमिमा क्षति हुनु भनेको तत्कालीन बाली क्षति मात्र होइन । यो भविष्यको उत्पादन क्षति पनि हो । एउटा खेत बाढीले बगाउँदा अर्को वर्ष त्यही खेतमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ र सो जमिनलाई पुनः उत्पादनयोग्य बनाउन थप श्रम र लगानी आवश्यक पर्छ । कतिपय ठाउँमा भूमि नै हराउन सक्छ । यसकारण कति रुपैयाँको बाली नष्ट भयो होइन, कति उत्पादनशील कृषि हरायो र त्यसले आगामी वर्षमा कति उत्पादन क्षमता गुमायो ?
माटोको क्षति अझ गम्भीर विषय : कृषि अर्थशास्त्रमा जमिन उत्पादनको प्रमुख साधन हो । जमिनको मूल्य केवल बजार मूल्य मात्र होइन, खेतमा वर्षौंदेखि बनेको माथिल्लो सतहको उर्वरा माटोको पनि मूल्य हुन्छ । एउटा बाढीले खेतको माथिल्लो उर्वर माटो बगाएर लैजाँदा त्यसको क्षति तुरुन्तै बजार मूल्यमा देखिँदैन । तर, त्यसले उत्पादकत्व घटाउन सक्छ । खेतमा थुप्रिएको ढुंगा–बालुवाका कारण खेती पुनः सञ्चालन गर्न थप खर्च लाग्न सक्छ । त्यसैले, यो विषय नदी किनारका साना किसानका लागि महत्वपूर्ण छ । उनीहरूको मुख्य सम्पत्ति नै जमिन र त्यसबाट हुने उत्पादन हो ।
बाढीबाट भूमिहीन जन्मिने जोखिम : नेपालमा सुकुमवासी समस्या पेचिलो बन्दै गर्दा बाढीले नदी करिडोरमा क्षति पुर्याउँदा जमिन बग्ने वा पुरिने कुरा थप संवेदनशील विषय हुन्छ । बाढीले घर बग्यो भने राज्यले घर पुनर्निर्माण गर्न सक्छ । सडक बग्यो भने सडक बनाउन सकिन्छ । पुल बग्यो भने अर्को पुल बनाउन सकिन्छ । तर, खेतीयोग्य भूमि नै बगेर विस्थापित परिवारलाई राहतको रकम दिए पनि बाढीबाट खेतीयोग्य भूमि गुमाएसँगै परिवार स्थायी रूपमा उत्पादनशील पुँजीबाट वञ्चित हुन्छ । यसबाट थप भूमिहीन जन्मिने खतरा बढ्छ । यस्तो परिवार भविष्यमा अस्थिर गैरकृषि क्षेत्रको आयस्रोतमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छ ।
पर्यावरणीय क्षतिको हिसाब : आमअभ्यास, बाढीपछि समेटिने क्षतिको मूल्यांकनमा घर यति, सडक यति, पुल यति, विद्यालय यति, जलविद्युत् यति आदि हुन् । तर, नदी किनाराको पर्यावरण, वन तथा वनस्पति, कृषि जमिनको उर्वरा माटो, नदी किनारको कटान र परिवर्तित स्वभाव, प्राकृतिक जल निकास प्रणाली, पुरिएका प्राकृतिक जल भण्डारण, सिमसार क्षेत्र र जैविक विविधता आदिको क्षति र नोक्सानीबारे मूल्यांकन भएको त्यति पाइँदैन । त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्छ । अब नेपालले पारिस्थितिकीय क्षति मूल्यांकनलाई पनि विपत् क्षति मूल्यांकनको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
क्षतिको नयाँ लेखांकन आवश्यक : हरेक बाढी र पहिरोबाट हुने क्षतिलाई बहुपक्षीय बनाएर हेर्नुपर्छ । बाढी केही घण्टा, समय वा दिनका लागि आउन सक्छ, तर यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा रहन सक्छ । बाढीलाई एक समयको मात्र क्षति वा नोक्सानीका रूपमा लिनुहुँदैन । क्षतिको वर्गीकरण गरेर त्यसको तथ्यांक राखिनुपर्छ । त्यसका लागि क्षतिको समूह वर्गीकरण गरेर लेखा राख्ने प्रयास गरिनुपर्छ । जसमा मानवीय क्षति, भौतिक पूर्वाधारको क्षति, कृषिको उत्पादनशील पुँजी र सम्पत्तिको क्षति, पारिस्थितिकीय क्षति, भविष्यको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
‘रिभर बेसिन एप्रोच’ अबको विकल्प होइन : भोटेकोशीको पानी रसुवामा, मर्स्याङ्दीको पानी स्यांगेमा, कालीगण्डकीको पानि कागबेनीमा रोकिँदैन । यो बग्दैबग्दै अन्य नदी प्रणालीमा जोडिन्छ । यसको प्रभाव अन्य भूभागमा पनि पर्छ । त्यसैले नदीलाई प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र व्यवस्थापन गर्ने र नदी करिडोरमा मानव सोचको विकास गरिनुहुँदैन । नदी करिडोर लक्षित विकास र निर्माण भूगोलअनुसार हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध र सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको हिमालय क्षेत्रको प्राकृतिक स्वभाव तापक्रम वृद्धिको कारण बदलिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट हुन सक्ने प्राकृतिक क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर योजना बन्नुपर्छ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर उम्किन पाउँदैनौँ ।
प्रश्न उठाउने समय : नेपालले विपत् आएपछि राहत दिन सिकेको छ । उद्धारमा पनि क्रमशः क्षमता बढाउँदै छ । तर, अब विपत् आउनुअघि जोखिम घटाउने कुरा पनि सिक्न जरुरी छ । नदीलाई केवल पानी बग्ने ठाउँ मात्र होइन, एउटा जीवित पारिस्थितिकीय प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई खाली जमिन होइन, खाद्य उत्पादनको उत्पादनशील सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । पुनर्निर्माण केवल क्षतिग्रस्त संरचना ठड्याउने काम होइन, जोखिम घटाउँदै नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । अहिलेको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशले नदी प्रणालीलाई जति बेवास्ता गर्छौँ, नदीले एक दिन त्यति नै ठुलो मूल्यमा आफ्नो ठाउँ सम्झाउँछ भन्ने सिकाएको छ ।
अब नेपालको प्रश्न केवल ‘बाढीले कति क्षति गर्यो ?’ भन्ने मात्र होइन, ‘बाढी आउँदा नदीले आफ्नो प्राकृतिक करिडोरमा के–के गुमायो, किसानले आफ्नो उत्पादनका के–के आधार गुमाए ? त्यसको मूल्य अर्थतन्त्र र भविष्यको खाद्य सुरक्षाले कति वर्षसम्म तिर्नुपर्नेछ ?’ हाम्रा असुरक्षित सहरलाई कसरी क्षति हुनबाट जोगाउने ? यिनै प्रश्नबाट नेपालमा नयाँ नदी–करिडोर, सुशासन, पारिस्थितिकीय लेखांकन र जलवायु–उत्थानशील कृषि योजनासम्बन्धी बहस सुरु हुनुपर्छ ।
(गुरुङ कृषि अर्थशास्त्र र विकास अनुसन्धानमा आबद्ध छन्)
