केन्द्रको लाइन क्रस गर्‍यो राप्रपा बागमतीले

• वामपन्थी सरकारमा जाने प्रदेश संसदीय दलको निर्णय, समर्थनलाई आधिकारिकता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई राप्रपा केन्द्रको पत्र

केन्द्रको लाइन क्रस गर्दै राप्रपा बागमतीले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन जनाएपछि पार्टीमा हलचल मच्चिएको छ । राप्रपाले प्रदेश सरकारमा नजाने बरु तटस्थ रहने निर्णय गरेका वेला बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले–नेकपा गठबन्धनमा सरकार बनाउन सहमति जनाएका हुन् । थापाले एमाले नेता किरण थापामगरको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सांसद (१२) को समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षर गरेपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ ।

राप्रपा महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले बुधबार नै बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक देवकोटालाई पत्राचार गर्दै एमाले नेतृत्वमा बन्न लागेको भनिएको सरकारलाई समर्थनबारे राप्रपाको आधिकारिक निर्णयअनुसार नभएको र मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् । यसअघि राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको २० साउनको बैठकले कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । र, प्रदेश सरकारसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिएको थियो । त्यसविपरीत संसदीय दलका नेता थापाले समर्थन पत्र बुझाएपछि केन्द्रले सबै १२ सांसदसँग १२ घन्टे लिखित स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।

‘पार्टीको वैधानिक निर्णयविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलकातर्फबाट जे निर्णय भयो, त्यो पार्टीको अनुशासन विपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर हो । त्यही आधारमा उहाँहरूसँग १२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उपाध्यक्ष रोशन कार्की  भनिन् । केन्द्रको हस्तक्षेपछि राप्रपा बागमती संसदीय दलभित्रै विवाद देखिएको छ । प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले ‘संसदीय दलका नेताले व्यक्तिगत लेटरप्याड प्रयोगगरी हस्ताक्षर बुझाएको’ दाबी गरेकी छन् । उनले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै थापाविरुद्ध गत १ भदौमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।

तर, राप्रपा दलका नेता थापाले भने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनमा अडिग रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषय प्रदेश संसदीय दलको निर्णयको विषय हो । यद्यपि, हामीले प्रदेशमा भएको घटनाक्रमबारे लामो समयदेखि केन्द्रलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारमा जान केन्द्रले रोकेर हामी रोकिँदैनौँ ।’

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राप्रपा प्रदेश संसदीय दलभित्र पनि विवाद छ । दलका नेताले पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध १ भदौमा नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको र बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको राप्रपाका नेताहरूले बताएका छन् । दलका नेता थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको एक सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार दलका आठ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राप्रपाका महामन्त्री तथा बागमती प्रदेशका पूर्वसांसद भुवनकुमार पाठकले पार्टीले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको बताए । ‘पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेपछि त्यसविपरीत गरिएका गतिविधि पार्टी अनुशासनविपरीत हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने भन्ने कुरा संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब अनुशासन समितिले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’

राप्रपाले केन्द्रबाट पत्र पठाउनुअघि एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनसहित एमाले नेता थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस भएको थियो ।