- राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच राजनीतिक एकता भए पनि कानुनी हैसियत छुट्टाछुट्टै दल, बागमतीको सत्ता विवादले उजागर गर्यो शक्तिसंघर्ष
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कारबिच विश्वासको मत पाएपछि सत्तासमीकरणसँगै राप्रपा र राप्रपा नेपालबिचको एकताको वैधानिकता र पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको भूमिकामाथिको विवाद पनि पुनः सतहमा आएको छ । गत १६ पुसमा राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच राजनीतिक एकीकरण भए पनि निर्वाचन आयोगबाट त्यसले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन ।
आयोगमा दुवै दलका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरलगायत आवश्यक कागजात नबुझेकाले राप्रपा नेपाल कानुनी रूपमा अझै अस्तित्वमै रहेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । तर, राजनीतिक रूपमा कमल थापासहित राप्रपा नेपालका अधिकांश नेता राप्रपामा समायोजित भइसकेका छन् । थापालाई पूर्वअध्यक्षका रूपमा र उनीसहित सातजनालाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सहभागी गराइएको छ ।
यही वैधानिक अस्पष्टता अहिले बागमतीको सत्ता विवादसँग जोडिएको छ । राप्रपा संस्थापन पक्षले पार्टीको निर्देशनविपरीत एमाले–नेकपासहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको छ । संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र राजु विष्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छ । बागमतीमा पार्टीको निर्णयविपरीत ६ सांसदले एमाले नेता थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन समर्थन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । राप्रपाबाट तीनजना सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । त्यति मात्र होइन राप्रपाका १२ मध्ये सात सांसदले मंगलबार मुख्यमन्त्री थापामगरलाई विश्वासको मत पनि दिएका छन् । संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने भूमिकामा पूर्वअध्यक्ष कमल थापा रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
लिङ्देननिकट रहेका राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक एकता भए पनि कानुनी एकता पूरा नभएको र कमल थापाको पछिल्लो भूमिकाले एकतालाई कमजोर बनाएको दाबी गरे । ‘कानुनी र वैधानिक रूपमा दुई दलको एकता भइसकेको छैन । वैधानिक रूपमा राप्रपा नेपाल जीवित छ । गत पुसको एकतालाई पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले कमजोर बनाउँदै लैजानुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ राप्रपामा समाहित भए पनि उहाँको विभाजनकारी भूमिकाप्रति राप्रपापंक्ति असन्तुष्ट छ । पार्टी एकता कायम रहने कि नरहने भन्ने विषय अहिले प्रश्नको घेराभित्र परेको छ ।’
तर, थापा पक्षले भने बागमतीमा पार्टीले पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ । राप्रपा नेपालका तत्कालीन महामन्त्री तथा राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य राजाराम बर्तौलाले राजनीतिक रूपमा एकता भइसकेकाले बाँकी कानुनी प्रक्रिया सहजै पूरा हुने दाबी गरे । ‘दुई पार्टीको एकतापछि सबै राप्रपाका सदस्य भयौँ, हलो चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्यौँ, विभिन्न कमिटीहरूमा समायोजित भयौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘हस्ताक्षर बुझाउनका लागि बिचमा काम भइरहेको छ । केही दिनमा यो काम पनि सकिएला ।
पार्टीभित्र कुनै विषयमा नेताहरूबिच फरक मत भएकै आधारमा पार्टीको एकता अबरुद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ बागमती प्रकरणले राप्रपाभित्रको पुरानो लिङ्देन–थापा शक्तिसंघर्षलाई फेरि उजागर गरेको छ ।
०७८ मंसिर १५–१९ मा पार्टीको एकता महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी थापालाई पराजित गर्दै लिङ्देन पार्टी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि थापाले पार्टी छाडेका थिए र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए ।
महाधिवेशनमा पराजयपश्चात् ०७८ माघ २४ गते
पूर्वअध्यक्ष थापाले राप्रपा त्याग गरे भने फेरि राप्रपा नेपाल पुनर्गठन गरेका थिए । त्यसको चार वर्षपछि थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाबिच १६ पुस ०८२ मा एकीकरण भएको थियो । पार्टी एकतापछि आफूविरुद्ध थापाले घेराबन्दी सुरु गरेको लिङ्देन पक्षको टिप्पणी छ । थापा पक्षले भने पार्टी अध्यक्षमाथि असहयोग नभएको बरु लिङ्देन आफैँ डराएको टिप्पणी गरेको छ ।
पूर्वअध्यक्ष थापाले राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाहरूलाई रोक्नुपर्ने, उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । यद्यपि, गत २१ जेठमा डा. धवलशमशेरसहित १८३ जना नेता–कार्यकताले राप्रपा परित्याग गरिसकेका छन् । राणाले २९ साउन ०८३ मा आफूलाई सभापति बनाएर जय नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
बागमतीमा अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्वाग्रह साँधेको थापा पक्षको आरोप छ । ‘अहिले कोशी प्रदेशमा राप्रपाका नेता सभामुख छन्, लुम्बिनीमा उपसभामुख छन् भने गण्डकी सरकारलाई समर्थन गरिएको अवस्था छ,’ थापापक्षीय नेताले भने, ‘अरू प्रदेशमा राप्रपाले सरकारलाई समर्थनदेखि प्रदेश सभामा भाग खाने, बागमती प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरेका कारण कारबाही गर्ने कुरा न्यायोचित भएन । गत २४ भदौमा नै प्रदेश सभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ? यो सबैको समीक्षा गरौँ भन्दा हामी फुटवादी कसरी भयौँ ?’
