कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा बजेटपछि सत्ता किचलो झनै बढेको छ । सत्ता नेतृत्व फेरबदलको मागसहित सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेभित्र मतभेद रहँदै आएकामा १ असारको बजेपछि असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । कोशी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले सरकार चलाइरहेको छ ।
कोशीमा एमाले नेता हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्न कांग्रेस मात्र होइन एमालेका सांसदहरू पनि लागिरहेका छन् । कांग्रेस आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ भने एमाले नेताहरू कार्कीलाई हटाएर एमालेबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले नेता चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले सत्तासाझेदार छन् । कांग्रेसले बजेटपछि मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने अडान राख्दै यसअघि आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएको थिएन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त सत्ता नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसभित्रै मतभेद रहेकामा सत्तासाझेदार एमालेले बजेट संशोधन नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ । त्यहाँ कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । सत्ता झमेलाका कारण यी प्रदेशमा बजेट पारित त परै, छलफल पनि हुन सकेको छैन । १ असारमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने असार मसान्तसम्म प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजेटको प्राविधिक विषयलाई लिएर सुरु भएको यो विवादले बिस्तारै राजनीतिक रूप लिन थालेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुनु वा फेल हुनु भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नु र ढल्नु हो । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की २७ वैशाख ०८१, लुम्बिनीमा आचार्य ७ साउन ०८१ र सुदूरपश्चिममा शाह २० साउन ०८१ देखि पदमा बहाल छन् ।
कोशीमा बजेट झमेला : सत्ता परिवर्तनको खेल
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि कोशीले ल्याएको बजेटले सत्तागठबन्धनभित्रै राजनीतिक किचलो निम्त्याएको छ । बाहिर हेर्दा बजेट विनियोजनको असन्तुष्टि देखिए पनि भित्री रूपमा यो लफडा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने र नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने दाउपेचसँग जोडिएको छ । गठबन्धनभित्र चुलिएको यही ‘बजेट झमेला’का कारण ११ असारमा बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक सत्ताधारी सांसदकै चेतावनीपछि १३ असार, १६ असार हुँदै फेरि १८ असारसम्मका लागि धकेलिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले १ असारमा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटमा मुख्यमन्त्री र पहुँचवाला मन्त्रीहरूले एकलौटी गरेको आरोप लागेको छ । उनी एमाले सांसद हुन् । एमाले र कांग्रेसका २७ जना सांसदहरूले संयुक्त हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर बजेट परिमार्जन नभएसम्म संसद्बाट पारित हुन नदिने अडान कसेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सत्ताधारी सांसदको हस्ताक्षर अभियान बजेटको असन्तुष्टि मात्रै भएकाले सरकार परिवर्तनसँग नजोडिएको बताए । उनका अनुसार गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार आगामी साउनपछि कांग्रेसले नेतृत्व पाउनेछ । ‘यो बजेटको असन्तुष्टिको विषय मात्र हो । सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको छैन आलोपालो सहमतिअनुसार साउनपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ,’ उनले भने ।
असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदहरू संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री स्विकार्न तयार छैनन् । त्यसैले बजेटकै बहानामा सरकारलाई संकटमा पारेर नेतृत्व परिवर्तनको बहस सतहमा ल्याउन उनीहरू लागिपरेका छन् । हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी एमाले सांसद होम थापाले पनि बजेट सच्याउन दबाबका लागि मात्र हस्ताक्षर संकलन गरिहेको बताए । ‘यसमा हाम्रो अरू स्वार्थ छैन । आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मात्र माग हो,’ उनले भने ।
तर, एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री कार्कीइतर खेमाले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको छ । बजेट विवाद चर्किएर कार्की ब्याक हुनुपरेमा ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने एमालेको एउटा तप्काको योजना छ । यो किचलोको त्यान्द्रो केन्द्रको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमा झापा ५ मा पराजित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सोही क्षेत्रबाट प्रदेशमा निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनका दाजु दीपककुमार कार्कीसँग रुष्ट रहेको चर्चा छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यका कारण पनि अध्यक्ष ओली कोशीमा नेतृत्व हेरफेर गर्न चाहन्छन् । यस विषयमा ओलीले कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत संवाद अगाडि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ सरकार बनाउँदा नेकपालाई समेट्ने कि कांग्रेसलाई नै नेतृत्व छाडेर अघि बढ्ने भन्नेमा एमाले केन्द्रीय नेतृत्व अझै अनिर्णीत छ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा मात्रै ६ जना मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छ । कुल नौ मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशमा दोहोरिएकासहित मन्त्रीको संख्या ५८ पुगिसकेको छ ।
लुम्बिनीमा बजेट विवादसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस पनि पुनः सतहमा आएको छ । सत्तागठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमतिबारे चर्चा भइरहेकै वेला बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभा बैठक प्रभावित बनेको हो । ९ असारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोधपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । त्यसयता बैठक सञ्चालनका लागि सत्तासाझेदार दलहरूबिच निरन्तर छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।
एमाले प्रमुख सचेतक यमुना रोकाका अनुसार सोमबार संसदीय दलको बैठक तथा मंगलबार संसदीय बोर्डको बैठक बसेर प्रदेश सभा अवरोध र त्यसको निकासबारे छलफल गरिएको छ । उनका अनुसार पार्टीभित्र केही सांसदहरूले संसदीय दलको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । जसका आधारमा बैठक बोलाइएको हो । ‘१२ जनाको हस्ताक्षर भएको रहेछ, उहाँहरूले दलको बैठकको विषय उठाउनुभएकाले सोमबार दलको बैठक बस्यो,’ उनले भनिन्, ‘समस्या हल गर्न छलफल गरेर निकास खोज्ने र २० गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने गरी तयारी भइरहेको छ । उनले अन्य सत्तासाझेदार दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय जारी रहेको बताइन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि २० असारसम्ममा सहमति जुटाएर प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् । कांग्रेसभित्र कुनै आन्तरिक विवाद नरहेको दाबी गर्दै उनले गठबन्धनका वेला भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय भने यथावत् रहेको स्पष्ट पारिन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक ढकालले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सवाल पूर्वसहमतिअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको बताइन् । उनले यस विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि कुरा भएकाले बजेट पास भएपछि निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको धारणा राखिन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार वैशाखअगाडि नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्नेमा सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताइँदै आएको छ । कांग्रेसले सोही सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ । यद्यपि, यसबारे गठबन्धनबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउने सत्तापक्षकै सांसदहरूले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा असमान वितरण भएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउँदै दलका नेता, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहे पनि समस्या समाधानका लागि कानुनी आधारसहितको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । बजेट विवाद समाधान र मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्बन्धी गठबन्धनको आन्तरिक सहमतिले आगामी २० असारको प्रदेश सभा बैठक र लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक दिशा दुवैलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमै खटपटपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटलाई लिएर गठबन्धनमै खटपट देखिएपछि छलफल अनिश्चित बनेको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ एमाले संसदीय दलले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको बैठकले पनि बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । बजेटमा सत्तारूढ दलकै चर्को असन्तुष्टिले यहाँ गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा देखिन्छ । बजेट विवादका कारण सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबिच वाम गठबन्धन निर्माणको चर्चासमेत छ । यही अवस्थामा बजेट पारित हुँदैन । सत्तारूढ दलले नै संशोधन दर्ता गराउनु भनेको सरकार फेरिन सक्छ भन्ने पनि हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘नेकपासँग सहकार्य गरेर जानेबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकै छन्, तर निर्णय गरेर जाने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ ।’
नेकपा संसदीय दलको उपनेता प्रकाश रावलले गठबन्धन फेरबदलको कुरा केन्द्रमा हुने सहमतिमा निर्भर रहने बताए । ‘केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्व तहमा सहकार्य गरेर जाने सहमति भए तल समस्या हुँदैन । यहाँ बाहिर गठबन्धन फेरबदलको धेरै हल्ला चले पनि एमालेसँग यसबारे धेरै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । सत्तापक्षबाटै विरोध हुने भएपछि सरकारले सदनमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गरेको छैन । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलको मिति तय भएको छैन । असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभा बैठकको समय निश्चित नभएको बताए । ‘सदन कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन । सरकारले बजेटका लागि सदन चलाइदिनुपर्यो भनेको छैन,’ सचिव बोगटीले भने, ‘सरकारले नचाहेर बजेटमा छलफल अगाडि बढ्ने कुरा पनि भएन ।’ उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत भए पनि टेबुल अझै नभएको जानकारी दिए ।
कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको रस्साकस्सीबिच आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । बजेटपछि सदन बस्न नसकेकाले बजेट सभामा टेबुल नभएको सचिव बोगटीले बताए । बजेट प्रस्तुतअघि नै यी विधेयक दर्ता गर्ने चलन छ । सरकार आफैँले जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नभएको, चालू, पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत बजेट नछुट्याएर अपूरो बजेट ल्याएको भन्दै एमाले संसदीय दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भएपछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइन् ।
