दुई साताअघि चितवनमा प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरेर फर्किएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संशोधित विधानमा राखिएको संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्ने प्रावधानले चर्चा पाएको छ । रास्वपाले चितवन महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेको थियो । विधानमा वरिष्ठ नेताको परिकल्पना, पार्टी सभापतिबाहेक अन्य सांसद संसदीय दलको नेता बन्दा नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, अहिले संसदीय दलको नेता पदमुक्त गर्ने प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग जोडेर चर्चामा भएपछि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ ।
रास्वपा नेताहरूले बाहिर चर्चामा आएजस्तो विधानमा व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् । संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने भनेर विधानमा राखिएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री शाहलाई हटाउने भनी गलत व्याख्या गरिएको दाबी गरे । विधानमा दलको नेता मात्रै नभएर पार्टी सभापति, उपनेतालाई पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको, तर संसदीय दलको नेता मात्रै हटाउने प्रावधान राखिएको भनेर चर्चा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसमा अन्यथा लिनुपर्दैन । किनभने अन्य पदाधिकारीको जस्तै पदको अन्त्य कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गरेजस्तै संसदीय दलको नेताका पनि पदको अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो । विधानमा संसदीय दलको उपनेताको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको चर्चा भएन । सभापतिको पनि चर्चा भएन । विधानमा यी सबैको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । विधान एउटा व्यक्ति वा पद हेरेर पार्टीलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउँदै गर्दा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर बनाइएको हुन्छ,’ उनले भने । पराजुलीले संसदीय दलका नेतालाई हटाउने प्रावधान महाधिवेशनअगाडि नै टुंगिएको र महाधिवेशनपछि कुनै छेडखानी नगरिएको बताए ।
संसदीय दलको नेता हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई
महामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउने होइन । पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो । विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था छ । ६८ (१) (ङ) मा विधानको ११ (क) (अ) (३) अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २१ (११) (क) (अ) (३) मा संसदीय दलसँगको समन्वय पार्टी र संसदीय दलबिच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने भनिएको छ । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने र यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने भनिएको छ ।
तर, यी दुवै प्रावधान कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामार्फत नै जानुपर्ने महामन्त्री आचार्यले बताए । पदमुक्त गर्न प्रत्याह्वानको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सफाइ र सुनुवाइको मौका दिने, मतदान प्रक्रिया र पदमुक्ति गर्ने र अनुशासनको कारबाही र विशेषाधिकार चार प्रक्रिया छन् । सबै प्रक्रियामा संसदीय दलको बहुमत र केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय हुनुपर्ने भनिएको छ ।
विधानअनुसार पहिलो प्रक्रियामा एकचौथाइ सांसदले दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन प्रत्याह्वानको प्रस्ताव दर्ता गराउनेछन् । दर्ता भएपछि मतदान प्रक्रियामा जानुअघि दलको नेतालाई आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने र स्पष्टीकरण दिने पूर्ण अवसर प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र गोप्य मतदान गर्ने, बहुमत सांसदहरूले नेतालाई ‘फिर्ता बोलाउने’ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा तत्काल पदमुक्त हुनेछन् ।
अर्को प्रक्रिया दलको नेताले संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, राज्यविरुद्धको अपराध वा फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको, पार्टीको विधानविपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भई पार्टी ‘केन्द्रीय समिति’ को दुईतिहाइ बहुमतले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा निज जुनसुकै बखत स्वतः पदमुक्त हुने हो । सभापतिको मार्गनिर्देशन पालना नभएको खण्डमा यो प्रक्रिया लागू हुने महामन्त्री आचार्यले बताए । ‘संसदीय दलको नेता बनाउने वा हटाउने प्रक्रियाबाटै हुन्छ । व्यक्ति हेरेर बहस गरिएको छ । त्यसो होइन । व्यक्तिभन्दा विधिलाई हेर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा संसदीय दलको नेता हटाउने अवस्थाको परिकल्पना ड्यु प्रोसेसबाट हुन्छ । सभापतिले सिधै हटाउने होइन । विधि र प्रक्रियालाई स्थापित गर्न नै विधान बनेको हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा त्यो अवस्थामा पनि सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिले नै निर्णय लिने विधि हो,’ उनले भने ।
विधान सबै पक्षको सहभागितामा तयार
महामन्त्री आचार्यले रास्वपा नयाँ दल भएको र यसले अँगालेको प्रक्रियामा सबैजना इन्गेज नभइसकेको अवस्थामा अन्योल भए पनि विधान सबैजना र सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको बताए । ‘समग्रमा विधान पार्टीका सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको हो । नेतृत्व तहमा सभापति र वरिष्ठ नेताबिच उच्चतम् समझदारी छ,’ उनले भने । आचार्यले विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा पाँच घण्टासम्म केन्द्रीय समितिमा छलफल भई टुंगिएको पनि बताए । उक्त बैठकमा बालेन समूहबाट महामन्त्री भूपदेव शाह, सांसद सुशान्त वैदिक र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी थिए । सर्वसम्मतिमै विधान संशोधन गर्ने र महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको थियो । आचार्यले महाधिवेशन हलबाट पारित भएको विधानमा कुनै संशोधन नगरिएको पनि स्पष्ट पारे ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य समीक्षा बास्कोटाले संसदीय दलको नेतालाई विधिमा बाँध्नुको अर्थ पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने सामान्य विषय भएको बताइन् । उनी पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता फरक भएको नौलो अभ्यास भएकाले पनि अहिले प्रश्न उठाइएको हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘१८२ सिट ल्याएको दलका हामी सांसदले चाहेका वेला दलको फिर्ता बोलाउने कुरा सामान्य हो । यसमा सभापति र वरिष्ठ नेताको तिक्तता केही पनि होइन । सामान्य विषय हो,’ उनी भन्छिन् । बास्कोटा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबिच उच्च समझदारी रहेको र यो महाधिवेशनमा पनि देखिएको बताउँछिन् ।
