सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । यसले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने भन्दै १३ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका हुन् ।
इक्यान, फेकन, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, जाल्सानलगायत संस्थाले नियमावलीको केही व्यवस्था प्रतिकूल रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नियमावलीमा धरौटी बढाएको, विद्यार्थीको सबैखाले सुरक्षा र आर्थिक भार पर्ने किसिमको व्यवस्था ल्याएर आफूहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।
नियमावलीमा कन्सल्टेन्सी अनिवार्य रूपमा केन्द्र सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, कन्सल्टेन्सीहरू सिधै परराष्ट्र मामिलासँग जोडिने र विद्यार्थीलाई अध्ययनको विषय महत्वपूर्ण भएकाले केन्द्र सरकारमातहत राखिने व्यवस्था गरिँदै छ । कन्सल्टेन्सीहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ नियमावली ल्याउनुपरेको सरकारको तर्क छ ।
कन्सल्टेन्सीको धरौटी रकम बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको छ । हालसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । अब १ साउनदेखि कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दा २५ लाख रकम अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
