उपभोक्ता अदालत गठनको १५ महिनामा ५६ मुद्दा अदालतमा चढेकामा ३४ वटाको फैसला भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा २ चैत ०८१ मा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेकामा भोलिपल्टैदेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।
तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद ९ मा छ । ऐनको दफा ४१(३) अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष तथा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य रहन्छन् ।
ऐनको दफा ५० मा भनिएको छ, ‘यस ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री–वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि–नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री–वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि–नोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ ।’
दफा ५८ ले यस ऐनअन्तर्गतका मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४५ अनुसार उपभोक्ता अदालतको पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा लाग्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरभित्रका उपभोक्ताको मुद्दा यहाँ सुनुवाइ हुन्छ ।
