एमालेभित्र प्रदेश सत्ताका लागि किचलो बढेको छ । नेकपासँग गठबन्धन गरेको एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पाउनेछ । तर, कोशी र लुम्बिनीमा एमालेकै नेतृत्व रहे पनि अध्यक्ष केपी ओली नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् । उनले सचिव एवं कोशी इन्चार्ज शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा दिन सोमबार निर्देशन दिएका छन् ।
विराटनगरको पाञ्चालीस्थित एमाले प्रदेश पार्टी कार्यालयमा सोमबार आयोजित संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको संयुक्त भेलामा इन्चार्ज राईले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका हुन् । कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले बैठकमा स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको तीनबुँदे समझदारीअनुसार पार्टी र अध्यक्षको निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दलको जिम्मेवारी हो । यसमा मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अर्का सांसद तिलकुमार मेन्याङबोलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू मात्रै विकल्प नभएको, तर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफू सक्षम रहेको जवाफ फर्काए । ‘म संविधानको धारा १६८ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री हुँ । संसदीय दलले मात्र भनेर हुँदैन । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीलाई एक बनाउन म सक्षम छु,’ उनले भने ।
प्रदेश सांसद होमबहादुर थापाले पार्टीलाई बलियो बनाउन धेरै विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नदिए अन्य प्रक्रियाबाट नेतृत्व टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने ।
इन्चार्ज राईले शनिबार पनि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग करिब अढाई घण्टा भेट गरी पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पनि पार्टीको केन्द्रीय सचिव रहेको र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले पार्टी सचिवालयको निर्णयविना राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए । त्यसपछि एमाले इन्चार्ज राईले कोशी प्रदेश सभा सदस्यलाई विराटनगर बोलाएर संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको संयुक्त बैठक राखेका थिए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे देखिएको अन्योल एक साताभित्र समाधान हुने बताए । ‘कोशी सरकारको नेतृत्वमा हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता दिने कि अर्को नेताले सम्हाल्ने भन्ने सानो गाँठो एक साताभित्र टुंगो लाग्छ । हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ राईले भने ।
राई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर शनिबार विराटनगर पुगेका थिए । यहाँ पुगेलगत्तै उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा गराउने विषयमा छलफल तीव्र बनाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले लामो समयदेखि विश्वास पात्र मानिएका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता मेन्याङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
नयाँ गठबन्धनका लागि कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षधर सांसदहरूले कार्कीले सहज रूपमा राजीनामा नदिए संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा पार्टीबाट विशेष निर्देशन जारी गरेर पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन् ।
तर, कार्की पक्षले भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई त्यसरी हटाउन नमिल्ने भएकाले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव आए सामना गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
यसरी बिग्रियो ओलीसँग कार्कीको सम्बन्ध
अध्यक्ष केपी ओलीकै गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापा प्रदेश सभा (क)बाट हिक्मतकुमार कार्की २०७४ र २०७९ दुवै प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् । संगठनमा अनुशासित र रणनीतिक योजनाकारका रूपमा अध्यक्ष ओलीले कार्कीलाई लामो समयसम्म विश्वास पात्रका रूपमा राखेका थिए । संविधानसभा सदस्य रहेका उनका दाजु दीपक कार्की पनि ओलीनिकट मानिन्थे । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीसँग कार्की दाजुभाइको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दै गएको बताइन्छ । एमाले नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नरुचाएकै वेला कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी विराटनगर आउँदा भेट गरेका थिए । त्यस्तै, गत फागुनको निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली रास्वपाका बालेन शाहसँग पराजित हुनुमा गौरादहका कार्की दाजुभाइ पनि कारण रहेको प्रतिवेदन ओलीसमक्ष पुगेको थियो ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको असन्तुष्टिका कारण पनि अध्यक्ष ओलीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न सकेनन् । निर्वाचनमा पराजयपछि ओलीले कार्कीलाई बिस्तारै किनारा लगाउन थालेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ । एमालेको महाधिवेशनमा पनि ओली कार्कीलाई केन्द्रीय सचिव बनाउन इच्छुक थिएनन् । तर, अन्य समकक्षीहरू सचिव बनेपछि शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको जोडबलमा कार्की सचिव बनेका थिए । हाल कार्कीलाई महासचिव शंकर पोखरेल समूहको समर्थन रहेको बताइन्छ । त्यसैले कार्कीले केन्द्रीय सचिवालयको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने अडान लिँदै आएका छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै कार्की र पोखरेलबिच निकटसम्बन्ध रहँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली र पोखरेल समूहबिच दूरी बढेपछि कार्की पनि खुलेर ओली पक्षमा उभिन नचाहेको चर्चा एमालेभित्र छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छैनन् ।
एमालेले कार्कीको विकल्प खोजे धारा १६८ (५) अनुसार बन्नेछन् नयाँ मुख्यमन्त्री
एमालेले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको विकल्प खोजे नयाँ मुख्यमन्त्री पनि १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुनेछन् । २७ वैशाख ०८१ मा कार्की सोही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो धारामा ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने’ व्यवस्था छ । हिक्मत कार्कीअघि कांग्रेसका केदार कार्की पनि २७ असोज ०८० मा संविधानको यही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
धारा १६८ (५) अनुसार आफू अन्तिम मुख्यमन्त्री हुने र दुई वर्ष सरकार ढाल्न नपाउने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्णइजलासले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले ११ असार ०८१ मा गरेको फैसलामा कुनै पनि दल वा व्यक्ति (प्रदेश सभा सदस्य)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरुमा विश्वासको मत लिएको, तर पछिल्लोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विश्वासको मत लिन नसकेको, प्रदेश प्रमुखले वैधानिक रूपमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तथा हिक्मत कार्कीले मुख्यन्त्री नियुक्ति भई विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्था देखाएर केदार कार्कीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन इङ्नामले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुन सक्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमा उक्त धाराअनुसार सरकार गठन संवैधानिक हुने फैसला गरिसकेको नजिरका आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संवैधानिक अड्चन देखिँदैन । मुख्य निर्णय त सम्बन्धित राजनीतिक दलले लिने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै मुख्यमन्त्री कायम हुने हो भने समस्या रहेन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने हो भने सोही धाराअनुसार नियुक्त गर्न मिल्छ ।’
