सर्वाेच्च अदालतले निजामती प्रशासनमा रहेका ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय खाली गराउने र उनीहरूको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तत्कालीन निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्न ल्याइएको अध्यादेश संसदमा पेस नभएकाले ६० दिनपछि स्वतः निष्कृय भएकाले ट्रेड युनियनको खारेज नै अवैध भइसकेको रिटमा उल्लेख छ । यो विषयलाई स्वीकार गर्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यसमा अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त हुने आदेशमा उल्लेख छ । यस मुद्दामा २२ भदौका लागि पेसी तोक्न आदेश भएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियनहरू खारेजीको निर्णय गरेको थियो। ट्रेड युनियनको खारेजीसँगै उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन खाली गरी भोगाधिकार अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। धेरै ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामा भवन बनाएका छन्।
