सरकारले सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम टुंग्याए पनि परराष्ट्रका सम्बन्धमा भने विवाद छ । दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको उद्देश्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्वार्थ घुसाउँदा विवाद भएको ओएन्डएममा सहभागी अधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा करिब दुई वर्षअघि परराष्ट्र सेवामा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थप गरिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ठाडो प्रस्तावमा २९ कात्तिक ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ कर्मचारी दरबन्दी थपको निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्री राणाको रुचिमा दरबन्दी थपको निर्णय गरिएको थियो ।
परराष्ट्र सेवामा कार्यरत प्रभावशाली नेतानिकटस्थ केही कर्मचारीको बढुवाको निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर चर्को दबाबमा त्यतिवेला अस्वाभाविक दरबन्दी थप गरिएको थियो । मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गत साबिकमा २२४ दरबन्दी रहेकामा ७१ बढाएर २९५ पुर्याइएको थियो । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा साबिकमा २०२ दरबन्दीबाट बढाएर २३८ पुर्याइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र मात्रै पाँच महाशाखा थपेर सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । १९ उपसचिवको नयाँ दरबन्दीसमेत थपिएको थियो । दरबन्दी थपको यो निर्णयको चर्को विरोध त्यतिवेलै भएको थियो ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ महाशाखामा त्यति नै संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी कायम छ । परराष्ट्रमा यति ठुलो संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कटौती गर्न खोजेको छ । अस्वाभाविक रूपमा बढाइएका महाशाखालाई घटाएर नौदेखि ११ सम्म कायम गर्न सकिने निष्कर्ष सरकारको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलबाट ११ महाशाखा भए पुग्ने भन्दै प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
चालू आवको बजेटले विदेशस्थित नियोगहरू खारेजीबारे पनि घोषणा गरेको छ । बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र चीनको छेन्दुमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा र भारतको विशाखापटनममा रहेको महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
यी सबै सन्दर्भमा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी कटौती गर्ने उद्देश्य सरकारले राखे पनि परराष्ट्रले यसमा सहमति जनाएको छैन । ओएन्डएममा सहभागी अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रले प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौती गरे त्यसमा परराष्ट्र सेवातर्फको दरबन्दी कायम गर्न जोड गरेको छ । बजेटमार्फत खारेजीको घोषणा गरिएका नियोगका दरबन्दी पनि अन्त मिलान गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रको जोड छ । परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेबमोजिम कायम गरेको खण्डमा उक्त सेवामा कायम रहेको दरबन्दीमा खासै अन्तर नदेखिने अवस्था बनेको छ । ‘दरबन्दी कटौतीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल हुँदा पनि हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ ओएन्डएममा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यसैका कारण ओएन्डएम टुंगिएको छैन ।’
