नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतकै कैद सजाय सदर भएको छ। ०५२ सालमै प्रहरीलाई भोगचलन गर्न दिने भनी निर्णय भएको ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेपछि यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो।
यस मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले ५ फागुन ०८१ मा प्रतिवादी पुष्करबहादुर बस्नेतलाई कैद सजाय सुनाएको थियो। यसैलाई पाटनका न्यायाधीशहरू लालबहादुर कुँवर र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गत २२ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अभियोगबाट सफाइ पाऊँ भन्ने मागदाबीसहित प्रतिवादी बस्नेतले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने फैसला भएको छ।
जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैदका साथै २७ लाख दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। बस्नेतबाट पीडित राहत कोषमा एक लाख आठ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भराउनेसमेत फैसलामा उल्लेख थियो। यसैलाई उच्चले पनि सदर गरेको हो। दुई तह फैसला भएसँगै फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
अवकाशप्राप्त नायब सुब्बा बस्नेतले किर्ते कागजपत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको एकेडेमी निर्माणका लागि छुट्याइएको उक्त ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न खोजेका थिए। ६४ वर्षीय उनले वन क्षेत्रमा पर्ने उक्त जग्गा नापी फर्म किताबमा पटकपटक केरमेट गरी, अरूलाई अंश मुद्दा हाल्न लगाई, फरेस्टरको हस्ताक्षर किर्ते गरी आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
०५२ सालमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई उक्त जग्गा प्रहरीका नाममा गएको थियो। तर, उनले त्यस जग्गानजिकैको १२ रोपनी अर्को जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण देखाई आफ्नो नाममा उक्त जग्गा पार्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अभियोग मागदाबीअनुसार नै कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिन नमिल्ने उच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
