कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको ‘गति र मति नमिलेको’ दाबी गर्दै सरकारका गतिविधिमाथि आवश्यक खबरदारी गर्ने बताएको छ । सुरुदेखि नै सरकारका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारले मुलुकमा शासकीय अराजकता बढाएको, संवैधानिक सीमा नाघेको र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । सभापति थापाले अहिलेसम्मका घटनाक्रमले सरकारको ‘गति र मति नमिलेको’ देखाएको दाबी सुनाए । बैठकमा सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीसमेत एजेन्डा छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । सभापति थापाले सुरुदेखि नै सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र अहिलेसम्मका घटनाक्रमले उसका गति र मति नमिलेको देखाएको दाबी गरेका छन् । बैठकमा सरकारका कारकारबाहीलाई पनि एजेन्डा बनाइएको छ ।
‘हामीले सुरुमा यो सरकारलाई १०० दिनको हनिमुन पिरियड हुन्छ । नयाँ आउनुभएको छ, सम्हाल्नुपर्नेछ, चलाउनुस् भन्यौँ । हामी चुप लागेर बस्यौँ । तर, सरकार आफैँले म तिमीहरूजस्तो पुरानो होइन, म त नयाँ हो । मेरो गाडी त पहिलो दिनबाटै चल्छ । सरकारले नै म त दौडिएँ भनेपछि दौडिएको सरकारलाई हेर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि पहिलो दिनबाटै सुरु भयो,’ थापाले भने ।
सभापति थापाले प्रधानमन्त्रीसँग राज्य सञ्चालनको गाडी एक्सप्रेस वेमा हिँडाउन र ब्रेक नलगाई स्पिड बढाउने सुविधा रहे पनि लेनबाहिर लैजाने अधिकार नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– मेरो गाडी एक्सप्रेस वेमा हिँड्यो, मेरो गाडीमा ब्रेक छैन । ब्रेक राख्नुस् वा नराख्नुस् तपाईंको छनोटको विषय हो । एक्सप्रेस वेमा हिँड्नुस्, स्पिडमा हिँड्नुस् यो पनि तपाईंको छनोटको विषय हो,’ सभापति थापाले भने, ‘तर, लेनभन्दा बाहिर जान्छु भन्ने तपाईंको छनोटको विषय होइन । तपाईंले लेन मिच्न पाउनुहुन्न । लेनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्नुको अर्थ विधिसम्मत प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान यो सरकार पाउँदैन । शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन्छु भन्न पाउँदैन । समग्रमा सरकारको गति र मति मिलेको छैन ।’
उनले मुलुकमा शासकीय अराजकता बढेको पनि आरोप लगाए । ‘बिस्तारै शासकीय शैली कस्तो बन्न थाल्यो भने, जताजतै छोटे राजाहरू देखिन थाले । यसले बिस्तारै–बिस्तारै धेरै कुरामा डुबाउन सक्छ । सरकार बरालिएको छ, खबरदारी गरेर ल्याउने काम हाम्रो हो,’ थापाले भने ।
सभापति थापाले सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेको पनि औँल्याए । प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारमा कोठामा थुन्ने काम असंवैधानिक भएको थापाले बताए । ‘कार्यपालिकाले न्यायापालिकाको सीमा पनि मैभित्र पर्छ भन्न थाल्यो । संवैधानिक निकाय पनि मेरो आदेशपालक हो भन्न थाल्यो । संसद् पनि मेरो आदेशपालक हो भन्न थाल्यो,’ थापाले भने, ‘राज्य शासकीय अराजकताबाट आक्रान्त छ । यसको छुट योे सरकारलाई दिन हुँदैन ।’
उनले मुलुकको परिस्थितिबारे तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई भन्दा नसुनेकाले अहिलेको अवस्था आएको तथा सोही कारण पार्टी र मुलुकले नै क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । ‘त्यसवेला मैले संसद्मार्फत नै भनेको थिएँ– हाम्रो काम ठिक ढंगबाट भइरहेको छैन । हाम्रो गति पनि ठिक छैन । हाम्रो मति पनि ठिक छैन । हाम्रो फोकस मिलिराखेको छैन । जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छौँ । जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेका छैनौँ । जे भन्नु नपर्ने हो त्यो भनिराखेका छौँ । जे भन्नुपर्ने हो त्यो बताइराखेका छैनौँ । जे बताउनुपर्ने हो त्यो पनि ढंगले बताइरहेका छैनौँ । नागरिकहरूले हामीमाथि असाध्यै धेरै भरोसा राखे, तर अहिले हामीमाथि असाध्यै धेरै चित्त दुखाएका छन् । यो चित्तदुखाइ कुनै पनि वेला प्रतिरोधको रूपमा परिणत हुन सक्छ,’ थापाले भने ।
अगाडिदेखिको त्यही असन्तुष्टि गत २१ फागुनको निर्वाचनमा विस्फोट भएको पनि उनले दाबी गरे । तर, नयाँ सरकारप्रति पनि जनता सन्तुष्ट नभएको विश्लेषण उनले सुनाए । ‘नयाँ सरकार बनेको धेरै भएको पनि छैन । अहिले हामी नागरिक भेटिरहेका छौँ । केही नागरिकमा नेपाल कता जान्छ भन्ने ठुलो अनिश्चितता भएको पाउँछु । यो संविधान रहन्छ ? यो व्यवस्था रहन्छ ? भनेको पाउँछु । केही नागरिकमा ठुलो हतासा र निराशा भएको पाउँछु,’ उनले भने, ‘हिजो पनि राम्रो भएन, आज पनि भएको छैन, भोलि पनि हुँदैन । हामीले झ्यापझ्याप छाप हान्यौँ, के–के न होला भनेका थियौँ, खोइ के पायौँ त ? कहाँ हुन सक्यो त ? किन भएन भन्ने कुराको आक्रोश व्यक्त भएको पाउँछु ।’
प्रदेश सरकारबारे ‘ब्रिफिङ’
थापाले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउने एमाले र नेकपाको प्रयासलाई आफूहरूले रोकेको दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै थापाले प्रदेश सभाहरूलाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउन हुँदैन भन्ने अडानमा कांग्रेस अडिग रहेको बताए । प्रदेशमा सबै दल मिलेर सरकार बनाउने र प्रतिपक्षीविहीन सभा बनाउने विषयमा एमाले र नेकपासँग कुरा नमिलेको र कांग्रेस बरु प्रतिपक्षमैै बस्न तयार भएको उनले जिकिर गरे । ‘नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन प्रदेश सभा बनाउन चाहँदैन । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष अनिवार्य हुन्छ, त्यसैले सबै शक्ति सरकारमा ओइरिने कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौँ,’ थापाले भने । कांग्रेसले स्पष्ट अडान लिएपछि एमाले र नेकपाबिच सहमति भएको पनि उनले बताए । कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा र प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको उनले दाबी गरे ।
सर्वोच्चले पुनः आधिकारिकता दिनेमा विश्वस्त
सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरवलोकन अनुमतिपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थिति सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । बैठकमा थापाले अदालतको आदेशलाई सहज रूपमा लिएको र बहसका लागि तयार रहेको बताए । उनले विधानसम्मत विशेष महाधिवेशन भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै अदालतमा एकपटक सत्य ठहरिएको विषय फेरि पनि सत्य नै ठहरिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रो विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ ।
निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत ठहर गर्दै अभिलेखीकरण गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा निर्णय दिएकै छ,’ थापाले भने, ‘असन्तुष्ट पक्ष पुनरवलोकन निवेदन लिएर गएकाले अदालतले त्यसको अनुमति दिएको हो । यो न्यायिक प्रक्रियाको एउटा पाटो हो । हामीलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ– अदालतमा एकपटक सत्य ठहरिएको कुरा फेरि पनि सत्य नै हुन्छ ।’
उनले पछिल्लो आदेशबाट विचलित नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । र, राजनीतिक दलका लागि कानुनी लडाइँभन्दा नेता–कार्यकर्ताको विश्वास ठुलो हुने बताए । ‘हामी कानुनी रूपमा त बलिया छौँ नै, त्योभन्दा बढी विश्वास हामीले आफ्ना साथीहरूमाथि राख्नुपर्छ । पार्टीभित्रको एकता र भरोसा नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो,’ उनले भने । थापाले तय भइसकेको मितिमा तलमाथि नहुने दाबी गर्दै १५औँ महाधिवेशन आगामी १६–१९ असोजमै हुने बताए । थापाले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष महाधिवेशन गर्न तयार रहेको बताए । तर, तर्साएको भरमा आफू नतर्सिने दाबी गरे ।
केन्द्रीय समितिमा आठ एजेन्डा
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनदेखि सरकारका कामकारबाहीसम्मका विषयमा विभिन्न आठ एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । पौडेलले पेस गरेका एजेन्डाहरूमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्बन्धमा, पछिल्लो समयमा तराई–मधेशमा भएका घटनाक्रम र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका १०० दिन, तत्पश्चात्का गतिविधि र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा संसद् र संसद्बाहिर पार्टीको भूमिकाका सम्बन्धमा, प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धमा, सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा, जनसम्पर्क समिति, भ्रातृसंस्थाहरूको विधान सम्बन्धमा र समसामयिक विषय छन् ।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा भन्छन्– हामीले सुरुमा यो सरकारलाई १०० दिनको हनिमुन पिरियड हुन्छ । नयाँ आउनुभएको छ, सम्हाल्नुपर्नेछ, चलाउनुस् भन्यौँ । हामी चुप लागेर बस्यौँ । तर, सरकार आफैँले म तिमीहरूजस्तो पुरानो होइन, म त नयाँ हो । मेरो गाडी त पहिलो दिनबाटै चल्छ । सरकारले नै म त दौडिएँ भनेपछि दौडिएको सरकारलाई हेर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि पहिलो दिनबाटै सुरु भयो ।
