राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन चार जिल्ला अदालतबाट अनुमति भएको छ। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश आत्मराज जोशीको इजलासले संगठित अपराधको अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिएको हो।
यसअघि कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनको अनुमति दिएका थिए। लामिछानेविरुद्ध पाँच जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग लगाइएको थियो। चितवनमा भने संगठित अपराधको कसुर लगाइएको थिएन । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत रहेकोमा अदालतको अनुमतिसँगै अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। पाँचै जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग भने कायमै छ।
जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको पैसा गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगिएको थियो। त्यो पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा लामिछानेसमेत रहेको भन्दै उनलाई पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर भएको थियो। लामिछानेले भने तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
