लोकप्रियतावाद र बालेन सत्ता

• प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई शत्रुतापूर्ण ढंगले हेर्ने लोकप्रियतावादीहरू गरिबीलाई होइन, गरिबलाई सहर र व्यवसायबाटै निषेध गर्न खोज्छन्

लोभलाग्दो छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक यात्रा । इन्जिनियरिङमा मास्टर डिग्री, केही दिन र्यापर, त्यसपछि राजधानीको मेयर, एक कार्यकाल नसिद्धिँदै देशको दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री । राजनीतिमा योभन्दा जादुमय तरक्की, यस्तो बम्पर चिट्ठा प्राप्त गर्ने अर्को कोही छ र ? सभापति रवि लामिछानेको हकमा पनि लागू हुन्छ तर अलिकति बदनामीसाथ । उनीहरूको पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर संसद् सदस्य भएका कुनै पनि माननीयले प्रजातन्त्रका लागि जेल–नेल, कुटाइ–गोदाइ खानुपरेन, राजनीतिक मुद्दामामिला र सर्वस्वहरणको जोखिम मोल्नुपरेन । 

भदौ २३–२४, २०८२ को जेन–जी आन्दोलन आकस्मिक रूपमा सम्पन्न भयो । यो मिलिटरी ‘कु–देता’जस्तो देखिए पनि ‘कु’ थिएन । दर्जनौँको हताहती र अर्बौं खर्चले धान्न नसक्ने भए पनि त्यो हिंस्रक–क्रान्ति थिएन । प्रत्यक्ष त त्यो विद्रोहले तीनजनालाई सत्ताको भर्याङ चढायो– सुशीला कार्की, बालेन शाह र रवि लामिछाने । ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’लाई अलि पर राख्ने हो भने सुशीला कार्कीको काम ६ महिनाभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप चुनाव गराउनु थियो, गराइन् । बालेन, रविको एक–अर्काको परिपूरक बन्नुपर्ने कानुनी र वैधानिक बाध्यता थियो । मतदाताले रुचाए । उनीहरूको पक्षमा जबर्जस्त चुनावी माहोल बन्यो । पहिलाझैँ चुनाव जित्न संगठित, अनुशासित कार्यकर्ताको पंक्ति चाहिएन । कुनै योजनाबद्ध विकासको खाका कोरिएको घोषणापत्र लेखेर आमसभामार्फत यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुपरेन । राष्ट्रिय माहोल नै यस्तो बन्यो, बनाइयो कि पुराना राजनीतिक पार्टी हेरेकोहेर्यै भए । स्थापित र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता भ्रष्टाचारका नायक ठहरिएपछि रास्वपाको समग्र पंक्ति मुलुकको कायापलट गर्ने नायक बन्न कुनै कोटीहोम गरिरहनुपरेन । देशका मिडियासमेत रातारात दाहिना हुन पुगे । सम्पादकहरू, उदारवादी अखबारका ओपिनियन मेकरले रास्वपालाई रातारात लोक कल्याणकारी, प्रजातन्त्रको मसिहा बनाइदिए ।

अर्काथरी दक्षिणपन्थी ‘रोयालिस्ट’हरू बालेनले उखलिएका राजालाई वैधानिकता दिएर दरबारको राजगद्दीमा आसीन गराउँछन् भन्नेमा विश्वस्त थिए । उद्योगी कम बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्ट साहुजीहरूले पैसाको थैलो बोकेर तिनको पक्षपोषण गर्नु अस्वाभाविक थिएन । वास्तवमा यी सबै क्रियाकलापको लक्षण लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) थियो । जसको मूल उद्देश्य भइरहेको उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीमा उन्मुख गराउनु थियो । यथार्थमा जनताको लोकप्रिय मतका आधारमा लोककल्याणकारी राज्यलाई दक्षिणपन्थमा आधारित प्रतिस्पर्धी तर निरंकुश राज्य व्यवस्था भित्र्याउनु थियो ।

भ्रष्टाचारी शासक वर्ग र निमुखा जनता : रवि–बालेन नेतृत्वको पपुलिजम त्यत्तिकै भित्रिएको थिएन । उनीहरू त निमित्त पात्र मात्र हुन् । आफूलाई वामपन्थी र मध्यपन्थी (सेन्टर टु दि लेफ्ट) भनेर चिनाउने पार्टीले बजारउन्मुख भूमण्डलीकृत पुँजीवादसँगै भित्र्याएका थिए । आफ्नो भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्था, पूर्वाधार विकास नबुझी उनीहरूले यसलाई स्विकारेका थिए । वास्तवमा नवउदारवाद व्यक्तिवादको मुहान हो, जहाँ सामूहिकता र सामाजिक ऐक्यबद्धताको निषेध खोजिन्छ र अनियमनका कारण समष्टिमा ‘क्रोनिइजम’ विस्तार हुन्छ । अन्तहीन भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ । यसले विकास अवरुद्ध हुँदै गयो । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण हुन सकेन । वामपन्थी र मध्यपन्थी भनाइने पार्टीहरू आफैँमा सिद्धान्तहीन भएकै कारण नेपालमा औद्योगीकरण हुन सकेन ।

औद्योगीकरण नहुनुको अर्थ रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव थिएन । संवैधानिक, राजकीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक उद्यमसँग जोडिएका संस्थाको स्तरोन्नति हुन सक्थेन । सार्वजनिक ऋणको मात्रा अत्यधिक बढ्दै गयो । औद्योगीकरण आधुनिकीकरण हुन नसक्नु भनेको ज्याला नबढ्नु, आयआर्जन नबढ्नु हो, सामाजिक अभिवृद्धि हुन नसक्नु हो, छोराछोरीको स्तरीय पढाइलेखाइ नहुनु हो, वृद्ध बाआमाको उपचार हुन नसक्नु हो । बसाइँ सर्न बाध्य हुनु हो । परिवार टुट्नु हो । आमतहमा जनजीविकामा जोखिम खडा हुनु हो । यसको अर्थ राजस्व कम उठ्नु हो र देश ऋणमा डुब्नु हो ।

यी कुरा सामान्य चेत भएका श्रमजीवी जनताले ढिलोचाँडो बुझ्थे, बुझे । ती पार्टीका मुखियासँग मोहभंग हुन पुग्यो । यस्तो मौकामा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादले तिनलाई सजिलै विस्थापित गर्न सक्थे र गरे । विगतमा पुराना वामपन्थलाई नववामपन्थले विस्थापित गर्थे । जस्तो– कांग्रेसलाई एमालेले, एमालेलाई माओवादीले विगतमा विस्थापित गरेका थिए । त्यो वेला आर्थिक तथा बृहत् राजनीतिक सामाजिक मुद्दा हुने गर्थे र थिए । तर, पछिल्लो झन्डै डेढ दशकदेखि यी सबैको आकृतिमा भिन्नता थिएन । त्यसैले, उनीहरूबाट सानोभन्दा सानो विद्रोह व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत पनि थिएन ।

विश्वको आधुनिक लोकप्रियतावादी (पपुलिजम) राजनीतिक प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विद्वान् राजनीतिशास्त्रीहरू पातलो सैद्धान्तिक वैचारिक आधार तर्क र कार्यक्रम प्रणाली नरहेको र त्यस सैद्धान्तिक वैचारिक जगमा संगठित नभएको, तर सर्वसाधारण जनताको भावनालाई भड्काएर सत्ताको भर्याङ चढने अनौठो शक्तिका रूपमा चित्रण गर्छन् । पपुलिस्टहरू राजनीतिक आन्दोलनकारीजस्तो एउटै वाम वा प्रजातान्त्रिक वा दक्षिणपन्थी उदारवादीजस्तो राजनीतिक विचारधारावाट प्रभावित भएर गोलबन्द भएका होइनन् । व्यक्तिपिच्छे तिनका फरक–फरक सोच, कार्यक्रम र उद्देश्य पनि फरक देखिन्छन् । सीधा आँखाबाट हेर्दा पनि देखिन्छ । जस्तो– कसैलाई राजा महेन्द्रवादी हुन मन छ र उस्तै पहिरनमा भेटिन्छन् । कसैलाई ‘बिपी’ देखिन मन छ, कसैलाई सूर्यबहादुर थापाजस्तो हुन मन छ । दर्शनशास्त्री अर्नेस्टो लाकालाउ भन्छन्, ‘पपुलिस्ट आन्दोलन कुनै एक विचारधाराबाट निर्देशित छैन । कुन वेला दक्षिणपन्थी हुन सक्छन् र कहिले वामपन्थी भन्नै सकिन्न ।’ वास्तवमा जनता भगवान् हुन् र नेता भ्रष्ट हुन् भन्ने नारा उराल्नुभन्दा यिनको नयाँ मौलिक कार्यक्रम देखिन्न (सेदलर, आन्द्रियास (२०२५) अगेन ह्वाट इज पपुलिजम, सिइयु डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट) । केही पपुलिस्ट, जो सरकारमा पुग्छन्, उनीहरू राज्यमा कुनै न कुनै संकट खडा गरिरहन्छन् । त्यसैले, राज्य निरन्तर संकटबाट गुज्रिरहन्छ । त्यही संकटभित्र उनीहरू नयाँ शत्रु खोज्छन् र नयाँ नारा खोजेर पुराना पार्टीझैँ सत्तारुढ भइरहन प्रयत्न गर्छन् । त्यसैले, दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू कहिले राष्ट्रवाद संकटमा रहेको कुरा गर्छन् त कहिले धार्मिक र सांस्कृतिक संकटको तर समाज रूपान्तरणको पक्षमा कुरै गर्दैनन् ।

दुई दशकअघि राजनीति शास्त्री क्यास मुडेले राजनीतिमा नयाँ प्रजातिको कुरा उठाए । समाजवादी र उदार पुँजीवादीबाहेक अर्को शक्ति, जसले माथि उल्लेख गरिएझैँ निमुखा जनताविरुद्ध भ्रष्ट नेताको नारा लगाउँछन् (दि पपुलिस्ट जेटजिस्ट, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस २८ मार्च, २०१४) । वास्तवमा आजसम्मका कुनै पनि दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकले समता समाज निर्माण गर्ने पक्षमा, उदार प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिने कुरा गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरू पुँजीवाद वा साम्राज्यवादविरोधी हुने त कुरै भएन । यद्यपि, आपतै आइलाग्ने खतरा महसुस भयो भने उनीहरू मौसमअनुकूल जे पनि भइदिन्छन् । जस्तो– रास्वपाले कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक व्याख्या नगरीकन ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनिदियो । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मध्यम वर्गको भनेर घोषणा गरिदिने, तर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने वर्गका लागि कार्यक्रम अघि नसार्ने । जस्तो– आयात प्रतिस्थापनको नीति नलिने, ‘एमएसएमई’ अर्थात् ‘मिडिल तथा स्मलसाइज इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज’लाई सहज हुने कुनै नीति कार्यक्रम अभि नसार्ने । साना तथा मझौला किसानको हितमा एकीकृत विकास परियोजना निर्माण नगर्ने । विकासमा छलाङ मार्ने भन्ने तर व्यवहारमा माखो नमार्ने ।

सत्ताका सय दिन, ‘यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य’ : राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले वास्तविक समस्या मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनागत हो भनेर किटानीसाथ भन्न यो पंक्तिकार ल्याकत राख्छ । अर्थतन्त्रका अवयवमा समायोजन खोजेर नेपालको विकराल आर्थिक समस्याको समाधान सम्भव छैन । सबैभन्दा ज्वलन्त तथ्य पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको आयोग र व्यवहारमा उनी आफैँ मन्त्री भएर कार्यान्वयन गर्दा र उनकै फलोअरका रूपमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएर कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँइदा न त विकास बजेटले छलाङ मार्यो, न त भनेअनुसार कर राजस्व नै उठ्यो । त्यसका लागि पुरातन दक्षिणपन्थी हुन् या नयाँ लोकप्रियतावादी जोडजाड समस्याको समाधान त्यो वेलासम्म निस्किँदैन, जबसम्म विद्यमान आर्थिक संरचनालाई सामूहिक रूपमा संरचनागत परिवर्तन खोजिन्न ।

बहुसंख्यक श्रमजीवीलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्ने अटल विश्वास थियो । उनी इन्जिनियर थिए, ठुलो अभिमतसमेतका राजधानीका मेयर । उनी मेयर भएपछि मात्र धेरैले सार्वजनिक रूपमा नयाँ राजनीतिज्ञ बालेनलाई चिने । उनी ओलीजस्तो वाचाल नभएकाले उनीसँग समाज परिवर्तनको वैकल्पिक ढाँचा होलान् भन्ने सर्वसाधारणलाई भ्रम थियो । यद्यपि, उनी मेयर हुँदा जसरी नगर प्रहरीमार्फत सहरलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्ने परियोजना सञ्चालन गरे, ती आफैँ खोज, अनुसन्धान र वास्तविक योजनामा आधारित थिएनन् । उनको पालामा राजधानी सहरमा तीनवटा आर्थिक वर्षका बजेट बने सबै प्रकारका पूर्वाधारको सहुलियत हुँदाहुँदै पनि ‘पर्पmर्मेन्स’का हिसाबले कुनै पनि बजेटले ५० प्रतिशत पनि सफल कार्यान्वयनको रेकर्ड राख्न सकेनन् । भक्तपुर नगरपालिकाको के कुरा ललितपुरलाई पनि उछिन्न सकेका थिएनन् । यद्यपि, महानगरपालिका राष्ट्रका तुलनामा सानो क्षेत्र थियो । टुल्सहरू थिएनन्, भन्न सकिन्छ र भनियो पनि ।

मुलुकमा ‘अनगिनत’ समस्या छन् । कृषि, उद्योग, निर्माण, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आइटी आदिजस्ता समष्टिगत अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयव सकल्ती छैनन् । कतिपय बेग्लाबेग्लै र कतिपय समष्टिमा एकीकृत योजनाअन्तर्गत समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बनेपछिका सय दिनमा नयाँ पार्टी र संसारकै ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिले सामूहिक रूपमा एकीकृत हल खोज्नेछन् भन्ने आशा अहिले पनि कतिपयले गरेका छन् । तर, टापनटिपन समाधान खोजेर सम्भव छैन । जस्तो– बालेन सरकारका सय दिनमा के भए ? बताइरहन पर्दैन । मूलभूत तीन कुरा उनले अध्यादेशमार्फत विद्यमान संवैधानिक तथा राजकीय संरचना भत्काए (विश्वविद्यालय, कूटनीतिक नियोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म) । उनले उपयुक्त विधि, प्रक्रिया र पात्र मात्र भत्काएनन्, ती संस्था पुनः संस्थागत हुन दशकौँ लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरे । दोस्रो, भूमिसुधार र व्यवस्थापनको वैकल्पिक सोचबेगर मुलुकमा समग्र उत्पादन पद्धतिमाथि विचार नै नगरी, योजनाबद्ध विकल्प नै नसोची सरकारले सुकुमवासी विस्थापन गर्दा त्यसले नजानिँदो परिणाम अझै बढी भित्र्याउन सक्छ । तेस्रो, विश्व व्यवस्थामाथिको अन्योल र मूल्यवृद्धिमाथि नजरअन्दाज ।

लोकप्रियतावादीहरू प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई शत्रुतापूर्ण ढंगले हेर्छन् । उनीहरू गरिबीमाथि होइन, गरिबलाई सहर र व्यवसायबाटै निषेध गर्न खोज्छन् । उनीहरूले कुनै नयाँ राजनीतिक दर्शन (पोलिटिकल फिलोसफी) पस्कन सक्दैनन् । जब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई दुत्कार्छन्, तिनले परिस्कृत सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ विचार नभएर भन्ने होइन, विचारको बन्डलै छ, तर संगति कहीँ देखिँदैन । जसले संरचनामा के खराबी छ, जानकारी हुँदैन । त्यसैले, उनीहरूबाट संरचनागत परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्न । यद्यपि, अझै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो भने विजयको उन्मादलाई थाती राखेर आफूभित्र निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।