भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनाराबाट विस्थापित भई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
समितिका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
नदीकिनाराबाट हटाइएका परिवारको विवरण संकलन तथा पहिचानका आधारमा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने समितिले जनाएको छ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य समितिको रहेको छ।
हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ।
See More On
