कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टल lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकहरूको तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानुन आयोगलाई सुदृढ बनाउने तयारी गरिएको बताइन्। उनले हाल कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीतिअनुरूप विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसबाट कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यसैबिच, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। सो अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकहरूको सूची संघीय संसदमा बुझाइसकेको छ। कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइरहेको छ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय तथा सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
