सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै हालको अवस्थामा कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि बताएका छन्।
