नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब चार वर्षदेखि रोकेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने भएको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक मापदण्डसमेत तोकेर पिपिए खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पिपिए खोल्नका लागि मापदण्ड बनाउन सञ्चालक सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । फागुन ०७९ यता पिपिए ठप्प छ ।
उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य र प्राधिकरणका व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् । सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमतिप्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को मापदण्ड सात दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
उपसमितिले अब सात दिनभित्र पिपिएका लागि मापदण्ड बनाएर सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ । सञ्चालक समितिले त्यसकै आधारमा पिपिए खुलाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
सञ्चालक शाहीले एक सातामा पिपिएका लागि मापदण्ड बनाउने बताए । ‘मन्त्रालयको कार्यदलले पनि मापदण्ड बनाएर पिपिए खुलाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘अब अध्ययन गरेर पिपिएका लागि मापदण्ड तोक्नेछौँ । र, त्यो सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ । कस्तो मापदण्ड तोक्ने भनेर अहिले नै निर्क्योल भएको छैन । यही सात दिनभित्र अध्ययन गरेर मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ ।’
१३ चैतमा गठित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले नयाँ सरकाले १४ चैतमा शासकीय सुधारका कार्यसूची ल्याउँदै एक सय ८० दिनमा पिपिएसम्बन्धी निर्णय दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा गरेको शुक्रबार एक सय ४७ दिन पुगेको छ । सरकारको घोषणाअनुसार अबको ३३ दिनमा पिपिए खुलाउनुपर्नेछ ।
एक सय ८० दिनमा पिपिए गर्ने घोषणासँगै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १९ चैतमा यस सम्बन्धमा मन्त्रालयकै सहसचिव सागर गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले करिब दुई महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बिहीबार गठित उपसमितिले सो प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ । स्रोतअनुसार मन्त्रालयको समितिले पनि मापदण्ड तोकेर पिपिए गर्न भनेको छ ।
यसअघि कोटा प्रणालीमा पिपिए खुलाउने व्यवस्था थियो । त्यसमा अब भने मापदण्ड तोक्न लागिएको हो । स्रोतका अनुसार अदालतको फैसलासँग बाझिने अर्थात् विपरीत हुने आयोजनाको पिपिए गरिनेछैन । यसैगरी, अन्य मापदण्ड पनि निर्धारण गरिनेछ । ‘वन क्षेत्र, रुख कटानी, संरक्षण क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि हेर्छौँ । अदालको फैसलाविपरीत हुने आयोजनामा तत्काल पिपिए हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य मापदण्ड पनि तोकिन्छ । तर, पिपिए भने खोल्ने योजना नै हो ।’
चार वर्षदेखि ठप्प छ पिपिए
नेपालमा पिपिए गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । अर्थात्, प्रवर्द्धकलाई विद्युत् बिक्री गर्न दोस्रो बजार नै छैन । तर, सरकार आफैँले आयोजना बनाउन भनेर लाइसेन्स दिए पनि पिपिएमा भने अंकुश लगाउँदै आएको छ । सरकारले दिने कोटामा मात्रै प्राधिकरणले पिपिए गर्दै आएको थियो । त्यसले लाइसेन्स लिएका हजारौँ मेगावाट आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
हाल प्राधिकरणसँग १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गर्ने नीति छ । त्यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदी प्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा पिपिए गर्ने प्राधिकरणको नीति छ । त्यसमा कतिपयको कोटा सकिएको छ । तर, केहीको कोटा बाँकी छ । यो नीति ०७५ को हो । पछिल्लोपटक १५ हजार कोटाभित्रै रहेर फागुन ०७९ मा १५ सय मेगावाटका आरओआर परियोजनाको पिपिए गरिएको थियो । त्यसपछि पिपिए भएको छैन ।
पछिल्लोपटक २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसअनुसार पिपिए गर्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । हाल प्राधिकरणका झन्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पखाईमा छन् । पिपिए नभई बैंकले ऋण नदिने हुँदा परियोजनाले लगानी जुटाउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा ऊर्जा परियोजनाको निर्माण पनि रोकिएको छ ।
यद्यपि, यसअघि १३ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अस्वाभाविक रूपमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका झन्डै पाँच हजार मेगावाटका पाँच सय ५४ परियोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, १५ जेठ ०८२ मा तत्कालीन सरकारले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा आरओआर परियोजनाको पिपिए गर्ने नीति ल्याएपछि त्यो अघि बढ्न सकेन । चालू आवको बजेटमा भने टेक अर पेमै पिपिए गर्ने भनिएको छ । ‘पिपिए भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्नेछौँ । सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिददर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको पिपिएका लागि कार्यदल यसअघि नै बनाइसकेको छ ।
