- समितिलाई कृषि अनुदान कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै दुरुपयोग, दोहोरो लाभ, प्रभावकारिता तथा वास्तविक लाभग्राहीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश, ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
पछिल्लो एक दशकमा वितरण गरिएको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानको प्रभावकारिता, दुरुपयोग र वास्तविक पहुँचबारे सरकारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ यता वितरण भएको एक खर्ब ९७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानको सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाशराज विष्ट, मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) तिलकप्रसाद चापागाईं, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाही र शाखा अधिकृत प्रकाश दुलाल सदस्य छन् । समितिलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण गरिएका सबै कृषि अनुदान कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै दुरुपयोग, दोहोरो लाभ, प्रभावकारिता तथा वास्तविक लाभग्राहीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यादेशअनुसार विगतमा तयार भएका अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनको समेत पुनरवलोकन गरिनेछ ।
अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानी पहिचान गर्ने, प्रभावकारी प्रणालीको ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी सुधारका सुझाव दिने तथा अनुदान व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
सरकारले बर्सेनि ठुलो रकम कृषि क्षेत्रमा अनुदानका रूपमा खर्च गरे पनि त्यसको लाभ वास्तविक तथा साना किसानसम्म नपुगेको, अनुगमन कमजोर रहेको तथा उत्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले २९ जेठको संसद् बैठकमा बोल्दै कृषि अनुदान दुरुपयोग भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् । उनले किसानको नाममा वितरण भइरहेको अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकी थिइन् । ‘राज्यले बर्सेनि अनुदान दिइरहे पनि उत्पादन सुधार भएको छैन । सरकारले अनुदान वितरण भएको तथ्यांक देखाउँछ, तर कृषि उत्पादन बढेको तथ्यांक देखाउन सक्दैन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘खेतमा होइन, खल्तीमा गइरहेको छ कृषि अनुदान । त्यसैले यसको छानबिन भएर सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।’
कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने विषय अधिकांश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् रहेको छ । पूर्वकृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कृषि अनुदानको अध्ययन गरी दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको कार्यकालमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म वितरण भएको एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदानको अध्ययन गरेको थियो । त्यतिवेला रासायनिक मलमा ८७ अर्ब र व्यक्तिगत तथा सामूहिक कृषि फर्ममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । तर, कोही पनि कारबाहीको दायरामा आएको थिएन ।
एक दशकमा कहाँ गयो दुई खर्ब रुपैयाँ ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एक दशकमा एक खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानबापत प्रवाह भएको छ । यसमध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा अनुदान दिन वितरण भएको छ भने करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत फर्म र व्यावसायिक फर्मलाई वितरण गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १० अर्ब चार करोड, आव ०७३/७४ मा १० अर्ब ७८ करोड, आव ०७४/७५ मा आठ अर्ब ७७ करोड, आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड, ०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानबापत खर्च भएको छ । त्यस्तै, ०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड, आव ०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड, आव ०७९/८० मा ३६ अर्ब चार करोड, आव ०८०/८१ मा २९ अर्ब ३४ करोड र आव ०८१/८२ मा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान प्रवाह भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि उपजको उत्पादनमा सुधार नभएको महालेखाको निष्कर्ष
बर्सेनि कृषि अनुदानबापतको रकम बढे पनि लक्ष्यअनुसार कृषि उपजको उत्पादनमा सुधार नआएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । ‘प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कार्यविधि र निर्देशिकामा पटक–पटक संशोधन हुने, एकै प्रकृतिका क्रियाकलापमा फरक–फरक कार्यविधि तयार हुने, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका सरल र स्पष्ट नहुने हुँदा वास्तविक कृषकको पहिचान नगर्नेजस्ता कारणबाट अनुदानको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहे पनि उपादेयता वृद्धि हुन नसकेकोप्रति महालेखाले सचेत गराएको छ । ‘एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोग स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,’ महालेखको प्रतिवेदनमा छ, ‘अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गरी अनुदान पाउनेको विवरण सार्वजनिक गर्दै अनुदान वितरणमा दोहोरोपना नहुने गरी वितरणको व्यवस्था मिलाई अनुदान उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’
