रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्न चारै अदालतको अनुमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन चार जिल्ला अदालतबाट अनुमति भएको छ। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश आत्मराज जोशीको इजलासले संगठित अपराधको अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिएको हो।
यसअघि कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनको अनुमति दिएका थिए। लामिछानेविरुद्ध पाँच जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग लगाइएको थियो। चितवनमा भने संगठित अपराधको कसुर लगाइएको थिएन । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत रहेकोमा अदालतको अनुमतिसँगै अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। पाँचै जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग भने कायमै छ।
पछिल्लो १० वर्षको कृषि अनुदान छानबिनका लागि कार्यदल गठन
सरकारले पछिल्लो एक दशकमा प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको यस्तो अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ। कार्यदललाई पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरिएको छ।
कमला नदीको अस्थायी डाइभर्सन क्षतिग्रस्त, आवत–जावतका लागि डुंगाको भर
पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडकअन्तर्गत सिराहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीमा आवागमन सहजताका लागि बनाइएको अस्थायी डाइभर्सन बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि आवागमन प्रभावित भएको छ ।
पुलको पुनर्निर्माण गर्न सामान ओसार–पोसार र आवत–जावत सहजताका लागि गत माघमा टेन्डरमार्फत ह्युमपाइप, क्रेटिङ र बालुवा हालेर बनाइएको अस्थायी डाइभर्सन बिहीबार साँझदेखि परेको परेको वर्षापछि आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि आवागमन प्रभावित भएको हो ।
निर्माणाधीन पुलभन्दा करिब एक सय मिटर पूर्वतिरबाट बगेको कमलाको मूल भँगालोमा बनाइएको डाइभर्सन क्षतिग्रस्त भएपछि वर्षातमा थप समस्या हुने स्थानीय बताउँछन् । पछिल्लो वैशाखको तेस्रो साता आएको बाढीले मूल भँगालोमा बनाइएको डाइभर्सनमा क्षति नपुगे पनि पुलको दक्षिणतर्फको बालुवाको डाइभर्सन बगाउँदा पनि समस्या भएको स्थानीय बद्री यादवले बताए ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा पनि दीपक भट्ट र सुुलभ अग्रवाललाई थुनामा राख्ने आदेश
बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा पनि अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
उनीहरूलाई बुधबार बिशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। उनीहरु डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
असार ११ गते बस्ने गरी संसद् बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक ६ दिनपछि बस्ने भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी असार ११ गते अर्काे बैठक बस्ने गरी शुक्रबारको बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
पाथीभरा केबलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन
सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा निर्माण हुन लागेको केबलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सामाजिक विकासविज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।
कक्षा १२ को नतिजा समयअगावै प्रकाशन, नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत उत्तीर्ण
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको बोर्डको बैठकले नतिजा अनुमोदन गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालका अनुसार शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस वर्ष नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा कुल चार लाख १८ हजार १७० परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।
रास्वपा विधान : सभापतिदेखि सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सक्ने, पार्टी नेतृत्वमा बढीमा दुई कार्यकाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा पार्टीको सभापतिदेखि पदाधिकारी र निर्वाचित सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा निजको कार्यकाल सकिनुअगावै सम्बन्धित मतदाता वा पार्टी सदस्यहरूले विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरिने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउनलोड गर्न मिल्ने
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउनलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आजदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो ।
विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी वेबसाइट https://citizenportal.donidcr.gov.np/ne मार्फत व्यक्तिको फोटो र अनलाइन ‘भेरिफिकेसन’ क्युआर कोडसहितको परिचयपत्र कार्ड डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जनताको हितका लागि ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री गौतम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको बताएकी छिन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन्। उनले सार्वजनिक पूर्वाधार योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दा जनताले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै ती योजनालाई समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई छिटो सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
