नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिद गर्न नगद नै दिने गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताए पनि त्यसका लागि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले त्यसमा कुनै निर्णय नगरेपछि दुवै प्रहरीले विगतमा जस्तै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य थालेका छन् ।
पोसाक खरिद अनियमितताका कारण विवादित बनेपछि प्रहरीलाई नगद नै दिने र आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि उनीहरू स्वयंले खरिद गर्ने परिपाटी सुरु गरिने गृहमन्त्री गुरुङले ४ असारको संसद् बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रहरीको पोसाकमा जहिले पनि टेन्डर प्रक्रियामा सेटिङ हुने भन्ने इस्युहरू धेरै सुनिरहेको अवस्था थियो, त्यही भएर यसपालि हामीले के सोचिरहेका छौँ भने जति रकम प्रहरीको पोसाकमा खर्च हुन्छ, त्यो रकम प्रहरीलाई नै दिने, प्रहरीले आफैँ खरिद गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौँ ताकि कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल नगरोस् ।’
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले नगद नै दिने विषयमा छलफल भए पनि टुंगो लागिनसकेको बताउँछन् । प्रहरीको प्रशासन विभाग स्रोतका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नगद दिने सम्भावना न्यून भएकाले खरिद प्रक्रियाको गृहकार्य भइरहेको छ । हरेक वर्ष प्रहरीले खरिद गरेर पोसाक वितरण गर्ने गरेको छ । जुन खरिद सधैजसो विवादमा पर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको खरिदमा पनि ठुलो अनियमितता भएको उजुरीपछि हालसम्म प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि टेन्डरबाटै खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । विगतमा पनि पोसाकबापत कर्मचारीलाई नगद नै दिनेबारे छलफल भएको थियो । ०७३ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, पोसाकमा एकरूपता नहुने र नेपालमै पोसाक उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग नभएकाले समस्या आउन सक्ने भन्दै कार्यान्वयन गरिएन ।
