- बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्णयमा पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको असन्तुष्टि
राप्रपा बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टी र प्रदेश सभा सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयपछि पार्टीमा विवाद चर्किएको छ । पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले प्रदेशका सम्बन्धमा विगतमा गरेका पार्टी निर्णय तथा त्यसको उल्लंघनसमेतका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने र अहिले कारबाही गर्न नहुने भन्दै फरक मत सार्वजनिक गरेका छन् ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार त्यसबारे प्रस्टीकरण दिँदै थापाले बैठकमा लिखित मत नराखेको जिकिर गरे । ‘राप्रपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कोही–कसैले कुनै पनि विषयमा लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन । पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले मात्र मौखिक रूपमा निर्णयमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ भन्नुभएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । थापाले आफूसहित पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य अर्जुन राईले फरक धारणा राखेको बताए ।
बागमती प्रदेश सभामा हाल राप्रपाका १२ जना प्रदेश सांसद छन् । यीमध्ये सरकारलाई समर्थन गर्नेहरू आधा अर्थात् ६ जना छन् । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नेमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा मन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर प्रजापति एवं सांसद मोनिका श्रेष्ठ र डम्बर तामाङ छन् । एक नेताका अनुसार उनीहरूलाई थापा, लोहनी, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा मात्र नभएर पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको पनि समर्थन छ । तामाङ बैठकमा सहभागी भएनन् ।
राप्रपाका एक नेताका अनुसार अब तीनजना मन्त्रीलाई पनि पार्टीको सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने र प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय हुनेछ । ‘उद्धव थापाको हकमा जे भएको थियो, मन्त्री भएकाहरूको हकमा पनि त्यही निर्णय हुन्छ,’ राप्रपाका ती पदाधिकारीले भने । राप्रपा संस्थापन पक्षले पूर्वअध्यक्ष थापा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिचको अस्वाभाविक साँठगाँठका कारण बागमतीमा यो अवस्था आएको निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘पार्टीलाई समाप्त पार्ने अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन । आवश्यक परेमा कमल थापाहरूसँग गरेको पार्टी एकता पुनर्विचार पनि हुन सक्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।
राप्रपाको प्रदेश सभा संसदीय दलका तर्फबाट नेता उद्धव थापाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता किरण थापामगरलाई समर्थन गर्ने चिठी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि राप्रपा केन्द्रले नेता थापामाथि कारबाही गरेको थियो । कारबाहीका लागि बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको प्रकरणसहित विगतका सबै प्रकरणको अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने लोहनीलाई थापाले समर्थन गरे । लोहनीले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरे, तर समिति गठन भएन । बैठकमा थापाले प्रचण्ड नेतृत्वको विगतको सरकारमा लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा किन सहभागी भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसमा लिङ्देनले थापालाई प्रतिक्रिया दिएनन् ।
बिहीबारको बैठकमा तामाङ भने सहभागी थिएनन् । लोहनी र थापाको जोड उद्धव थापामाथि कारबाही गर्न नहुने भन्ने थियो । सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले बैठकमा थापा र लोहनीलाई जवाफ दिए, ‘ठिक छ, समीक्षा गरौँ । अहिलेचाहिँ बागमतीमा किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीलाई गरेको समर्थन फिर्ता गराउनुस्, उहाँलाई कारबाही नगर्न म तयार छु ।’ तर, उनीहरूले थापाविरुद्ध कारबाही नगर्न मात्रै जोड दिएका थिए । अन्तिममा लिङ्देनको प्रस्तावमा कार्यसम्पादन समितिको अधिकांश सदस्यले समर्थन गरेपछि थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । कार्यसम्पादन समितिको बैठकको अन्तिममा पूर्वअध्यक्ष थापाले भनेका थिए, ‘अब कित्ता क्लियर भयो । अब निर्णायक संघर्ष सुरु हुन्छ ।’
गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलगत्तै राप्रपाले संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाबाट सबै सांसदलाई सामूहिक राजीनामा गराउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार बागमती प्रदेश सभाका सभामुखबाट भुवन पाठकले राजीनामा दिएका थिए । २४ भदौमा राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा पार्टीले राप्रपाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिई संसद्बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै केन्द्रमा सांसद रहेनन्, तर राप्रपाले प्रदेश सभा छाडेन ।
त्यसवेला राप्रपाका बागमतीमा १३, कोशीमा ६, लुम्बिनीमा चार, गण्डकीमा दुई तथा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एक–एकजना सांसद थिए । बागमतीका सुनील केसी पार्टीसमेत छाडेर रास्वपाबाट काठमाडौं २ मा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । बाँकी कसैले पनि सांसद छाडेका छैनन् । बरु कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट नै राप्रपाका सांसद छन् ।
