चालू आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
कानुन मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा/ महाशाखाबिच छलफल गरेको कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयले जनाएको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यो बैठक नियमित हुने बताइएको छ।
‘कानुन निर्माण वर्ष सफल बनाउन तथा संघीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्धारण भएका १६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजबाट छलफल थालेका हौँ, यो छलफल प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार हुनेछ,’ मन्त्री गौतमको सचिवालयले भन्यो।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची यसअघि नै कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। विकासको लागि सहज वातावरण निर्माण यो वर्ष पूरै कानुन सुधारमा लाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार पारिसकेको छ। सरकारले संसद्लाई विजनेसको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
