राप्रपाभित्र विवाद थप चर्कियो : तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र अमान्य गर्न सभामुखलाई प्रदेश कार्यसमितिको आग्रह

बागमती प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाभित्र देखिएको विवाद झन् गहिरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारमा सहभागी तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिले उक्त निर्णय विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रलाई कुनै कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले मंगलबार बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै पार्टी विधानविपरीत दर्ता गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रीय नेतृत्वबाट सचिवालयमा पठाइएको कारबाहीसम्बन्धी पत्र वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी तयार गरिएको दाबी गरेको छ ।

अध्यक्ष थापाले ०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नै नबसेको जिकिर गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा तीन सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भन्ने दाबी तथ्यहीन र असत्य भएको उनको भनाइ छ।

पत्रमा राप्रपाको विधानको धारा ३० (ड) उल्लेख गर्दै अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको र अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रदेश कार्यसमितिको भनाइमा बैठक नै नबसी निर्णय भएको दाबी गर्नु विधान र संगठनात्मक प्रक्रियाविपरीत हो ।

प्रदेश कार्यसमितिले कारबाहीसम्बन्धी पत्रमा बैठक बसेको आधिकारिक मितिसमेत उल्लेख नगरिएको औँल्याएको छ । यसले निर्णयको वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी पत्रमा गरिएको छ। त्यस्तै, सम्बन्धित पत्रमा सांसदहरूले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाइए पनि संसदीय दलको आधिकारिक अभिलेखमा कुनै पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि नहुने प्रदेश कार्यसमितिको दाबी छ। त्यसैले ह्विप उल्लंघनको आधारमा गरिएको कारबाही पनि टिक्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

अध्यक्ष थापाले पार्टीभित्र देखिएको विवाद विधान र आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनुपर्ने भन्दै एकपक्षीय रूपमा पठाइएको निर्णयलाई प्रदेश सभा सचिवालयले मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टीभित्रको मतभेदलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राप्रपाभित्र बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयलाई लिएर केही दिनयता विवाद चर्किँदै आएको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले एमाले नेतृत्वको बागमती सरकारलाई समर्थन गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरू उद्धव थापा, राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको दाबी गर्दै प्रदेश सभा सदस्यबाट समेत पदमुक्त गर्न पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ।

यता प्रदेश कार्यसमितिले भने उक्त कारबाही नै विधानविपरीत भएको जिकिर गरेपछि राप्रपाभित्रको विवाद थप जटिल बनेको छ। एकातिर केन्द्रीय नेतृत्वले कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश कार्यसमितिले त्यसलाई अमान्य घोषणा गर्दै सभामुखलाई कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।