- अनुगमन नहुँदा रोकिएन बेथिति, मन्त्रालयको पत्रमा सर्वोच्च पनि मौन
- सर्वोच्चले डिम्ब निष्कासन, भण्डारण र कारोबार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको ११ महिना भइसक्दा पनि दिएन फैसला
निजी आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेन्टरहरूले सर्वोच्च अदालत र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत डिम्ब दानसम्बन्धी कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । कानुनी अस्पष्टता, अदालतको ढिलाइ र सरकारी अनुगमन कमजोर हुँदा आइभिएफ क्षेत्रमा अनियमितता कायमै रहेको पाइएको हो ।
यसको ज्वलन्त घटना हो, ८ साउनमा पक्राउ परेका बिचौलिया राधिका गोतामे र वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा आइभिएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माबिच आर्थिक कारोबार । उनीहरूलाई नाबालिका किशोरीको अवैध डिम्ब कारोबार प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका ह्वाट्सएप सन्देश र मोबाइल बैंकिङ कारोबारका विवरणले दुवैबिच आर्थिक लेनदेन भएको प्रारम्भिक पुष्टि समेत गरेको छ । प्रहरीका अनुसार डा. शर्मा ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा सञ्चालित आइभिएफ सेन्टरकी सञ्चालिका हुन् । गोतामेले नाबालिकालाई ल्याउने र त्यसबापत प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय प्रहरीले फेला पारेको यो एउटा उदाहरणीय घटना मात्रै हो । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको डिम्ब कारोबार पछिल्लो समय छ्यापछ्याप्ती छ ।
आइभिएफ सेन्टरहरूमा गैरकानुनी काम र अनियमितता पाइएपछि गत ३ भदौमा सर्वोच्च अदालतले देशभरका आइभिएफ सेन्टरहरूलाई डिम्ब कारोबार तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, अनुगमन प्रभावकारी नभएका कारण यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा नआएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार हाल २५ पुराना र चार नयाँ गरी २९ आइभिएफ सेन्टर दर्तामा छन् । तीमध्ये अधिकांशले डिम्ब लिने–दिने कार्य जारी राखेको पाइएको छ । अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै निजी केन्द्रहरूले सेवा निरन्तर दिइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
दाङका एक दम्पती तीन महिनाअघि डिम्ब र शुक्रकीट भण्डारणका लागि पानीपोखरीस्थित इन्दिरा आइभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका उनीहरूले भविष्यमा उमेर वा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै डिम्ब र शुक्रकीट भण्डारण गरे । सेन्टरले करिब पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर दुई वर्षका लागि भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराएको उनीहरूले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उमेर बढ्ने वा अन्य समस्या आउन सक्छ भन्ने सोचेर सेवा लिएका हौँ,’ ती दम्पतीले भने, ‘अहिले प्रविधिले धेरै सहज बनाएको छ, त्यसैले आफूअनुकूल समयमा सन्तान जन्माउने योजनाअनुसार सेवा लियौँ ।’ अदालतको आदेशविपरीत सेवा दिनेमा इन्दिरा आइभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर एक्लो होइन । हाल विभिन्न अस्पतालभित्र तथा निजी स्तरमा सञ्चालित आइभिएफ सेन्टरहरूले डिम्ब र वीर्य भण्डारण सेवा जारी राखेका छन् । आइभिएफ सेन्टरसँग जानकार एक स्रोत अदालतको आदेशविपरीत उपत्यकामा दर्ता भएका र नभएका सेन्टरहरूले डिम्ब भण्डारणको सेवा दिइरहेको बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार धुम्बाराहीको ह्याम्स, थापाथलीको नर्भिक, नक्सालको वात्सत्य नेचुरल आइभिएफ, सातदोबाटोको क्रेटर्स आइभिएफ नेपाल, पुल्चोकको नेपाल इन्टरनेसनल फर्टिलिटी एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सेन्टर, काठमाडौंको हार्दिक आइभिएफ, सोल्टीमोडको शुभश्री आइभिएफ तथा पोखराको होप फर्टिलिटीलगायतका सेन्टरले यस्तो सेवा दिइरहेका छन् ।
एक आइभिएफ सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार नियामकीय अस्पष्टताले समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘या त अदालतले छिटो स्पष्ट फैसला दिनुपर्छ, या कडा नियमन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले केही सेन्टरहरूले व्यावसायिक रूपमा चर्को शुल्क लिएर डिम्ब संकलन र भण्डारण गरिरहेका छन् । सबैलाई प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सजिलो छैन, तर धेरैले यो सेवा दिइरहेका छन्, केही भने अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।’
गत ३ भदौ ०८२ मा अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले डिम्ब निष्कासन, भण्डारण र कारोबारमा रोक लगाएको थियो । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि प्रकारको डिम्ब दान कार्य नगर्न र कडा नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । अदालतले १ भदौमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिम्ब कारोबारसम्बन्धी जारी गरेको मापदण्डसमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीले अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै यस्तो गतिविधि हुनु गम्भीर विषय रहेको र केही आइभिएफ सेन्टर अझै सरकारको सम्पर्कमा नआएकाले खोजी भइरहेको बताए । अब जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालयको टोलीसहित अनुगमन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
निःसन्तान दम्पतीलाई सेवा दिने नाममा खुलेका आइभिएफ सेन्टरहरूमा हुने ठगी र अनियमितता बढेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड ल्याएको हो । मापदण्डको अनुसूची ९ को दफा ८ (क) मा डिम्ब र वीर्य दानसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार दाताले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले मात्र डिम्ब तथा शुक्रकीट दान गर्न पाउनेछन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
वात्सल्य आइभिएफ सेन्टरका मार्केटिङ प्रमुख नवीन विष्टले आफ्नो संस्थाले हाल डिम्ब दानसम्बन्धी सबै सेवा रोकेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले सेवा स्थगित गरेका छौँ र आउने सेवाग्राहीलाई फर्काइरहेका छौँ,’ उनको दाबी छ, ‘मन्त्रालयले पनि सेवा रोक्न पत्र पठाएको थियो ।’
किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरी लाखौँ रुपैयाँसम्म असुल्ने घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन् । ०८२ साउनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री–वितरण गरिएको खुलासा भएको थियो ।
आइभिएफ सेन्टरहरूमा बढ्दै गएको अवैध कारोबार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले पहिलोपटक गत १ भदौमा ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आइभिएफ सेन्टरहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रबारे अदालतबाट प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार आवश्यक गाइडलाइन तयार भइसकेकाले अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अग्राधिकारमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि आठ महिनासम्म फैसला आएको छैन । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई तत्काल पठाइदिनू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको सात दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पेसी हटाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत दिई पेसी चढाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्नू ।’
सरकारी अस्पतालहरूमा भने आइभिएफ सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । १६ संघीय अस्पतालमध्ये प्रसूतिगृह अस्पतालमा मात्र यस्तो सेवा उपलब्ध छ ।
