प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालले यस विषयमा विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोग गर्दै सरकार अहोरात्र उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिरहेको बताए। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको काम निरन्तर भइरहेको छ भने सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी पनि जारी छ।
‘हिमालयमा देखिएको जोखिम अब वास्तविक विपतका रूपमा आयो’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालले लामो समयदेखि विश्व समुदायलाई सचेत गराउँदै आएको बताए।
उनले भने, “हिमालहरू पग्लँदै छन्। यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको छ। हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो, त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो।”
उनका अनुसार नेपालले भोगेको यो त्रासदी केवल नेपालको समस्या नभई मानव सभ्यतासँग जोडिएको विषय हो। विपद्को कारण र जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने उनले बताए।
१२ हजारभन्दा बढीको उद्धार, ५ हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
बाढीको सूचना पाएलगत्तै राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर विपद्का कारण १ हजार २५९ जनाको ज्यान गएको र ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेको आशंकामा समेत खोज तथा उद्धार जारी छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विज्ञहरू समेत खोजी तथा उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
चीनको केरुङमा रोकिएका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
हजारौँ नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकका लागि विभिन्न होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ।
नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच सेन्टरमा १९५ जना र काठमाडौंका दुई स्थानमा रसुवाका प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्।
रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँगै स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।
सडक र पुल पुनर्स्थापनामा तीव्रता
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको शाहले बताए। गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डको कृष्णभीरमा रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ। उक्त सडकखण्ड भदौभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
तादी र बेत्रावतीमा बेलिब्रिजका लागि फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको छ। नेपालले बेलायतसँग ७० मिटरभन्दा लामा र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दै
प्रधानमन्त्रीका अनुसार विपद्को पहिलो दिनदेखि नै विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री प्रदान गरिसकेको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा छ।
अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर, श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर र यूएईले १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यूएईले ८३ टन राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ।
बेलायतले ५० लाख पाउण्ड, युरोपेली संघले २० लाख यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १० लाख अमेरिकी डलर तथा जर्मनीले २० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन्। अन्य विभिन्न मुलुकले पनि आर्थिक तथा राहत सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहयोगका लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर र प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित नागरिकलाई राज्यको साथ रहने बताएका छन्। हामीलाई विश्वास छ–यो विपद्बाट चाँडै उठ्नेछौँ, प्रधानमन्त्री शाहले भने।
