पाकिस्तानको इस्लामाबाद, साउदी अरेबियाको रियाद, श्रीलंकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालम्पुर, ओमानको मस्कट, अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा नेपाली नियोग र राजदूत निवासका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ । तीमध्ये परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्यान्डमा चान्सरी (कार्यालय) तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि आठ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ । त्यहाँको नेसनल क्यापिटल अथोरिटी (एनसिए)बाट ‘वर्क अप्रुभल’ प्राप्त भइसकेको र एसिटी सर्टिफायरबाट ‘बिल्डिङ अप्रुभल’ लिने प्रक्रिया सुरु भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए । अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा ६,१९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ ।
क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माण यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुनेछ, रियादस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको तथा प्रारम्भिक ड्रइङ तथा डिजाइनसमेत तयार भएको छ ।
बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त (टिओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ । ‘बिल्डिङ अप्रुभल प्राप्त भएपछि निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र कागजात तयार गर्न र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न विदेशस्थित नियोगहरूको भवन निर्माण कार्यविधि तयार भएसँगै थप सहजता हुनेछ,’ मन्त्री खनालले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लोपटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले बताए । ऐनको दफा ६७(ङ) मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
