बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले संकटग्रस्त घोषित ६ जिल्लामा उद्धार प्रयोजनका लागि ड्रोन उडाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कसैसँग उद्धारमा प्रयोग गर्न मिल्ने ड्रोन भएमा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिई उडाउन सकिने जानकारी दिए। उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न चाहने ड्रोन सञ्चालकले सरकारको हटलाइन नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गरी आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, बाढी तथा पहिरोका कारण फसेका र उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई हेलिकोप्टरको ध्यान आकर्षित गर्न आगो बालेर धुवाँ निकाल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। यसबाट उद्धार टोलीलाई प्रभावित नागरिकको अवस्थिति पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रविधिको पहुँच भएका नागरिकले सम्बन्धित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो जियो लोकेसन सेयर गरेर पनि उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै ती क्षेत्रमा उपलब्ध सबै सञ्चार तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ।
उद्धार कार्यका लागि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग समेत समन्वय भइरहेको सरकारले जनाएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार हाल ११ वटा हेलिकोप्टर उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका छन्।
सरकारले प्रभावित नागरिकको सूचना संकलन, अवस्थिति पहिचान र तत्काल उद्धारका लागि उपलब्ध प्रविधि तथा हवाई साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ।
