किरण थापालाई समर्थन गर्न राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउँदा संसदीय दलको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग नगरी आफ्नै व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस विषयले सरकार गठन प्रक्रियामै कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको हो ।

किरण थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । तर, राप्रपाको समर्थनका आधारका रूपमा पेस गरिएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि नियुक्तिको विषय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कानुनी परामर्श गर्ने भएको छ ।

व्यक्तिगत लेटरहेडमै समर्थन दिएको विषय प्रदेशमा पनि विवादित, केन्द्रको पनि असहमति
राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै आफू ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता’ रहेको उल्लेख गरी किरण थापालाई राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन रहेको पत्र बुझाएका थिए । तर, उक्त पत्र राप्रपा संसदीय दलको आधिकारिक लेटरहेडमा नभई उद्धव थापाको व्यक्तिगत लेटरहेडमा लेखिएको पाइएको छ ।

यही विषयलाई लिएर राप्रपाका नेताहरूले समर्थनपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा संसदीय दलको बैठक नै नबसी व्यक्तिगत रूपमा बुझाइएको पत्रलाई मान्यता दिन नहुने उल्लेख गरेकी छिन् । उनले दलको आधिकारिक निर्णयविनै व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरेर समर्थन गरिएको भन्दै त्यसका आधारमा कुनै संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेकी छिन् । साथै सचेतक तामाङले थापाविरुद्ध बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको जानकारी पनि प्रदेश प्रमुखलाई गराएकी छिन् ।

यसअघि राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले पनि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको कुनै निर्णय वा निर्देशनविना बुझाइएको समर्थनपत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिसकेका छन् । राप्रपाले साउन २० गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ताराजनीतिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको र प्रदेश सरकारसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई मात्र दिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय कानुनी परामर्शमा
यसै विषयमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पनि कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव कमलबहादुर राजलवटले सुरुमा संविधानले संसदीय दलको नेतालाई चिन्ने भएकाले प्रदेशबाट आएको समर्थनलाई आधार मानिने बताएका थिए । तर, नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा समर्थनपत्र संसदीय दलको लेटरहेडमा नभई व्यक्तिगत लेटरहेडमा आएको छ नि ? भन्ने प्रश्न उठेपछि उनले त्यस विषयमा थप कानुनी अध्ययन गरिने बताए ।

‘त्यो विषयमा हामी फेरि एकपटक हेर्छौँ । अहिले कानुनी परामर्श भइरहेको छ । व्यक्तिगत लेटरहेड र संसदीय दलको आधिकारिक पत्रबिचको विषय पनि अध्ययनकै क्रममा छ । कानुनी निष्कर्ष आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी कानुनी परामर्शपछि मात्रै भन्न सक्छौँ ।’ यसबाट प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पनि उक्त पक्षलाई सामान्य रूपमा नलिई कानुनी परीक्षणको विषय बनाएको देखिएको छ ।

यदि राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संसदीय दलको औपचारिक बैठकको निर्णय वा आधिकारिक लेटरहेडविनै व्यक्तिगत रूपमा समर्थन जनाएका हुन् भने त्यसलाई दलको आधिकारिक निर्णय मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।